कानुन बनाउन मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

प्रदेशका मन्त्रालयले गरेका कामको प्रगतिबारे अनुगमनका क्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले कानुन अभावले प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको बताए । सरकार गठन भएको ६ महिनामा धेरै समस्या र चुनौतीलाई पन्छाउँदै अघि बढे पनि कानुनको समस्या टडकारो देखापरेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले ‘उद्योग वर्ष’ घोषणा गरे पनि त्यसअनुसार काम गर्न कानुन अभाव छ भने अर्कोतिर संघीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई अहिलेसम्म नदिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्छ ।’ उद्योगहरू प्रदेशको मातहात आउन नसकेकाले उद्योग वर्षले सार्थकता पाउन नसकेको हो । स्वदेशी तथा विदेशी उद्योग प्रदेशमा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिए पनि स्वीकृति प्रदान गर्न नसक्दा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न नसकिएको उनको तर्क थियो ।

कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले वन अतिक्रमण अत्यधिक भएको बताए । ‘काम गर्न चाहे पनि कानुन नभएकाले समस्या ल्याउने गरेको छ,’ मन्त्री नेपालले भने, ‘हामी कुद्न चाहन्छौं तर चाहेर पनि नहुने रहेछ, कानुनले रोकेको छ ।’