भीमफेदी कारागारमा सहकारी खोलिँदै

प्रताप विष्ट

भीमफेदी, मकवानपुर — बिचौलियाको अन्त्य गर्न क्षेत्रीय कारागार भीमफेदीमा सहकारी स्थापना गर्ने भएको छ । क्षेत्रीय कारागार भीमफेदीमा रहेका कैदीबन्दीलाई सहकारीमा आवद्ध गराएर सहकारीमार्फत उपभोग्य वस्तुलगायत सामान खरिद गरेर न्यून मुनाफा राखेर कैदीबन्दीलाई सरल र सस्तो रूपमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

क्षेत्रीय कारागार भीमफेदीको मंगलबार निरीक्षण गर्दै प्रदेश—३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल लगायत । तस्बिर : प्रताप

बिचौलियाका कारण भीमफेदी कारागारभित्रका पसलमा राखिएका मालसामानको मूल्य हेटाैंडा बजारको भन्दा दोब्बर छ । ‘ढुवानी भाडा, लगानीलगायत गरेर मालसामान यहाँ महँगोमा भित्रिने गर्छ जसले गर्दा स्थानीय बजारको भन्दा दोब्बर महँगो हुन्छ,’ भीमफेदी जेलका ‘ख’ ब्लक चौकीदार दीपेन्द्र राईले भने, ‘व्यापारीले यहाँ महँगोमा मालसामान बिक्री गरेका छन् ।’

व्यापारीले मुनाफा धेरै हुने भएकाले कारागारवरिपरि बस्तीमा उत्पादित तरकारीलगायत खाद्यवस्तु बन्दीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनन् । ‘बन्दीले महँगो र बासी वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने भएकाले जेलभित्र सहकारी स्थापना गर्ने र त्यो सहकारीले बाहिरको सहकारीमार्फत चामलबाहेक अन्य उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने छन्,’ प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने, ‘जेलभित्र सहकारी स्थापना गरेपछि बिचौलियाको अन्त्य र कैदीबन्दीहरू शोषणबाट पनि मुक्त हुनेछन् ।’

Yamaha

हेटाैंडबाट २३ किमिको दूरीमा रहेको क्षेत्रीय कारागार भीमफेदीको मंगलबार निरीक्षण गर्न पुगेका मुख्यमन्त्री पौडेलले जेलभित्र विद्यालय स्थापना गर्ने र स्कुलको निम्ति आवश्यक पर्ने शिक्षकको खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने जानकारी कैदीबन्दीलाई गराएका थिए ।

जेलका कैदीबन्दीलाई उत्पादनसँग जोड्न प्रदेश सरकारले छिट्टै नै कार्यविधि तयार पार्ने पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले बताए । जेलहरूलाई संघीय सरकारले प्रदेश मातहतमा राख्ने नीति बनाउन बनाइरहेको छ । ‘जेलहरू छिट्टै नै प्रदेश मातहतमा आउँदै छन्,’ मन्त्री जमरकट्टेलले भने ।

भीमफेदी कारागारमा शौचालय र चर्पीको व्यवस्था राम्रो नभएकाले वातावरण दुर्गन्धित भएको भीमफेदी गाउँपालिका हिदम लामाले मुख्यमन्त्री पौडेल र आन्तरिक मामिला मन्त्री जमरकट्टेलसँग राखेका थिए । कारागारको दुवै ब्लकको सुत्ने कोठा, भान्सा, पुस्तकालय लगायत भित्र पसेर मुख्यमन्त्री पौडेल, आन्तरिक मामिला मन्त्री जमरकट्टेल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुुख रघुनाथ खुलाल, प्रजिअ अस्मान तामाङ, डीआईजी दीपक थापा, भीमफेदी गापाका अध्यक्ष हिदम लामा, उपप्रमुख पार्वती रानाले निरीक्षण गरे।

भीमफेदी कारागारका २ वटा ब्लकमा पुरुष बन्दी ८ सय ८४ जना छन् । जेलका नायब सुब्बा केदारप्रसाद सापकोटाका अनुसार उक्त जेलमा २० वर्षदेखि ८५ वर्षसम्मका बन्दीकैदी छन् । १ सय २५ जना कैदीबन्दी उत्पादनसँग जोडिएका छन् । जेलभित्र गलैँचा बुन्ने, मुढा बनाउने र टोपी बुन्ने काममा बन्दीहरू संलग्न छन् । उक्त कारागारमा सबैभन्दा बढी ३ सय ६९ जना लागुऔषध मुद्दाका कैदीबन्दी छन् ।

