१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

बैठक नबस्दा भएन दफावार छलफल

‘एक सय नौ मध्येमा ८५ सांसद काठमाडौंबाट जान्छन्, त्यही कारण सदस्यहरूको अनुकूलतमा बैठक बस्ने गरेका छौं ।’
नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेश सभा ३ को साउन ३१ गतेको बैठक ३ वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाए पनि २ वटा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन सकेको छैन ।

बैठक नबस्दा भएन दफावार छलफल

विषयगत समितिको बैठक बस्न नसक्दा दुई विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्न नसकेको हो । दैनिक प्रशासनिक काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै प्रदेशको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने भदौ १ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको छ ।

प्रदेश संस्था दर्ता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएर संशोधन समेत दर्ता भइसकेका छन् ।

प्रदेश मामिला र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समितिको बैठक नबस्दा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालयको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल हुन नसकेको हो । भदौ १ गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको कारण समितिहरूले पनि बैठक बस्न चासो देखाएका छैनन् । प्रदेशसभा बैठक बस्ने एक दिन अघि र पछि मात्रै विषयगत समितिको बैठक बस्दै आएको छ ।

प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेलले प्रदेश सभा बस्ने एक दिनअघि दफावार छलफल हुने गरी समितिको बैठक बोलाउने बताउँछन् । ‘भदौ १७ गते प्रदेशसभा बैठक बस्ने सूचना पाएको छु, १६ गते समितिको बैठक बोलाउँछौं,’ उनले भने, ‘अधिकांश सदस्य उपस्थित हुन गाह्रो हुने भएकाले एक दिन अघिपछि गरेर बैठक बोलाउने गरेका छौं ।’

उनले संसद् अनिर्णयको बन्दी भएको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक नै कुनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । ‘राजधानीबारे निर्णय भए ढुक्कसँग सांसदहरू बस्थे, हेटौंडा वा अन्यत्र जहाँ भए पनि छिटो निर्णय होस्,’ पौडेलले भने, ‘एक सय नौ मध्येमा ८५ सासद काठमाडौंबाट जान्छन्, त्यही कारण सदस्यहरूको अनुकूलतमा बैठक बस्ने गरेका छौं ।’ दफावार छलफलका लागि तयार भएका ५ मध्ये ३ विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा पठाउनुपर्ने छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि समितिका सभापति घनश्याम दाहाल भदौ १३ र १४ गते दफावार छलफलका लागि समितिको बैठक बोलाइएको बताए । ‘१३ र १४ गते विधेयकमा छलफल गर्ने गरी बैठक बोलाएका छाैं,’ उनले भने । बैठक सकिए लगत्तै प्रदेश सदस्यहरू काठमाडौं वा गृह जिल्ला जाने गर्छन् ।

मकवानपुरका केहीबाहेक कोही पनि प्रदेशसभा सदस्य हेटौंडा बस्ने गरेका छैनन् । राजधानीबारे ‘अन्योल’ रहेको भन्दै सदस्यहरूले हेटौंडामा डेरा समेत खोजेका छ्रैनन् । सदस्यहरूले लामो समयसम्म चल्ने ‘बिजनेस’ भएपछि मात्रै बैठक बोलाउन अनुरोध गर्दै आएका छन् ।

राजधानीबारे टुंगो नलाग्दा त्यसको असर प्रदेशसभा बैठकमा पर्दै आएको छ । राजधानीबारे निर्णय गर्न प्रक्रिया अघि बढाइए पनि अदालतमा रिट परेका कारण प्रक्रिया रोकिएको छ । राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति बनाउने सभाको निर्णयको विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौंलागाईंले रिट दायर गरेर कारण देखाउ आदेश जारी भएकाले समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्न रोकिएको हो ।

रिट निवेदनमा न्यायाधीश चिन्तामणि बरालको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेको थियो । हेटौंडालाई नै राजधानीका लागि दाबी गरिएको रिट निवेदनमा २०७५ वैशाख १४ गते गठन भएको प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन गर्ने गरी भएका निर्णय र सो सम्बन्धमा भएका सबै काम–कारबाही बदर गर्न माग गरिएको छ ।

साउन २१ गते सबै विपक्षीको म्याद तामेल भएकाले भदौ २१ गते सम्ममा जवाफ पेस गरिसक्नुपर्नेछ । उक्त समयसम्म पनि सबैको लिखित जवाफ नआए मुद्दाको पेसी तोकिने अदालतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?