संशोधनकर्ता नै अनुपस्थित

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — आफैंले संशोधन दर्ता गराएका विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरू उपस्थित हुने गरेका छैनन् । विषयगत समितिकै सदस्यहरूको पनि न्यून उपस्थिति देखिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समितिमा बुधबार र बिहीबार दफावार छलफल भएको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि १३ प्रदेशसभा सदस्यले संशोधन दर्ता गराए पनि ४ जना मात्रै उपस्थित थिए ।

संशोधन दर्ता गराएका माधवप्रसाद पौडेल, रमेश पौड्याल, नरोत्तम वैद्य, छिरिङ दोर्जे लामा, सीता अधिकारी, बेलीमाया घले, रिता माझी, पुकार महर्जन, प्रभात तामाङ, सिर्जना सैंजू उपस्थित भएनन् । विधेयकमा १३ जनाले ६२ वा संशोधन दर्ता गराएका थिए । १९ सदस्यीय समितिमध्ये सदस्यहरू प्रेमबहादुर पुलामी, सरस्वती बस्नेत, मैना अछामी, गोमा भुर्तेल, केशवप्रसाद पोखरेल, प्रकाश श्रेष्ठ, इन्द्रमाया गुरुङ, बलराम पौडेल, कञ्चन खनाल र लालकुमारी पुन र सभापति घनश्याम दाहाल मात्रै उपस्थित थिए ।

Yamaha


संशोधन दर्ता गराएका प्रदेश मामिला समितिका सभापतिसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य माधवप्रसाद पौडेलले आफू उपस्थित हुन नसके पनि छलफल चलाउन अनुरोध गरेको बताए । ‘काठमाडौंमा काम पनि थियो, जान सकिएन,’ उनले भने, ‘साथीहरूमार्फत छलफल गराउनुहोला भनेर सभापतिलाई जानकारी गराएको थिएँ ।’ सांसद रमेश पौड्यालले पनि आफू आउन नसक्ने सभापतिलाई जानकारी गराएको बताए ।


संशोधनकर्ताको अनुपस्थितिमा दफावार छलफल टुंगिएको छ । प्रतिवेदन तयार गरेर १७ गते बिहान बैठकमा छलफल गरिने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति घनश्याम दाहालले जानकारी दिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ १२:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

थोरैमा काम गर्छु भन्नेलाई परेन ठेक्का

बागलुङ बसपार्क निर्माण कम्पनीले गर्‍यो उजुरी
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोध्यो स्पष्टीकरण
प्रकाश बराल

बागलुङ — नगर विकास कोषको ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ ऋण सहयोगमा बागलुङ बसपार्क निर्माणका लागि खुलाइएको ठेक्कामै नगरपालिकाले अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।ठेक्काका लागि सबैभन्दा कम अंक बोलकबोल गरेको कम्पनीलाई पाखा लगाएको भन्दै निर्माण कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी गरेपछि यो विवाद बाहिर आएको हो ।

गजुरमुखी शृंखला आचार्य संयुक्त निर्माण कम्पनीले दर्ता गरेको बोलपत्रलाई प्रक्रिया नपुगेको भन्दै नगरपालिकाले हटाएपछि कम्पनीले मन्त्रिपरिषदमा उजुरी गरेको थियो । भदौ ७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पत्र लेखेर तीन दिनभित्र सत्यतथ्य खुलाई पठाउन भनेपछि विवाद सतहमै आएको हो । पत्र आएपछि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख इन्जिनियरसँगै जनप्रतिनिधि स्पष्टीकरण दिन काठमाडौं गएका छन् ।