जेलमा औषधोपचारका लागि डाक्टरको दरबन्दी भए पनि स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । जेलभित्र प्राथमिक उपचार केन्द्र छ तर स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेका सर्लाहीका दिनेश राउत प्राथमिक उपचार केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरूले अहिले सरकारबाट दैनिक साढे सात ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ पाउँछन् । ६/६ महिनामा मौसमअनुसारको जेल प्रशासनले कपडा उपलब्ध छ ।

दसैंलाई ६० केजी मासु सहयोग
प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले क्षेत्रीय कारागार भीमफेदीका कैदी बन्दीलाई दसैंमा एक छाक मासु उपलब्ध गराउने भएका छन् ।

कारागारमा मंगलबार निरीक्षण गर्दै पौडेलले बन्दीहरूलाई दसैंमा खान ६० केजी मासु उपलब्ध गराउने कैदीबन्दीलाई बताए । भीमफेदी कारागारमा ८ सय ८४ कैदीबन्दी छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अवैध खानी सञ्चालन: व्यवसायीकै पक्षमा कार्यविधि

संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले स्थलगत अध्ययनपछि नल्लु क्षेत्रका ढुंगा खानी बन्द गर्नुपर्ने जनाए पनि हालसम्म सञ्चालनमा छन् ।
प्रशान्त माली

ललितपुर — लामो समयदेखि विवादमा रहेका ललितपुरको लेले, नल्लु क्षेत्रका खानी मापदण्डविपरीत भए पनि नियमित सञ्चालनमा छन् । २०६९ मा लेलेका १२ वर्षीय अर्जुन नगरकोटीको नल्लुमा सञ्चालित खानीको ढुंगाले लागेर मृत्यु भयो । मृतकका परिवारले ६ वर्ष बितिसक्दा पनि क्षतिपूर्ति भने पाएका छैनन् ।

गोदावरी नगरपालिका–७ देवीचौरमा सञ्चालित अवैध ढुंगाखानी ।

२०७१ मा लेले महादेव खोलामा सञ्चालित खानीमा पुरिएर ४ को ज्यान गयो । २०७५ मा टीकाभैरव क्षेत्रमा सञ्चालित ढुंगा खानीमा मकवानपुरका ३७ वर्षीय टिपर चालक देव मुक्तान, एस्काभेटर चालक २३ वर्षीय सन्तोष दाहाल र ३७ वर्षीय यूके लामा गम्भीर घाइते भए । खानीमा दुर्घटनाका घटना बढ्दै गइरहेका छन् ।


संसद्को प्राकृतिक स्रोत/साधन समितिले ६ वर्षअघि स्थलगत अध्ययनपछि नल्लु क्षेत्रका ढुंगा खानी बन्द गर्न र नख्खु खोलाको बहाव क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण, उद्योग र वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो ।


त्यतिबेला समितिले खानी सञ्चालन गर्न दिँदा जलउत्पन्न प्रकोप तथा जल प्रदूषण बढ्ने, पानीको स्रोत सुक्ने उल्लेख गरेको थियो । समितिले उक्त क्षेत्र भौगोलिक रूपमा पनि खानी सञ्चालन गर्न उपयुक्त नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले एक वर्षभित्र त्यहाँ सञ्चालित उद्योगको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न प्राविधिक अध्ययन गरी सिफारिसका आधारमा मात्र ढुंगा खानी सञ्चालनको इजाजत दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्यान्वयन भने हालसम्म भएको छैन ।


गोदावरी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि खानी क्षेत्र छुटयाई सञ्चालन अनुमति दिने प्रतिबद्धता जनाए । २०७१ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि खानी क्षेत्र घोषणा गरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यसरी कानुनी बन्देज हुँदाहँुदै पनि गोदावरीका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले खानी क्षेत्र पहिचान गर्नुको साटो खानी सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ल्याएको छ । जुन प्रदेश सरकारले पनि बनाइरहेको छ ।


प्रदेश ३ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वतावरण मन्त्रालयका अनुसार खानी सञ्चालन कार्यविधि स्थानीय तहपिच्छे फरक बन्दा उपयुक्त नहुने जनाइसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपालप्रसाद गौतम भन्छन्, ‘बरु एउटा प्रदेशको नियमावली अर्को प्रदेशमा नमिल्न सक्छ । खानी कार्यविधि, नियमावली र निर्देशिका स्थानीय तहले बनाउँदा सर्वसाधारण जनता मर्कामा पर्न सक्छन् ।’ उनले स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्र सरकारले बनाएको नियम मात्र कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले तयार पारेको खानीसम्बन्धी मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने अन्तिम तयारी भइसकेको छ ।’


