कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

विवादमा प्रदेश प्रहरी ऐन

हेटौंडा — प्रदेश प्रहरी ऐनको विषयलाई लिएर प्रदेश र संघबीच विवाद देखिएको छ । प्रदेश मामिला समितिले हेटौंडामा गरेको ‘संघीयतामा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र प्रदेश प्रहरी’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले संविधान बनाउनेले नै मिचेको आरोप लगाए ।

विवादमा प्रदेश प्रहरी ऐन

‘संघीय सरकारले नै कानुन मिचेको छ, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकार पनि नदिने,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकासँग विवाद गर्ने पक्षमा त हामी छैनौं, तर हामी गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ ।’ संविधानले बराबर अधिकार दिएको भन्दै उनले संविधानले नै व्यवस्था गरेको कुरा दिन्न भन्न नमिल्ने बताए ।

प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने कुरामा हतार नगरिएको भन्दै उनले केन्द्र र प्रदेशबीच टकराव बढाएर व्यवस्था नै असफल बनाउने शक्ति सक्रिय भएको दाबी गरे । ऐनमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने भए वहालवाला प्रहरी अधिकृतलाई आफ्ना कुरा निर्धक्क राख्न अनुरोध गरे ।

संविधानले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षालाई राखे पनि ऐन अझै बन्न सकेको छैन । यता, संघले आफ्नो अधिकारको विस्तृतीकरणमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको स्तर तथा मापदण्ड निर्धारण, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी कानुन, प्रदेशका लागि शान्ति सुरक्षा र सार्वजनिक सुव्यवस्थासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना कार्यान्वयन र नियमनलगायतका विषय आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै व्याख्या गरेको छ ।

पूर्व रथी बालानन्द शर्मा जनताको शान्ति सुरक्षामा दैनिक खटिनुपर्ने प्रहरी लामो समयसम्म अन्योलमा रहन नहुने भन्दै केन्द्रले बनाइदिएन भनेर कानुन बनाउन प्रदेश कुरेर बस्न नहुने बताए । कार्यक्रममा पूर्व एआईजीद्वय सुरेन्द्रबहादुर शाह र केदार साउदले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्वबारे फरक–फरक निर्णय हुनाले प्रहरीकै मनोबल गिरेको भन्दै त्यसता संवेदनशील विषयमा सुझबुझ राख्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले प्रशासनिक संक्रमणकाल अझै ८/१० वर्ष रहन सक्ने भन्दै संघीय सरकारसँग अधिकारको नेगोसिएसनमा जानुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?