१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

सरकारी जिन्सीको लुट

कार्यालय समायोजनको मौकामा राम्राराम्रा सामानहरू गायब गर्ने र थोत्रा जिन्सी भण्डार भर्ने कार्य भइरहेको कर्मचारीले नै कर्मचारीलाई आरोप लगाइरहेका छन् ।
राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — सरकारी कार्यालयहरू खारेजी र समायोजन हुने हल्ला चल्नेबित्तिकै केही कर्मचारीहरू सरकारी जिन्सी गोलमालको ध्याउन्नमा छन् ।

सरकारी जिन्सीको लुट

समायोजनको मौकामा राम्रा–राम्रा सामानहरू गायव गर्ने र थोत्रा जिन्सी भण्डार भर्ने कार्य भइरहेको कर्मचारीले नै कर्मचारीलाई आरोप लगाइरहेका छन् । कतिपयले एक कार्यालय छाडेर अर्कोमा गएको महिनांै भइसक्दा पनि सरकारी सम्पत्ति फर्काउन आनाकानी गरिरहेका छन् । महत्त्वपूर्ण सरकारी जिन्सी एकबाट अर्कोमा हस्तान्तरण हुँदा पुरानो उखान ‘उल्फाको धन फुपूको सराद्दे’ जस्तै भइरहेकोमा चिन्ता गर्न थालिएको छ ।


जिल्ला सदरमुकामबाट करिब डेढ दर्जन सरकारी कार्यालय खारेजी, समायोजन वा भूमिका बदलेर पुनर्संरचनाको चरणमा छन् । काम, स्वभाव र जिम्मेवारी बदलेर क्रियाशील हुने कार्यालय संयन्त्रले नै बढीजसो सरकारी सम्पत्तिमा र्‍याल चुहाउने गरेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ । समायोजनका नाममा कतिपयले कागजका पोका मात्रै बुझाएका छन् । कतिपयले समायोजन हुनै आनाकानी गरिरहेको गाउँपालिका महांसघ ३ नम्बर प्रदेश प्रमुख तथा तामाकोसी गाउँपालिका प्रमुख ईश्वरचन्द्र पोखरेल बताउँछन् ।


हालै डिभिजन सहकारी कार्यालयले भीमेश्वर नगरपालिकालाई सामान हस्तान्तरण गर्दा खर्च हुने र नहुने जिन्सी किताब नबुझाएको गुनासो छ । त्यसमा कार्यालयका सामानका गन्ती र अवस्थाका बारेमा खुलाइएको हुन्छ । तत्कालीन डिभिजन सहकारीका प्रमुख टोपलाल अर्यालय चम्चादेखि चिया छान्ने जालीसमेतका विवरण उतारेर पाँच वटा निकायमा प्रमाणित प्रति बुझाएको बताए । उनले उक्त जिन्सी पुस्तक भने मलेनिकामा लेखा परीक्षणका लागि ल्याइएको हुन सक्ने जानकारी दिए । समायोजन र कार्यालयको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा कर्मचारीको सबैभन्दा बढी मोह ल्यापटपमा गएको छ ।


जिल्लामा एक हजार जति सरकारी कम्प्युटर जति भएको अनुमान छ । अध्यक्ष पोखरेलले त्यस्ता सामान कति स्थानीय तहमा बुझाइन्छ हेर्न बाँकी रहेको बताए । पुराना र थोत्रा जति बुझाइने र नयाँ जति गायव पार्ने चलखेललाई रोक्नुपर्ने उनले बताए ।


जिल्ला विकास समिति हुँदै जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएको कार्यालयमा अथाह जिन्सी छन् । जिल्ला विकास समिति रहँदा बर्सेनि ल्यापटप र डेस्कटप कम्प्युटर किनिन्थे । मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर, क्यामेरा र प्रिन्टरहरू जोडिन्थे । विभिन्न दाताहरूले दिएका सामान पनि बग्रेल्ती छन् । दर्जनांै बाइक, केही गाडीहरू जिविसका सम्पत्ति हुन् ।


अथाह चलअचल सम्पत्तिको धनी उक्त कार्यालयमा अहिले सीमित चार/पाँच जना कर्मचारी मात्रै छन् । धेरैजसो कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा गएको महिनौं भइसक्यो । उनीहरूले बाइक, क्यामेरा, ल्यापटलगायत समानहरू साथै राखेको जानकारी कर्मचारीहरूबाटै पाइएको छ । जिन्सीबाट सामान बुझेको देखिएकालाई बरबुझारथ गर्न लिखित र मौखिक ताकेता गरिरहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी तुलसी गौतम बताउँछन् ।


जिल्ला समन्वय समितिको जिन्सी खातामा कर्मचारीहरूले ल्यापटप, क्यामेरा र मोटरसाइकल बुझेको अभिलेख छ । कार्यालयबाट बिदावारी भइसक्दा पनि उक्त कार्यालयले ती सामाग्री फर्काउन नसकेको समन्वय अधिकारी गौतमले स्विकारे । सामग्री फर्केपछि औपचारिक कार्यक्रम गरेर स्थानीय तहमा नियम कानुनअनुसार बुझाइने उनले प्रतिबद्धता गरे । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अस्तित्व पनि समाप्त भएको छ । उक्त कार्यालयमा पनि उस्तै रोग भएको कर्मचारीबाटै खुलेको छ । केही कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा गइसक्दा पनि मोटरसाइकल फर्काएका छैनन् । धेरै कर्मचारी र अथाह बजेट भएको उक्त कार्यालय ‘सद्दे आफूलाई बिग्रिएको सरकारलाई’ राखिदिने रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकका अनुसार कार्यालय समायोजनको क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी हँुदैन तर सरकारी सामान दुरुपयोग भएमा कारबाहीको कदम चाल्न सकिन्छ । स्थानीय तहले जिन्सी पुस्तक र पछिल्लो लेखा प्रतिवेदनअनुसार स्पेसिफिकेसनका आधारमा सामानहरू बुझ्न र गडबडी भएको पाइएमा जानकारी दिन प्रजिअ पाठकले अनुरोध गरे ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?