बागलुङ नगरपालिकाको राजस्व खाता वा कार्यालयमा शुल्क बुझाएर निवेदन दर्ता गर्न सकिने प्रावधानसहित गत वैशाख २६ मा बोलपत्र खुलाइएको थियो । निर्धारित मितिमै निर्माण कम्पनीले बोलपत्र दर्ता गराएर नगरपालिकामै १० हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । ‘नेपाल बैंकमा जाँदा अहिलेसम्म बागलुङ नगरपालिकाको राजस्व खाता नभएको जानकारी पाएपछि मैले कार्यालयमै गएर रसिद काटेको छु,’ गजुरमुखीका प्रतिनिधि प्रकाश आचार्यले भने, ‘नियमसंगत दर्ता भएको फाइललाई कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले पाखा लगाएपछि न्याय खोज्न गएको हुँ ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पत्र आएपछि मात्र आफूलाई पनि सम्पर्कमा आउन भनिएको उनले बताए ।


पटक–पटक पत्र लेखेर जानकारी माग्दा नगरपालिकाले बेवास्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको आचार्यले बताए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ठेक्कापट्टाका लागि उपल्लो निकाय हो । नगरपालिकाका प्रमुख इन्जिनियर दयाराम अधिकारीले भने आचार्यको निवेदन नियमसंगत नभएको दाबी गरे । ‘हामीले ई–बिडिङ गरेका हौं, कार्यालयमा दर्ता गरेर पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सिस्टमले रुजु नगरेपछि उनको फाइल हटाएका हौं ।’ कार्यालयले काटेको १० हजार रुपैयाँको रसिदबारे भने आफूलाई जानकारी नभएको दाबी उनले गरे । ‘रसिद काट्नु भएको रहेछ भन्ने धेरै पछि थाहा पायौं,’ उनले भने, ‘उक्त रसिदको पैसा समयमा जम्मा भएन ।’ २०५४ सालमा स्थापित नगरपालिकाले अहिलेसम्म राजस्व खाता नखोलेको, टेन्डर आह्वान गर्दा कार्यालयमा पनि बुझाउन सकिने भनेर उल्लेख भएको तथा कार्यालयमा बुझाएको नगद दाखिला गर्ने जिम्मा कार्यालयकै भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ ।


नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले अनियमितताको खेल नभएको दाबी गरे । ‘यो नितान्त प्राविधिक कारण हो । रकम जम्मा गर्दा खाता फरक परेकाले उहाँको फाइल सिस्टमले हटाएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले नियमसंगत र प्रक्रियागत रूपमा काम गर्न छलफल थालेका छौं ।’ उनले बसपार्क निर्माणको अभियानमा सबैको सहयोग चाहिने बताए ।


बसपार्कको सबै काम गर्न ११ करोडभन्दा बढी लागत लाग्ने भए पनि पहिलो चरणको कामका लागि उक्त रकमको टेन्डर भएको थियो । आहान गरिएको ठेक्कामा सबैभन्दा कम रकममा गजुरमुखी शृङ्खला आचार्य संयुक्त निर्माण सेवाले बोलकबोल गरेको थियो । बसपार्क निर्माणको पहिलो चरणको काममा हाल आउने लागतमा अपुग हुने नगरपालिकाको ७५ लाख र समपुरक कोषबाट २५ लाख खर्च हुने अनुमान छ । बसपार्क निर्माणकै लागि केएफ डब्लुको १० लाख र नेपाल सरकारका १८ लाख रुपैयाँ पनि ऋण सहयोग पनि परेको छ । ४० लाख रुपैयाँ स्थानीय बासिन्दाले नगदै जम्मा गर्ने सर्त छ । हाल सञ्चालनमा रहेको चिप्लेटी बसपार्कमा पर्याप्त छैन । उक्त बसपार्क निर्माण भएमा लामो तथा छोटो दूरीका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिने योजना छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग बागलुङकै बाटो गएपछि सवारीको चाप बढ्न थालेको छ । बागलुङदेखि छिमेकी पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ तथा पोखरा चल्ने बसका लागि चिप्लेटी र लामो दूरीलाई यो बसपार्क सञ्चालन गर्ने योजनासमेत छ ।


प्रस्तावित बसपार्कमा एकैपटकमा ६० बस राख्न र त्यति नै संख्यामा आउजाउ गर्न मिल्ने सुविधासहितको हुने डीपीआर बनेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ १२:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT