कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अधुरा पुल कसले बनाउने

राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — दोलखामा आधाउधी बनिसकेका तर पूरा नभएका आठ वटा झोलुङ्गे पुल अब कसले बनाउने भन्ने अन्योलमा छ ।

अधुरा पुल कसले बनाउने

झोलुङ्गे पुल प्राथमिकतामा राख्ने प्रधानमन्त्री केपी वली पुन: प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए तर अति आवश्यकीय उक्त झोलुङ्गे पुलबाट मानिस आवतजावत गर्ने इच्छा भने पूरा भएन । पुलकै अभावमा यस वर्ष पनि दोलखामा खोलाले बगाएर एक महिलाको ज्यान गयो । त्यसपछि पनि उक्त अधुरा झोलुङ्गे पुलहरूको काम अघि बढाउनेतर्फ कसैले वास्ता गरेनन् ।

जिल्ला विकास समिति दोलखा अस्तित्वमा रहेका बेला आठवटा झोलुङ्गे र तीनवटा गाडी गुड्ने पुलको निर्माण आरम्भ भएका थिए । उक्त सबै पुलहरू जिल्ला समन्वय समिति अस्तित्वमा आएपछि अलपत्र भएका हुन् । जिल्ला समन्वय अधिकारी तुलसी गौतमका अनुसार आधाउधी सम्पन्न भइसकेका पुलहरूको बाँकी बजेट नआएकाले अलपत्र भएका हुन् ।

पुल अभाव खेपिरहेका भीमेश्वर नगरपालिका– ४ निवासी हीरा चौलागाईंले जिल्ला विकास समितिबाट सम्झौता गरेर पुल बनाउने काम सुरु गरेको तर अहिले पैसा आएन भन्दै उक्त कार्यालय पन्छिरहेको बताए । उनले चरिकोटमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा भने, ‘उपभोक्ताका तर्फबाट गर्नुपर्ने श्रमदान सकियो तर पुलका लागि सामान भने आएन किन ?’

उक्त प्रश्नको जवाफ दिन सार्वजनिक सुनुवाइमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख डबल पाण्डेलाई भनियो । उनी आफूले जवाफ नदिइकन समन्वय अधिकारी तुलसी गौतमलाई भने । उनले पनि जिल्ला इन्जिनियर निर्मलदर्शन आचार्यलाई जवाफ दिन लगाउँदै आफू पन्छिए ।

जिल्ला इन्जिनियरले उक्त कार्यक्रममा जवाफ दिइएअनुसार अपुरा झोलुङ्गे पुलहरू बनाउने जिम्मा केन्द्रले नै लिएको छ । त्यसैले अधुरा पुलका लागि जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहहरूमा बजेट पठाएको छैन ।

दोलखामा हाल करिब एक सय ४० वटा झोलुङ्गे पुलहरू छन् । करिब २० वटा पुलहरू अझै आवश्यक छन् । जसमध्ये ११ वटा पुल निर्माणको काम जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट हुँदै थियो ।

नयाँ संरचनाअनुसार जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज गरेपछि पुलका लागि कसले प्राविधिक सहयोग गर्ने भन्ने अन्योल भयो । जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि समन्वय र अनुगमनको काम मात्रै दिइएपछि पुलहरूका लागि बजेट आउन छाड्यो ।

खोलानाला बढी भएको दोलखामा बिनापुल वर्षात्का बेला मानिसलाई यताउता गर्न ज्यान जोखिम मोल्नुपर्छ । बर्सेनि खोलाले बगाएर मानिस अङ्गभङ्ग भइरहेका हुन्छन् । विद्यालयका बालबालिकादेखि घाँसदाउराका लागि आवतजावत गर्नेहरूले ज्यानसमेत गुमाइरहेका घटना छन् ।

प्रधानमन्त्रीले तुइन विस्थापन र झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिए पनि कर्मचारीतन्त्रले पुल निर्माणको अधिकार केन्द्रमा तानेको छ । विकास निर्माणको पर्याप्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर झोलुङ्गे पुल निर्माणको अधिकार केन्द्रले खिच्ने उल्टो कार्यप्रति स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख डलब पाण्डेले सुरु भएका पुल निर्माण कार्यसमेत बजेटको व्यवस्था गरेर अपुरो छाड्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु लाचारी भएको बताए । केही जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा जान नचाहने कर्मचारीहरूले काम गरेको देखाउन अधुरा झोलुङ्गे पुलहरू निर्माणको अधिकार केन्द्रमै खिचेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?