जुट्न सकेन सहमति

समिति संयोजक एवं नेकपा सांसद रामेश्वर फुँयालले आइतबार औपचारिक बैठक बसेर अन्तिम रूप दिने बताए । ‘आइतबार बैठक बोलाएका छौं, सोही बैठकमा नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन्छौं,’ उनले भने, ‘सबैलाई समेटेर सकेसम्म सर्वसम्मत गरिने छ ।’ प्रदेशसभामा विषयगत समितिको संख्या थप गर्नेबारे सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति हुन नसकेपछि अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । सत्तापक्षले समितिको संख्या ९ पुर्‍याउने प्रस्ताव ल्याएपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीले विरोध जनाएका थिए ।

समिति सदस्य रहेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक राधा घलेले विषयवस्तुमा मतभेद नभए पनि अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको बताइन् । ‘समिति संख्या थप्दा प्रदेशलाई व्ययभार थपिने र आवश्यक पनि नभएकाले मान्न नसक्ने बतायौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो अडानपछि उहाँहरू छलफल गर्न तयार हुनुभएको छ, सहमतिमै टुंग्याउने कुरो छ ।’ विवेकशील संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले समितिको संख्या थप गर्ने विषयमा अझै निर्णयमा नपुगेको बताए ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकताबाट बनेको नेकपा तत्कालीन दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकको व्यवस्थापनका लागि समितिको संख्या थप गर्ने पक्षमा थियो । संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट किटानी नभएको बुँदामा टेकेर सत्तापक्ष समिति टुक्रयाएर थप गर्ने पक्षमा थियो । संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट किटानी नभएको, नेपालका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलगायत महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूबाट प्रदेशसभालाई हुने सम्बोधनको व्यवस्था स्पष्ट नरहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफबाट समाप्त हुने प्रावधान अपूर्ण रहेको, राजस्व तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरिसकेपछि पनि छुट्टै बैठकमा टेबल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।