गोदावरी नगरपालिकाका उपमेयर मुना अधिकारीले खानीसम्बन्धी कार्यविधि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा अनुसार बनाइएको बताइन् । ‘स्थानीय तहलाई कार्यविधि बनाउने अधिकार ऐनले दिएको छ,’ उनको तर्क छ । गोदावरीले बनाएको कार्यविधि व्यवसायीमुखी भएको गुनासो छ ।


खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०५६ को परिच्छेद २ दफा ५ मा सामान्य खनिज पदार्थको अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्तिले खनिज गर्न चाहेको कुल क्षेत्रका लागि प्रतिवर्ग किलोमिटर एक लाख रुपैयाँ र उत्खनन लागि खनिज गर्न चाहेको कुल क्षेत्रका लागि प्रतिवर्गकिलोमिटर १० लाख रुपैयाँको आर्थिक हैसियत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गोदावरीले बनाएको कार्यविधिमा आर्थिक र प्राविधिक हैसियत भएको हुनुपर्ने भन्ने मात्र उल्लेख छ ।


त्यस्तै नियमावली २०५६ को दफा १७ मा अति साना, साना, मझौला र ठूलास्तरका खनिज पदार्थका लागि क्रमश: १०, १५, २० र ३० वर्षको अवधिभित्र उत्खनन कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । लेले, नल्लु क्षेत्रमा सञ्चालित अति साना र सानास्तरका खानीको हकमा अवधि सकिइसकेको छ । यसबारे कार्यविधिमा भने उल्लेख छैन ।


कार्यविधिमा खनिज पदार्थ भण्डार गर्ने स्थलमा परिमाणको मापन गर्ने यन्त्र राख्नुपर्ने, भूसतहको सिमाना बाहिर हुने गरी उत्खनन नगर्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी अनुमतिपत्रमा उल्लिखित क्षेत्रको सिमाना जोडिएमा २५ मिटर छोडेर खानी उत्खनन गर्नेजस्ता व्यवस्था हटाइएको छ ।


उत्खनन गर्दा खोलेको टोपा, टनेल खाल्टामा दुर्घटना नहुने गरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, दुर्घटना भएमा, व्यक्तिको मृत्यु भएमा, कसैको धनसम्पत्ति हानि नोक्सानी हुन गएमा वा हुन सक्ने सम्भावना देखिएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभागमा तुरुन्त सूचना दिने, आफ्नै खर्चमा खनिज क्षेत्रको सिमाना कायम गर्नेजस्ता व्यवस्था पनि कार्यविधिमा हटाइएको छ ।


त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व त्यस्ता आयोजना निर्माण वा कार्यान्वयनबाट भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावबारे मूल्यांकन गरेर प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिन्छ । कार्यविधिको परिच्छेद–४ मा वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसमा नगरपालिकामा छुट्टै वातावरण शाखा रहने र शाखाले फिल्डमा उपस्थित भई मुचुल्का तयार गरेर सँधियार, वडाको प्रतिनिधिसहित सुनुवाइ गरेर वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन तयार पारिने उल्लेख छ ।


क्रसर उद्योगको हकमा नगरपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्न नपाइने, बफर जोनमा वृक्षरोपण, राजमार्ग र खोला किनारबाट ५/५ सय मिटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था र धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानबाट २/२ किमि टाढा हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।


वन, निकुञ्ज, आरक्षण र घनाबस्तीबाट २/२ किमि टाढा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, गोदावरीले यसलाई बेवास्ता गरेको छ। खानी विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक उत्तमबोल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गोदावरीले खरीढुंगा उत्खनन गर्न स्वीकृति दिने भएको छ । तर, खरीढुंगा उत्खनन गर्दा आँखाले नदेख्ने धूलो उड्ने र यसले स्वास्थ्यमा असर पर्ने कुरालाई ख्याल गरिएको छैन ।’


उनका अनुसार यो धूलो निकै हलुका हुने भएकाले जुन जमिनमा आउँदैन । ‘हावा उडिरहन्छ,’ उनले भने, ‘यो खाएमा डाक्टरले समेत पत्ता लगाउन नसक्ने छातीमा रोग लाग्छ । खनिज पदार्थ उत्खनन गर्दा आर्थिक सबलको पक्षलाई मात्र ध्यानमा दिएर हुँदैन ।’ गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासिनीले खानीमा मापदण्ड खुकुलो बनाएको नभई राजस्वमा बढाएको दाबी गरे । ‘खानी सञ्चालन गर्न खानी विभाग, घरेलु र नगरपालिकाको सिफारिस अनिवार्य गरेका छौं,’ उनले भने।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT