भूकम्पपीडित अझै टहरामै

कृष्ण थापा

नुवाकोट — भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि विदुरनगरपालिका २ भैरवीथानका ५६ वर्षीय चतुरमान कसाई अझै टहरामै छन् ।

भूकम्पले पूरै घर लडाएपछि बाँच्न सफल भएका उनीहरूको परिवार पुराना जस्तापाताले छाएको टहरामा छन् । परिवारमा छोराछोरी नातिनातिना गरी २१ जनाको परिवार टहरामै बसेको छ । उनीहरू अलग भएका छैनन् ।

टहराले कसाई परिवारले तीन हिउँद र वर्षा काटिसकेको छ । तैपनि उनले नयाँ घर बनाउने मेलोमेसो मिलाउन सकेका छैनन् । लाभग्राही सूचीमा समेत अझै अटाएका छैनन् । उनीसँंगैका छिमेकीले घर बनाउन थालेका छन् भने केहीको अन्तिम चरणमा छ ।

Yamaha

‘सेवाग्राहीको लिस्टमा परेर रकम आउला र ऋण खोजेर टाउको अटाउने बास बनाउँछु भनेको सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘खै सरकारले पनि हेरेन ।’ उनले गुनासोमा फारम धेरैपटक भरे । उनी मात्र नभई छिमेकी रामबहादुर कसाईको पनि हालत उस्तै छ । ‘गुनासोमा नाम आउँछ भनेर बसेको छु,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म भूकम्पपीडितको नाममा समावेश हुन सकिएन । घर बनाउन पनि सकिनँ ।’

उक्त वडाकै कुवापानीका गोविन्दप्रसाद आचार्य भूकम्पले घर गर्लम्यै ढल्यो । टहरामा बस्दै आएका उनी सरकारले लाभग्रही सूचीमा राख्ला र थपथाप गरेर बस्ने ठाउँ बनाउला भनेर आशमा बसेको बताए ।

२ नम्बर वडामा ७८ जना भूकम्पपीडितको नामावली छुटेको वडा कार्यालयले जनाएको छ । ‘गुनासो सम्बोधनमा भरेर पठाइएयो । अझै भूकम्पपीडित सेवाग्राहीमा परेनन्,’ विनपा २ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार शाहीले भने । त्यसैगरी १० नम्बर वडामा वास्तविक भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा परेका छैनन् ।

लाभग्राही सूचीमा तीन पटक भरेको स्थानीय अर्जुन मिजारले बताए । ‘वडामा धाएको धायै छु,’ उनले भने । विनपा १० मा ६८ भूकम्पपीडितको नाम छुटेको वडाध्यक्ष गणेशकुमार नेपालले बताए । ‘उनीहरूको नाम समावेश गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा भनेको छु,’ उनले भने ।

विदुरनगरपालिकाभित्र ५/६ सय जना भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीबाट छुटेको जनाएको छ । उपप्रमुख गीता दाहाल अर्यालले ती भूकम्पपीडितलाई समावेश गर्न पहल भइरहेको बताइन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्लाका ७५ हजार १ सय ३६ भूकम्पपीडित पहिचान भएको जनाए पनि गुनासो सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अधुरा पुल कसले बनाउने

राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — दोलखामा आधाउधी बनिसकेका तर पूरा नभएका आठ वटा झोलुङ्गे पुल अब कसले बनाउने भन्ने अन्योलमा छ ।

झोलुङ्गे पुल प्राथमिकतामा राख्ने प्रधानमन्त्री केपी वली पुन: प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए तर अति आवश्यकीय उक्त झोलुङ्गे पुलबाट मानिस आवतजावत गर्ने इच्छा भने पूरा भएन । पुलकै अभावमा यस वर्ष पनि दोलखामा खोलाले बगाएर एक महिलाको ज्यान गयो । त्यसपछि पनि उक्त अधुरा झोलुङ्गे पुलहरूको काम अघि बढाउनेतर्फ कसैले वास्ता गरेनन् ।

जिल्ला विकास समिति दोलखा अस्तित्वमा रहेका बेला आठवटा झोलुङ्गे र तीनवटा गाडी गुड्ने पुलको निर्माण आरम्भ भएका थिए । उक्त सबै पुलहरू जिल्ला समन्वय समिति अस्तित्वमा आएपछि अलपत्र भएका हुन् । जिल्ला समन्वय अधिकारी तुलसी गौतमका अनुसार आधाउधी सम्पन्न भइसकेका पुलहरूको बाँकी बजेट नआएकाले अलपत्र भएका हुन् ।

पुल अभाव खेपिरहेका भीमेश्वर नगरपालिका– ४ निवासी हीरा चौलागाईंले जिल्ला विकास समितिबाट सम्झौता गरेर पुल बनाउने काम सुरु गरेको तर अहिले पैसा आएन भन्दै उक्त कार्यालय पन्छिरहेको बताए । उनले चरिकोटमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा भने, ‘उपभोक्ताका तर्फबाट गर्नुपर्ने श्रमदान सकियो तर पुलका लागि सामान भने आएन किन ?’

उक्त प्रश्नको जवाफ दिन सार्वजनिक सुनुवाइमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख डबल पाण्डेलाई भनियो । उनी आफूले जवाफ नदिइकन समन्वय अधिकारी तुलसी गौतमलाई भने । उनले पनि जिल्ला इन्जिनियर निर्मलदर्शन आचार्यलाई जवाफ दिन लगाउँदै आफू पन्छिए ।

जिल्ला इन्जिनियरले उक्त कार्यक्रममा जवाफ दिइएअनुसार अपुरा झोलुङ्गे पुलहरू बनाउने जिम्मा केन्द्रले नै लिएको छ । त्यसैले अधुरा पुलका लागि जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहहरूमा बजेट पठाएको छैन ।

दोलखामा हाल करिब एक सय ४० वटा झोलुङ्गे पुलहरू छन् । करिब २० वटा पुलहरू अझै आवश्यक छन् । जसमध्ये ११ वटा पुल निर्माणको काम जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट हुँदै थियो ।

नयाँ संरचनाअनुसार जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज गरेपछि पुलका लागि कसले प्राविधिक सहयोग गर्ने भन्ने अन्योल भयो । जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि समन्वय र अनुगमनको काम मात्रै दिइएपछि पुलहरूका लागि बजेट आउन छाड्यो ।

खोलानाला बढी भएको दोलखामा बिनापुल वर्षात्का बेला मानिसलाई यताउता गर्न ज्यान जोखिम मोल्नुपर्छ । बर्सेनि खोलाले बगाएर मानिस अङ्गभङ्ग भइरहेका हुन्छन् । विद्यालयका बालबालिकादेखि घाँसदाउराका लागि आवतजावत गर्नेहरूले ज्यानसमेत गुमाइरहेका घटना छन् ।

प्रधानमन्त्रीले तुइन विस्थापन र झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिए पनि कर्मचारीतन्त्रले पुल निर्माणको अधिकार केन्द्रमा तानेको छ । विकास निर्माणको पर्याप्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर झोलुङ्गे पुल निर्माणको अधिकार केन्द्रले खिच्ने उल्टो कार्यप्रति स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख डलब पाण्डेले सुरु भएका पुल निर्माण कार्यसमेत बजेटको व्यवस्था गरेर अपुरो छाड्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु लाचारी भएको बताए । केही जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा जान नचाहने कर्मचारीहरूले काम गरेको देखाउन अधुरा झोलुङ्गे पुलहरू निर्माणको अधिकार केन्द्रमै खिचेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT