२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९२

सेयरले बढे नागरिकता लिने

नागरिकता लिनकै लागि रातभर टँुडिखेलमा बसेको बताउँछन्
राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — दोलखाको सिंगटी इलाका प्रशासनले गत आर्थिक वर्षमा २१ सय नागरिकता बाँडेकोमा यस वर्ष एक महिनामै त्यति संख्यालाई नागरिकता दिएको छ । मासिक सरदर पाँच सय जनालाई नागरिकता दिने चरिकोटस्थित जिल्ला प्रशासनले एक महिनामै ४५ सयलाई नागरिकता दिन भ्याएको छ ।

सेयरले बढे नागरिकता लिने

बिहान ६ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म काम गर्दा त्यति संख्यालाई नागरिकता दिन सकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले बताए । ‘राति नौ बजेसम्म बस्यो, बिहान ६ बजे कार्यालय आउँदा पनि टुँडिखेलभरि मान्छे भइसक्थे,’ प्रजिअ पाठकले भने । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले दोलखालीलाई दिने सेयर आवेदन खुला गरेपछि जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासनमा नागरिकता लिनेको चाप बढेको हो ।


दोलखाको चरिकोट र सिंगटीस्थित प्रशासनबाट मात्रै नागरिकता वितरण हुन्छ । चरिकोटस्थित टुँडिखेल अघि प्रशासन कार्यालय छ । नागरिकता लिनकै लागि कतिपयले टँुडिखेलमा रातभर बसेको बताउँछन् । भोलिपल्ट चाँडो पालो आउने आशमा प्रशासनवरपर रात कटाएको बुलुङका जितबहादुर श्रेष्ठले सुनाए । प्रजिअ पाठकका अनुसार सकेसम्म आवेदन गरेको दिनमै नागरिकता दिइन्छ । नभ्याएकालाई भोलिपल्ट ६ बजेबाटै सेवा दिने गरिएको छ ।


चरिकोटस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत आर्थिक वर्षभरिमा ६ हजार ६ सय ४० व्यक्तिलाई नागरिकता वितरण गरेको थियो । यस वर्ष साउन १६ देखि हालसम्म महिना दिनमा चार हजार पाँच सय जनालाई नागरिकता दिइसकेको छ । हराएको र च्यातिएको समस्या देखाउँदै महिना दिनमा अर्को आठ सय ५० जनाले प्रतिलिपि पनि लिए ।


सिंगटी इलाका प्रशासनले उक्त कार्यालायवाट एक महिलाको अवधिमा दुई हजार नागरिकता वितरण गरिसकेको छ । त्यहाँबाट गत आर्थिक वर्षभरिमा दुई हजार एक सय ११ वितरण गरिएको थियो । तामाकोसीले सयेर आवेदन गर्न यहीँ भदौ २१ गतेलाई अन्तिम दिन तोकेकोको छ ।


आवेदनको म्याद सकिन लागेसँगै नागरिकता लिनेको चाप पनि कम हुँदै गएको प्रशासनका कर्मचारी बताउँछन् । २० वर्ष उमेरसम्मकाले जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र भए पनि सेयर फारम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । जन्मदर्ता पेस गर्नेलाई तत्काल नागरिकता बनाएर पेस गर्नुपर्ने सूचनामा भनिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ १२:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?