प्रदेश सभाले भन्यो- ‘राजधानीको विषय प्रदेश सभाको अधिकार’ 

प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेश सभा, राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति, विपक्षी दलका नेता र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा अदालतले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशको जवाफमा प्रदेश सभालाई आफ्नो कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको जिकिर गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय, प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बाँनिया र कांग्रेस संसदीय दलले पनि छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

जवाफमा ‘संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ बमोजिम संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र प्रदेश सभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ र यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने’ जिकिर गरिएको छ ।

उपदफा ७ मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकारको हननलाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिने र त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्रै हुने उल्लेख छ । उपदफा ८ मा कसैले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेमा त्यसतो सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश सभाको निर्णयबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँमा जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति बनाउने सभाको निर्णयको विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईले रिट दायर गरेर कारण देखाउ आदेश जारी भएकोले समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न रोकिएको छ । प्रदेश सभाको कार्यविधीबारे अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भन्दै केही सदस्यले यसअघि कार्यसूचीमा रहेको विषय सभामा पेश हुनुपर्ने धारणा राखेपनि विचाराधिन बिषयमा छलफल नगर्ने संविधानमा उल्लेख भएको कारण देखाउँदै यसबारे कारबाही अघि बढाइएको छैन ।

अधिवक्ता ध्रुव प्रसाद चौलागाईले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायधिश चिन्तामणि बरालको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । हेटौंडालाई नै राजधानीको लागि दाबी गरिएको रिट निवेदनमा २०७५ वैशाख १४ गते गठन भएको प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन गर्ने गरी भएका निर्णय र सो सम्बन्धमा भएका सबै काम कारबाही बदर गर्न माग गरिएको छ । साउन २१ गते सबै विपक्षीको म्याद तामेल भएकाले भदौ २१ गते सम्ममा जवाफ पेश गरिसक्नुपर्नेछ । उक्त समयसम्म पनि सबैको लिखित जवाफ नआए मुद्धाको पेशी तोकिने अदालतले जनाएको छ ।