मन्त्रीज्यू, निर्देशन कार्यान्वयन कहिले ?

मन्त्रीसँगै सडक विभागका महानिर्देशक, सडक विस्तार आयोजनाका अधिकारीलगायत केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारका सांसद, सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायीे सडक विस्तार स्थलमा पुगेका थिए ।

मन्त्रीको निर्देशनपिच्छे ठेकेदार र सडक विभागका प्रतिनिधि ‘हुन्छ भन्दै टाउको हल्लाउँछन्, फर्कन्छन् ।’ बौद्धका फुर्वा लामाले भने, ‘मन्त्रीज्यूका अगाडि हवस् हजुर भन्छन्, तर सडक कहिल्यै बन्दैन ।’ उनले ३ वर्षदेखि कति मन्त्रीले सडक निरीक्षण गरे पनि स्थिति उस्तै रहेको बताए ।

पछिल्लो पटक मन्त्री महासेठसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि ४ पटकभन्दा बढी चाबहिल–साँखु सडकको निरीक्षण गरिसके । नेपाल आफू उपस्थित भएर सडक छेउका बिजुली पोल तथा तार पनि हटाए । तर, सडकको अवस्था भने उस्तै छ । ‘पूर्वप्रधामन्त्री आउँछन् निर्देशन दिन्छन्,’ लामाले भने, ‘तर केही हुँदैन, बहालवाला प्रधानमन्त्रीज्यू आउन मात्र बाँकी छ, अब त कसलाई गुहार्ने, कहिले होला मन्त्रीज्यूको निर्देशन कार्यान्वयन ?’ 

जति पटक पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्री महासेठ चाबहिल–साँखु सडक खण्डमा पुग्छन् । त्यति नै पटक केन्द्र सरकारका सांसद कृष्ण राई, प्रदेश सरकारका सांसद रामेश्वर फुँयाल, गोर्केश्वर नगरपालिका प्रमुख सन्तोष चालिसे, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका प्रमुख कृष्णहरि थापा र शंखरापुर नगरपालिका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठ आउने गरेको उनले बताए । ‘हामीले गुनासा सुनाउँछौं, मन्त्रीज्यूले सुन्छन्, जान्छन्, सडक जस्ताको, त्यस्तै हुन्छ,’ उनले भने । कलंकी–थानकोट सडक खण्डको पनि मन्त्री महासेठले ६ पटकभन्दा बढी निरीक्षण गरिसके ।

मन्त्रीसँगै सडकका अधिकारी, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत सडक विस्तार स्थलमा पुग्छन् । ‘बहालवाला र पूर्वमन्त्रीज्यूहरू कति पटक आए, सडकको अवस्था उस्तै छ,’ थानकोटका राम महर्जनले भने, ‘वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन ।’ कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तारमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक, वीरबहादुर बलायर, विमेन्द्र निधिले पटकपटक निरीक्षण गरे ।

तर, सडक अवस्था जस्ताको तस्तै छ । ‘निरीक्षण गरेर केही हँुदैन, सर्वोच्च अदालतको आदेश मुआब्जा देऊ भन्ने छ, मन्त्रीज्यूले निरीक्षण गरेर के हुन्छ र ?’ सडक विभाग एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘फैसलाको पुनरावलोकन हुनुपर्‍यो, नत्र मन्त्रीज्यूले निरीक्षण गरेर केही हुनेवाला छैन ।’

सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले अदालतको फैसलाअनुसार मुआब्जा नदिई सडक विस्तार गर्न समस्या रहेको बताए । ‘यो सरकारले मुआब्जाका बारेमा निर्णय गर्नुपर्‍यो अनि मात्र हुन्छ,’ उनले भने, ‘नत्र गाह्रो छ ।’ कलंकी–नागढुंगा, जोरपाटी–सुन्दरीजल, जोरपाटी–साँखुलगायत साना–ठूला सबै सडकको विस्तार कार्य ठप्प छ ।

विस्तार तथा कालोपत्रे नहुँदा ५ वर्षअघि भत्काएका सडकको अवस्था नाजुक छ । चाबहिल–जोरपाटी ३ किमि सडक छेउछाउका घरटहरा स्थानीयले अझै खाली गर्न मानेका छैनन् । ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको चाबहिल–जोरपाटी खण्डमा ५ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छैन ।

सडकको मापदण्डभित्र परेका अस्थायी घर टहरा भत्काउन नसक्दा निर्माण कार्य ठप्प भएको हो । बर्खामा हिलाम्मे र गर्मीमा धुलाम्मे हुने यो सडकमा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।