कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अनावश्यक औषधि सिफारिस गरे जरिवाना

हेटौंडा — प्रदेश ३ सरकारले अनावश्यक सर्जरी, निदान र औषधि सिफारिस गरे चिकित्सकलाई ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ ।

अनावश्यक औषधि सिफारिस गरे जरिवाना

प्रदेश स्वास्थ्यसेवा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा यसलाई कसुर मान्दै जरिवाना प्रस्ताव गरिएको हो ।


सेवाग्राहीलाई जानकारी नगराई उपचार गरे ५ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना तिनुपर्ने छ । विधेयकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य, रोगको निदान र उपचारसँग सम्बन्धित सेवाको स्तर र विकल्प, अनुमानित खर्च, सम्भावित परिणाम, सेवा इन्कार गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र दायित्व निजले बुझ्ने भाषामा दिनुपर्ने जनाइएको छ ।


आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुलगायत बालआहार उत्पादक वा वितरकले छापा वा विद्युतीय माध्ययमबाट विज्ञापन वा प्रायोजन गर्नुलाई पनि विधेयकमा कसुर मानिएको छ । यसमा पच्चीस हजार जरिवानासहित विज्ञापन बन्द गराउने र पटक–पटक गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा कम्पनी बन्द गर्ने प्रस्ताव छ ।


भ्रूणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने/गराउनेलाई एक वर्ष कैद वा महिलाको सहमतिबिना गर्भपतन गर्ने/गराउनेलाई गर्भको अवधि हेरेर दस हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना र एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै हुने प्रस्ताव छ ।


अनुमति नलिई स्वास्थ्य संस्था स्थापना वा सञ्चालन गरे एक लाख जरिवाना र स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने उल्लेख छ । आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्यकर्मी हुँदाहुँदै सेवाग्राहीलाई अर्को स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गरेमा पहिलो पटकका लागि २५ हजार, दोस्रो पटक दोब्बर र तेस्रो पटक पनि गरे ५ लाख जरिवाना हुने उल्लेख छ ।


एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा एकै समय सेवा गरे ५० हजार जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । सैद्धान्तिक छलफल सकिएको उक्त विधेयकमा परेका संशोधनमाथि छलफल सकी प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि लागू हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ २०:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?