प्रदेश ३ का सांसदलाई अब नासु तहका स्वकीय सचिव, ३ करोड व्ययभार थपियो

यसअघि अधिकृत तहको प्रस्ताव गरेर प्रतिवेदन बने पनि सरकार सकारात्मक नभएपछि पुन: समितिमा पठाइएको प्रतिवेदन संशोधन भएर पेस भएपछि प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि प्रदेशलाई वार्षिक ३ करोड भार थपिनेछ । प्रतिवेदनसहित विधेयक पास भएपछि सोमा उल्लेख भएका सेवा सुविधा शपथग्रहण गरेको मितिबाटै लागू हुन्छ । ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको हो ।

प्रदेश मामिला समितिले असार ४ गते निर्णय गरेर सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई शाखा अधिकृत तहको स्वकीय सचिव र सबै पदाधिकारीलाई गाडी र इन्धनको सुविधा दिने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन सभामुखलाई दिएको थियो । मर्यादाक्रम नटुंगिकन सबै सांसदहरुलाई अधिकृत तहको स्वकीय सचिव दिने कुरामा सरकार सकारात्मक नभएका कारण पुन: छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधाहरु भने यथावत पारित भएको छ ।

प्रशासकीय कार्यविधि पारित

प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलपछि बनेको प्रतिवेदनसहित पारित भएको हो । विधेयकमा १० वटा संशोधन परेका थिए । विधेयकमा ऐन, कानुन बनाउने प्रदेशसभाको अधिकारसमेत कार्यपालिकाले खोस्न खोजेको भन्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, विवेकशील साझा, नेमकिपा, राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)ले विधेयक फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक राधा घले र विवेकशील साझा पार्टी संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले विरोधको सूचना दर्ता गराएपनि बहुमतले अस्विकृत भएको थियो ।

नियम निलम्बन गरेर विधेयक प्रस्तुत, सैद्धान्तिक छलफल सकियो

प्रदेशसभा ३ ले विभिन्न नियम निलम्बन गरेर ३ वटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश संस्था दर्ता सम्वन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक नियम निलम्बन गर्दै प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको हो ।

सरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्न ५ दिन अगावै सूचना गर्नुपर्ने भए पनि संस्था दर्तासम्बन्धी विधेयक साउन २९ गते र अन्य दुई विधेयक ३१ गते मात्रै प्रदेशसभामा दर्ता भएका थिए । शुक्रबारको बैठकमा तीनवटै विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।