सरकारी जिन्सीको लुट

कार्यालय समायोजनको मौकामा राम्राराम्रा सामानहरू गायब गर्ने र थोत्रा जिन्सी भण्डार भर्ने कार्य भइरहेको कर्मचारीले नै कर्मचारीलाई आरोप लगाइरहेका छन् ।
राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — सरकारी कार्यालयहरू खारेजी र समायोजन हुने हल्ला चल्नेबित्तिकै केही कर्मचारीहरू सरकारी जिन्सी गोलमालको ध्याउन्नमा छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको कार्यालय । तस्बिर : राजेन्द्र

समायोजनको मौकामा राम्रा–राम्रा सामानहरू गायव गर्ने र थोत्रा जिन्सी भण्डार भर्ने कार्य भइरहेको कर्मचारीले नै कर्मचारीलाई आरोप लगाइरहेका छन् । कतिपयले एक कार्यालय छाडेर अर्कोमा गएको महिनांै भइसक्दा पनि सरकारी सम्पत्ति फर्काउन आनाकानी गरिरहेका छन् । महत्त्वपूर्ण सरकारी जिन्सी एकबाट अर्कोमा हस्तान्तरण हुँदा पुरानो उखान ‘उल्फाको धन फुपूको सराद्दे’ जस्तै भइरहेकोमा चिन्ता गर्न थालिएको छ ।


जिल्ला सदरमुकामबाट करिब डेढ दर्जन सरकारी कार्यालय खारेजी, समायोजन वा भूमिका बदलेर पुनर्संरचनाको चरणमा छन् । काम, स्वभाव र जिम्मेवारी बदलेर क्रियाशील हुने कार्यालय संयन्त्रले नै बढीजसो सरकारी सम्पत्तिमा र्‍याल चुहाउने गरेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ । समायोजनका नाममा कतिपयले कागजका पोका मात्रै बुझाएका छन् । कतिपयले समायोजन हुनै आनाकानी गरिरहेको गाउँपालिका महांसघ ३ नम्बर प्रदेश प्रमुख तथा तामाकोसी गाउँपालिका प्रमुख ईश्वरचन्द्र पोखरेल बताउँछन् ।

Yamaha


हालै डिभिजन सहकारी कार्यालयले भीमेश्वर नगरपालिकालाई सामान हस्तान्तरण गर्दा खर्च हुने र नहुने जिन्सी किताब नबुझाएको गुनासो छ । त्यसमा कार्यालयका सामानका गन्ती र अवस्थाका बारेमा खुलाइएको हुन्छ । तत्कालीन डिभिजन सहकारीका प्रमुख टोपलाल अर्यालय चम्चादेखि चिया छान्ने जालीसमेतका विवरण उतारेर पाँच वटा निकायमा प्रमाणित प्रति बुझाएको बताए । उनले उक्त जिन्सी पुस्तक भने मलेनिकामा लेखा परीक्षणका लागि ल्याइएको हुन सक्ने जानकारी दिए । समायोजन र कार्यालयको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा कर्मचारीको सबैभन्दा बढी मोह ल्यापटपमा गएको छ ।


जिल्लामा एक हजार जति सरकारी कम्प्युटर जति भएको अनुमान छ । अध्यक्ष पोखरेलले त्यस्ता सामान कति स्थानीय तहमा बुझाइन्छ हेर्न बाँकी रहेको बताए । पुराना र थोत्रा जति बुझाइने र नयाँ जति गायव पार्ने चलखेललाई रोक्नुपर्ने उनले बताए ।


जिल्ला विकास समिति हुँदै जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएको कार्यालयमा अथाह जिन्सी छन् । जिल्ला विकास समिति रहँदा बर्सेनि ल्यापटप र डेस्कटप कम्प्युटर किनिन्थे । मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर, क्यामेरा र प्रिन्टरहरू जोडिन्थे । विभिन्न दाताहरूले दिएका सामान पनि बग्रेल्ती छन् । दर्जनांै बाइक, केही गाडीहरू जिविसका सम्पत्ति हुन् ।


अथाह चलअचल सम्पत्तिको धनी उक्त कार्यालयमा अहिले सीमित चार/पाँच जना कर्मचारी मात्रै छन् । धेरैजसो कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा गएको महिनौं भइसक्यो । उनीहरूले बाइक, क्यामेरा, ल्यापटलगायत समानहरू साथै राखेको जानकारी कर्मचारीहरूबाटै पाइएको छ । जिन्सीबाट सामान बुझेको देखिएकालाई बरबुझारथ गर्न लिखित र मौखिक ताकेता गरिरहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी तुलसी गौतम बताउँछन् ।


