कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

जनप्रतिनिधि र प्राविधिकबीच विवाद

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — भुकम्पले भत्काएको घर पुननिर्माणको क्रममा रामेछापका जनप्रतिनिधि र प्राविधिकहरुविच सधैं रडाको मच्चिने गरेको छ ।

जनप्रतिनिधि र प्राविधिकबीच विवाद

रडाको मच्चिने विषय हुन् – फलानोको घर ५ पटक गुनासो गर्दा पनि अनुदान पाउने लाभग्राहीमा परेन, घरै छैन मर्मत गर्ने सूचिमा पर्‍यो, पर्नुपर्ने अझै परेन, पहिले बनेका घर किन पास भएनन ?


राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले निर्णय गरेर लाभग्राही विभाजन हुने काम भएपनि जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुले उक्त कुरामा बुझ पचाएर प्राधिकरणको तल्ला निकायका अधिकारीहरुमाथि खनिने गर्छन् ।

सोमबार पनि त्यस्तै भयो । प्राधिकरणको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार र भवनका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुखमाथि जनप्रतिनिधिहरु जाइलागे ।

वडा तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको कुरा छाडौं, जिल्ला पुननिर्माण समन्वय समितिका प्रमुख प्रेमबहादुर खड्का नै प्राधिकरणको कार्य प्रति रोष पोख्दै सबैलाइ सुविधा दिनुपर्ने कुरामा जंगिए ।


ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले रामेछापमा पुननिर्माणमा भइरहेको कार्यको बारेमा छलफल गर्न बोलाएको बैंठकमा हंगामा भएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्तक्षेप नै गरे । कतिपय नितिगत समस्याको विषय जिल्लामा उठाएर समय बर्वाद गर्नु सिवाय केही नहुने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले बरु नितीगत तहमा सुधार्नुपर्ने कुरा निर्णय गरेर प्राधिकरणमा पठाउन आग्रह गरे ।


प्रजिअ शर्माले जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीलाई दोष थुपारेर आफु उम्कने काम राम्रो नभएको भन्दै सबै उत्तिकै उतरदायि र जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । 'कर्मचारीका मात्र दोष छैनन’ शर्माले भने, 'जनप्रतिनिधिले गरेका थुप्रै कामको गुनासो हामीकोमा आउने गर्छन् ।' उनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैको दायित्व नागरिकको सेवा गर्ने भएकाले पदमा रहुन्जेल एकअर्को पक्षसंग समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको कार्यविधि विपरीत घर निर्माण गरेका लाभग्राहीहरुले किस्ता उपलब्ध नगराएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरुलाई गर्ने र त्यसको झोकमा प्राविधिकहरु पर्ने गरेका हुन् ।

तर त्यस्ता घर स्वीकृत गर्नका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड र कार्यविधिले नमिल्ने भन्दै त्यसका लागि नितिमा सुधार आवश्यक भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना प्रमुख परिक्षित कडरियाले बताए ।


'मापदण्ड नै नपुगेका घरलाई अनुदान किस्ता उपलब्ध गराउने निति र सो अनुरुप निरीक्षण फाराम बनाएर प्राधिकरणले पठाउछ भने हामी दिन्छौँ’ कडरियाले भने, 'हैन भने कानुनलाइ नाघेर कसोरी दिउँ ।

उनले निर्धारित मापदण्ड बमोजिम जिल्लाका करिब ९० प्रतिशत घरलाइ अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारीस गरेको र केहि गर्ने क्रममा रहेको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?