अवरुद्ध सडक खुलेन

कान्तिपुर संवाददाता

रसुवा — एक सातादेखि अवरुद्ध चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी जोडने धुन्चे–रसुवागढी सडक अझै सुचारु हुन सकेको छैन । पासाङल्हामु मार्गको त्रिशूली खोलानजिकै दायाँबायाँ पहिरो जाँदा उक्त सडक खण्ड एक सातादेखि अवरुद्ध भएको हो ।

रसुवा–धुन्चे सडकमा गाडी नचल्दा बोकेरै व्यापारिक सामान लैजाँदै । तस्बिर : बलराम घिमिरे

अवरुद्ध सडक समयमै मर्मत नहुँदा यात्रुहरूले सास्ती बेर्होनुपरेको छ । उता गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका २, घट्टेखोलाको पुलमा बाढीले क्षति पु‍र्‍याएपछि रसुवागढी नाका तीन सातादेखि ठप्प छ । सीमा नजिकै भोटेकोसी नदीले सडक कटान गरेको छ ।

यातायात नचल्दा जिल्लाको उत्तरी भेगका स्थानीय बासिन्दा, चिनियाँ पर्यटक र मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरू मर्कामा परेका छन् । तीज, दसैं र तिहारका लागि चीनबाट आयात गरिएका सामान केरुङमा रोकिएका छन् । रसुवागढी नाका हुँदै चीनको कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीहरू महँगो शुल्क तिरेर हेलिकप्टर चार्टर्ड गर्न बाध्य भएका छन । स्याउ बोकेका सयौं कन्टेनरहरू बाटैमा अलपत्र परेका छन् ।

Yamaha

चीनबाट आयात गरिएको स्याउ, लसुनलगायतका सामग्री कुहिन थालेका छन् । सामान कुहिन थालेपछि व्यापारीले स्याउको ढुवानी मान्छेलाई बोकाएर गर्न थालेका छन् । ‘स्याउ पनि रसुवागढी, घट्टेखोला र खोपाङ भीर गरी तीन ठाउँमा पल्टी गरेर भरियालाई बोकाउनुपर्छ,’ स्वर्णिम इम्पोर्ट एक्स्पोर्ट प्रालिका प्रोपाइटर शारदा पराजुलीले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय नाका जोडने सडक र पुल लामो समयसम्म पनि मर्मत नभएकोमा व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नाका जोडने सडकमा यातायात संचालन नभएको लामो समय भइसक्यो पुल मर्मतमा सरकारले वास्ता गरेन व्यापारीहरूले भने । सडक संचालन हुन केही दिन लाग्ने डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख निरज शाक्यले बताए ।

ब्लाष्टिङ गर्न होल खोप्ने काम सुरु भइसकेको छ उनले भने । सडक मुनी पहिरो गएकाले उक्त स्थानमा तत्काल तार जाली लगाउने अबस्था छैन् । सडकको कुनाबाट नयां ट्रयाक खोल्न पर्ने अबस्था रहेको छ । उक्त स्थानमा ठुलो पहरो भएकाले ब्लाष्टिङ गर्न पर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०८:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक’

संघीय कानुनअनुसारै बजेट खर्च गर्न सकिन्छ
कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन परम्परावादी सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कार्यशैली र चिन्तनमा परिवर्तन नगरेसम्म मुलुक समृद्ध नहुने उनले बताए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको निरीक्षणका क्रममा बिहीबार प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री पौडेलले कर्मचारीलाई परिणाममुखी काम गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए ।

परिणाममुखी काम गर्न कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनको जोड थियो । प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना मात्र भएकाले कानुन निर्माणमा समय लागेको उनले बताए । ‘परिणाममुखी काम गर्न केही समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।

सबै मन्त्रलायले आफ्ना योजना सम्पन्न गर्न कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने निर्देशन दिदै मुख्यमन्त्री पौडेलले अझै परम्परामुखी तरिकाले काम गरिरहेकाले केही समस्या उत्पन्न भएको बताए । विगतको ढर्रामा काम गर्ने हो भने मुलुक सय वर्षमा पनि समृद्ध नहुने उनको जिकिर थियो ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक नयाँ ढंगले अगाडि बढेको वताए । कर्मचारीले काम गर्दा मन्त्रालय र जनताको हितमा गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘कानुन अभावले गर्दा केही समस्या आएका छन,’ मन्त्री लामाले भने, ‘कानुन निर्माणमा हामी जुटेका छौं ।’ अहिले परिवर्तनको समय रहेकाले यसलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश ३ का प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले सिंहदरबार गाउँमै आएको जस्तो गरी जनतालाई सेवा दिन निर्देशन दिएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्यालयकी कानुन सचिव इन्दिरा दाहालले कानुनका विषयमा अवगत गराइएकी थिइन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव विजयचन्द्र झाले मन्त्रालयका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए । मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको विगत २ दिनदेखि अनुगमन र निरीक्षण गर्न थालेका छन् ।

निकासा भयो, खर्च गर्न आफ्नै कानुन छैन
प्रदेश सरकारले आव ०७५/७६ को बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमहरूको बजेट निकासा गर्न थाले पनि खर्च गर्न आफ्नै कानुन भने बनाइसकेको छैन । ५ लाखमाथिका कार्यक्रम ठेक्कामार्फत गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै सार्वजनिक खरिद ऐन भने बनाएको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालै १ सय १९ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने ससर्त अनुदान शीर्षकको कार्यक्रमका लागि प्रथम किस्ताबापत् ९० करोड ९५ लाख ५० हजार रकम निकासा गरेको छ । मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै धादिङका १३ स्थानीय तहलाई ८ करोड ८ लाख २३ हजार र सबैभन्दा कम रसुवाका ५ गाउँपालिकालाई २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

ससर्त अनुदानअन्तर्गत १ सय १९ स्थानीय तहका लागि ३ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख रकम विनियोजन भएको छ । स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निकासा रकमबाट टेन्डर गरी काम सुरु गर्न सकिने भए पनि प्रदेशले छुट्टै ऐन नआउँदा प्रचलित संघीय कानुनअनुसारै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोर बर्तौलाले मौजुदा संघीय कानुनअनुसार काम गर्न सकिने बताए ।

‘संघीय कानुनअनुसारै बजेट खर्च गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो छुट्टै खरिद, ऐन, नियमावली पनि बनाउँदै छौं, तत्कालका लागि कार्यविधि पनि तयार हुँदै छ ।’ ऐन बनाउन समय लाग्ने भन्दै कार्यविधि बनाएर काम गर्ने बाटो खुलाउन सरकारले पेस गरेको प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्न) बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा आवको अन्त्यमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा रहने उल्लेख पनि गरेको छ । मन्त्रालयले यसअघि नै सबै स्थानीय तहमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था, कार्यक्रम र मार्गदर्शन पठाइसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT