सरकार–संसद् विवाद

प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ऐन, कानुन बनाउने प्रदेशसभाको अधिकारसमेत कार्यपालिकाले खोस्न खोजेको भन्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, नेमकिपा, राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) ले विधेयक फिर्ता लिन अनुरोध गरेका हुन् ।

प्रस्तावनामा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन बनाई काम कारबाही नियमित र व्यवस्थित गर्ने उल्लेख भएकाले त्यसको आडमा सरकारले संसद् छलेर आफूअनुकूल ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका ल्याउन खोजेको प्रतिपक्षीको आरोप छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक राधा घले र विवेकशील साझा पार्टी संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले विरोधको सूचना दर्ता गराए पनि बहुमतले अस्वीकृत गर्‍यो ।

घलेले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भुलेको आरोप लगाइन् । ‘कानुन बनाउन पाउने व्यवस्थापिकाको अधिकार कुण्ठित गर्दै कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘संसद र संसदीय व्यवस्थालाई आघात पुर्‍याउने र धरासायी बनाउने खेल भयो, फिर्ता गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्छौं ।’

विवेकशील नेता पौड्यालले आफूलाई मन लागेको ऐन, कानुन ल्याउन सरकारले विधेयक ल्याएको दाबी गरे । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा आवश्यक कानुन बनाई प्रदेश सरकारका प्रदेश सरकारका प्रशासकीय प्रकृतिका काम कारबाहीलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न विधेयक प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले भने विधेयक गलत नियतबाट नआएको भन्दै बचाउ गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विधेयक प्रस्तुत गरेको बताए । ‘संविधानको अधीनमा नै रहेर विधेयक ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा कुनै असर गर्दैन, नियमावली, कार्यविधि सरकारले बनाउने भनेको हो, ऐन नै बनाउने भनेको हैन ।’

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दलका सांसदले चर्को विरोध गरे । नेमकिपाका सुरेन्द्रराज गोसाईंले व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाले अकुंश लगाउन खोजेको भन्दै दुई तिहाइको सरकारले दम्भ देखाउँदै स्वेच्छाचारी बन्न खोजेको आरोप लगाए । सत्तापक्षका सांसद सरेश नेपाल, दीपक निरौला, नारायण सिलवाल, मीना ज्ञवालीले भने ऐन नभई नियमावली मात्रै बनाउन विधेयक आएको जिकिर गरे ।

सैद्धान्तिक छलफल सकियो
सोमबारको बैठकमा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभा सचिवालयको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रशासनिक कार्यविधि (नियमित) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । बैठकमा प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेलले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरे ।

सुविधा विधेयक समितिमै
सुविधासम्बन्धी दुई विधेयक पुन: समितिमै फर्किएका छन् । सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई अधिकृत तहको स्वकीय सचिव दिन सरकार सकारात्मक नभएपछि ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पुन: प्रदेश मामिला समितिमा फिर्ता पठाइएको हो ।