काठमाडौँ — प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोका कारण धेरै धनजनको क्षति भएको घटनामा सरकारको उपस्थित नभएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैतर्फका सांसदले एक महिनासम्म प्रदेश सरकारले राहत दिन नसकेकामा आक्रोश व्यक्त गरे ।
अर्थ तथा विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद सरेश नेपालले भूकम्प, बाढी र पहिरोका कारण जनतामा रुवावासी हुँदा पनि सरकारले केही नगरेको आरोप लगाए । ‘यस्तो आपत्विपत्मा पनि हामीले सरकारको उपस्थिति देखाउन सकेनौं, तारजाली पनि बाँड्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘यही कारण जनतादेखि जनप्रतिनिधि तर्सनुपर्ने स्थिति छ ।’ समस्यामा रहेका जनतालाई कति दिनसम्म राहत दिन सक्ने हो, प्रदेश सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्ने नेपालले बताए ।
कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङले ९ जनाको ज्यान जाने गरी गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका २ मा गएको पहिरोबारे सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदेखाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले मृतकका परिवारलाई राहत, घाइतेको उपचार र आश्रित परिवारको लालनपालन माग गरेका छन् । आफू लगायतले जेठ ३ गते संसदमा दर्ता गराएको भूकम्पपीडितबारे संकल्प प्रस्ताव छलफल नभएकामा उनले प्रश्न गरे ।
विवेकशील साझा पार्टी संसदीय दलका नेता रमेश पौडेलले बाढी र पहिरोको घटनामा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई राहत र घाइतेको उपचार व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सत्तारूढ सांसद प्रतिमा श्रेष्ठ, आशमाया तामाङ, शान्ति तामाङले पनि बाढी र पहिरोको घटनामा राहत र उपचारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कांग्रेस सांसद निमा लामाले सिन्धुपाल्चोकको थाङपालधापमा भएको जिप दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई राहत र घाइतेको उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
संसदको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार
सांसद रत्न ढकालले प्रदेशसभाको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको भन्दै बैठकमा प्रश्न उठाएका छन् । कार्यविधिमाथि अदालतमा रिट पर्दा सभाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको तर्क गर्दै उनले प्रदेश राजधानी अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्न पनि माग गरेका हुन् । ‘प्रदेशसभा आफैंमा सार्वभौम निकाय हो, उसले आफ्नो कार्यविधि, कानुन आफैं बनाउन सक्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘के कारणले समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस भएन, राजधानीको विषय छिटो प्रवेश गराइनुपर्यो ।’
प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा मुद्दा परेको थियो । हेटौंडालाई नै राजधानीका लागि दाबी गरिएको रिट निवेदनमा ०७५ वैशाख १४ गते गठन भएको प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन गर्ने गरी भएका निर्णय र त्यस सम्बन्धमा भएका सबै काम कारबाही बदर गर्न माग गरिएको छ । रिट परेसँगै विषय विचाराधीन भएको हो ।
महिला हिंसामा कडा कानुन
पछिल्लो समय महिला हिंसा, हत्या, बलात्कारका घटना वृद्धि भएको भन्दै महिला सांसदले कडा कानुनको माग गरेका छन् । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सांसद बिजुला बर्माले पीडकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुनुपर्ने धारणा राखिन् । सांसद शान्ति थिङले यस्ता घटनामा कडा कानुन आवश्यक भएको उनको ठम्याइ थियो । सांसद जुनेलीमाया श्रेष्ठले भ्रुण हत्या रोक्न रणनीति आवश्यक भएको बताइन् ।
