प्रदेश सभाले भन्यो- ‘राजधानीको विषय प्रदेश सभाको अधिकार’ 

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेश सभा सचिवालयले राजधानीको नामाकरण र स्थायी तोक्ने विषय आफ्नो अधिकार क्षेत्र भएको लिखित जवाफ उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा दायर गरेको छ ।


प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेश सभा, राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति, विपक्षी दलका नेता र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा अदालतले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशको जवाफमा प्रदेश सभालाई आफ्नो कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको जिकिर गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय, प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बाँनिया र कांग्रेस संसदीय दलले पनि छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।

Yamaha


जवाफमा ‘संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ बमोजिम संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र प्रदेश सभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ र यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने’ जिकिर गरिएको छ।

उपदफा ७ मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकारको हननलाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिने र त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्रै हुने उल्लेख छ। उपदफा ८ मा कसैले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेमा त्यसतो सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश सभाको निर्णयबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँमा जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ।
राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति बनाउने सभाको निर्णयको विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईले रिट दायर गरेर कारण देखाउ आदेश जारी भएकोले समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न रोकिएको छ। प्रदेश सभाको कार्यविधीबारे अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भन्दै केही सदस्यले यसअघि कार्यसूचीमा रहेको विषय सभामा पेश हुनुपर्ने धारणा राखेपनि विचाराधिन बिषयमा छलफल नगर्ने संविधानमा उल्लेख भएको कारण देखाउँदै यसबारे कारबाही अघि बढाइएको छैन।

अधिवक्ता ध्रुव प्रसाद चौलागाईले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायधिश चिन्तामणि बरालको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। हेटौंडालाई नै राजधानीको लागि दाबी गरिएको रिट निवेदनमा २०७५ वैशाख १४ गते गठन भएको प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन गर्ने गरी भएका निर्णय र सो सम्बन्धमा भएका सबै काम कारबाही बदर गर्न माग गरिएको छ। साउन २१ गते सबै विपक्षीको म्याद तामेल भएकाले भदौ २१ गते सम्ममा जवाफ पेश गरिसक्नुपर्नेछ। उक्त समयसम्म पनि सबैको लिखित जवाफ नआए मुद्धाको पेशी तोकिने अदालतले जनाएको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ १६:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्व लडाकु बिष्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइयो

तानाशाही राज्यको संकेत : मानव अधिकार आयोग
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्व माओवादी लडाकु लेनिन बिष्टलाई बैंककमा हुन लागेका एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जानबाट रोकिएको छ । उनी बाल सैन्यविरुद्धको अभियानमा सक्रिय छन् ।

नेपाल एयरलाइन्सको शुक्रबार बिहान ९.५० को उडानबाट बैंकक जान लागेका विष्टलाई भ्रमण अनुमति नभएको भन्दै विमानस्थलस्थित अध्यागमनबाट फर्काइएको हो।

'म बैंककमा हुन लागेको युवा सम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेको थिएँ,' विष्टले कान्तिपुरसँग भने, 'अध्यागमनमा छाप लगाइसकेपछि मलाई बोलाएर केही सोधपुछ गर्नु छ भने, अनि मेरो यात्रा अनुमति नभएको बताए।'

विष्टले आफूलाई के कारणले यात्रा अनुमतिको नभएको भन्ने सम्बन्धमा लिखित चाहिने अडान राखेपछि विमानस्थल अध्यगमन कार्यालयले यात्रा अनुमति नभएको पत्र दिएको छ।

'जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो त्यस विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकोले प्रस्थान अनुमति नदिएको' पत्रमा उल्लेख छ।

बिष्टले भने आफूले बाल सैन्यविरोधी अभियान चलाउँदै आएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा पनि उक्त विषय उठाउने आशंकामा यात्रा रोकिएको हुन सक्ने बताएका छन्।

बिष्ट बाल सैनिकका रुपमा माओवादी लडाकुमा सहभागी भएका व्यक्ति हुन्। शान्ति प्रक्रियाका क्रममा उनी आयोग्य ठहरिएका थिए। उनले अयोग्य घोषित लडाकुहरुको नेतृत्व गरेर तत्कालीन माओवादी मुख्यालय पेरिस डाँडामासमेत धर्ना दिएका थिए।

विमानस्लथस्थित अध्यागमन कार्यालयका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण थापाले सुरुमा सरकारको अनुमति बिना जान लागेकाले रोकिएको बताए। विदेशमा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सरकारको अनुमति चाहिन्छ र? भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा भने विभागीय आदेशमा रोकिएको बताए।

उनले भने, 'अध्यागमन विभागले दिएको निर्देशन अनुसार हामीले उनलाई रोकेका हौं ।'

तरविभागका महानिर्देशक इश्वरी पौडेलले भने यस घटनाबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । उनले कान्तिपुरले घटनाबारे जानकारी माग्दा भने, 'यो विषयमा डिटेलमा मलाई थाहा छैन । हामीले यो व्यक्तिलाई विदेश जान दिनु, त्यो व्यक्तिलाई नदिनु भनेर निर्देशन दिएको छैनौं ।'

गृह मन्त्रलायका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने आफू कहाँ जानकारी आइनसकेकाे बताए। उनले आफ्नो नाम जोडिएर आएका समाचार भ्रामक भएको बताए ।

बिष्टलाई अध्यागमन कार्यालयले दिएको पत्र:
तानाशाही राज्यको संकेत

मानव अधिकार समुदायले भने यसले हिंडडुल गर्न पाउने अधिकारको गम्भिर उल्लंघन भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रबक्ता मोहना अन्सारीले सरकारको यो कदमले तानाशाही राज्यको संकेत दिएको बताइन्।

यसअघि २०५९ सालमा राज ज्ञानेन्द्र शाहले शासन हात लिएपछि राजनीतिक नेता तथा अधिकारकर्मीलाई यसरी नै यात्रा अवरोध गरिएको थियो।


प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ १५:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT