हेटौंडा — मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन परम्परावादी सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यशैली र चिन्तनमा परिवर्तन नगरेसम्म मुलुक समृद्ध नहुने उनले बताए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको निरीक्षणका क्रममा बिहीबार प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री पौडेलले कर्मचारीलाई परिणाममुखी काम गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
परिणाममुखी काम गर्न कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनको जोड थियो । प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना मात्र भएकाले कानुन निर्माणमा समय लागेको उनले बताए । ‘परिणाममुखी काम गर्न केही समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।
सबै मन्त्रलायले आफ्ना योजना सम्पन्न गर्न कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने निर्देशन दिदै मुख्यमन्त्री पौडेलले अझै परम्परामुखी तरिकाले काम गरिरहेकाले केही समस्या उत्पन्न भएको बताए । विगतको ढर्रामा काम गर्ने हो भने मुलुक सय वर्षमा पनि समृद्ध नहुने उनको जिकिर थियो ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक नयाँ ढंगले अगाडि बढेको वताए । कर्मचारीले काम गर्दा मन्त्रालय र जनताको हितमा गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘कानुन अभावले गर्दा केही समस्या आएका छन,’ मन्त्री लामाले भने, ‘कानुन निर्माणमा हामी जुटेका छौं ।’ अहिले परिवर्तनको समय रहेकाले यसलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश ३ का प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले सिंहदरबार गाउँमै आएको जस्तो गरी जनतालाई सेवा दिन निर्देशन दिएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्यालयकी कानुन सचिव इन्दिरा दाहालले कानुनका विषयमा अवगत गराइएकी थिइन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव विजयचन्द्र झाले मन्त्रालयका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए । मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको विगत २ दिनदेखि अनुगमन र निरीक्षण गर्न थालेका छन् ।
निकासा भयो, खर्च गर्न आफ्नै कानुन छैन
प्रदेश सरकारले आव ०७५/७६ को बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमहरूको बजेट निकासा गर्न थाले पनि खर्च गर्न आफ्नै कानुन भने बनाइसकेको छैन । ५ लाखमाथिका कार्यक्रम ठेक्कामार्फत गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै सार्वजनिक खरिद ऐन भने बनाएको छैन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालै १ सय १९ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने ससर्त अनुदान शीर्षकको कार्यक्रमका लागि प्रथम किस्ताबापत् ९० करोड ९५ लाख ५० हजार रकम निकासा गरेको छ । मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै धादिङका १३ स्थानीय तहलाई ८ करोड ८ लाख २३ हजार र सबैभन्दा कम रसुवाका ५ गाउँपालिकालाई २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
ससर्त अनुदानअन्तर्गत १ सय १९ स्थानीय तहका लागि ३ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख रकम विनियोजन भएको छ । स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निकासा रकमबाट टेन्डर गरी काम सुरु गर्न सकिने भए पनि प्रदेशले छुट्टै ऐन नआउँदा प्रचलित संघीय कानुनअनुसारै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोर बर्तौलाले मौजुदा संघीय कानुनअनुसार काम गर्न सकिने बताए ।
‘संघीय कानुनअनुसारै बजेट खर्च गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो छुट्टै खरिद, ऐन, नियमावली पनि बनाउँदै छौं, तत्कालका लागि कार्यविधि पनि तयार हुँदै छ ।’ ऐन बनाउन समय लाग्ने भन्दै कार्यविधि बनाएर काम गर्ने बाटो खुलाउन सरकारले पेस गरेको प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्न) बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा आवको अन्त्यमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा रहने उल्लेख पनि गरेको छ । मन्त्रालयले यसअघि नै सबै स्थानीय तहमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था, कार्यक्रम र मार्गदर्शन पठाइसकेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०८:०९