जिल्ला समन्वय समितिको जिन्सी खातामा कर्मचारीहरूले ल्यापटप, क्यामेरा र मोटरसाइकल बुझेको अभिलेख छ । कार्यालयबाट बिदावारी भइसक्दा पनि उक्त कार्यालयले ती सामाग्री फर्काउन नसकेको समन्वय अधिकारी गौतमले स्विकारे । सामग्री फर्केपछि औपचारिक कार्यक्रम गरेर स्थानीय तहमा नियम कानुनअनुसार बुझाइने उनले प्रतिबद्धता गरे । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अस्तित्व पनि समाप्त भएको छ । उक्त कार्यालयमा पनि उस्तै रोग भएको कर्मचारीबाटै खुलेको छ । केही कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा गइसक्दा पनि मोटरसाइकल फर्काएका छैनन् । धेरै कर्मचारी र अथाह बजेट भएको उक्त कार्यालय ‘सद्दे आफूलाई बिग्रिएको सरकारलाई’ राखिदिने रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकका अनुसार कार्यालय समायोजनको क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी हँुदैन तर सरकारी सामान दुरुपयोग भएमा कारबाहीको कदम चाल्न सकिन्छ । स्थानीय तहले जिन्सी पुस्तक र पछिल्लो लेखा प्रतिवेदनअनुसार स्पेसिफिकेसनका आधारमा सामानहरू बुझ्न र गडबडी भएको पाइएमा जानकारी दिन प्रजिअ पाठकले अनुरोध गरे ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:१६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अधुरा पुल कसले बनाउने

राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — दोलखामा आधाउधी बनिसकेका तर पूरा नभएका आठ वटा झोलुङ्गे पुल अब कसले बनाउने भन्ने अन्योलमा छ ।

झोलुङ्गे पुल प्राथमिकतामा राख्ने प्रधानमन्त्री केपी वली पुन: प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए तर अति आवश्यकीय उक्त झोलुङ्गे पुलबाट मानिस आवतजावत गर्ने इच्छा भने पूरा भएन । पुलकै अभावमा यस वर्ष पनि दोलखामा खोलाले बगाएर एक महिलाको ज्यान गयो । त्यसपछि पनि उक्त अधुरा झोलुङ्गे पुलहरूको काम अघि बढाउनेतर्फ कसैले वास्ता गरेनन् ।

जिल्ला विकास समिति दोलखा अस्तित्वमा रहेका बेला आठवटा झोलुङ्गे र तीनवटा गाडी गुड्ने पुलको निर्माण आरम्भ भएका थिए । उक्त सबै पुलहरू जिल्ला समन्वय समिति अस्तित्वमा आएपछि अलपत्र भएका हुन् । जिल्ला समन्वय अधिकारी तुलसी गौतमका अनुसार आधाउधी सम्पन्न भइसकेका पुलहरूको बाँकी बजेट नआएकाले अलपत्र भएका हुन् ।

पुल अभाव खेपिरहेका भीमेश्वर नगरपालिका– ४ निवासी हीरा चौलागाईंले जिल्ला विकास समितिबाट सम्झौता गरेर पुल बनाउने काम सुरु गरेको तर अहिले पैसा आएन भन्दै उक्त कार्यालय पन्छिरहेको बताए । उनले चरिकोटमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा भने, ‘उपभोक्ताका तर्फबाट गर्नुपर्ने श्रमदान सकियो तर पुलका लागि सामान भने आएन किन ?’

उक्त प्रश्नको जवाफ दिन सार्वजनिक सुनुवाइमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख डबल पाण्डेलाई भनियो । उनी आफूले जवाफ नदिइकन समन्वय अधिकारी तुलसी गौतमलाई भने । उनले पनि जिल्ला इन्जिनियर निर्मलदर्शन आचार्यलाई जवाफ दिन लगाउँदै आफू पन्छिए ।

जिल्ला इन्जिनियरले उक्त कार्यक्रममा जवाफ दिइएअनुसार अपुरा झोलुङ्गे पुलहरू बनाउने जिम्मा केन्द्रले नै लिएको छ । त्यसैले अधुरा पुलका लागि जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहहरूमा बजेट पठाएको छैन ।

दोलखामा हाल करिब एक सय ४० वटा झोलुङ्गे पुलहरू छन् । करिब २० वटा पुलहरू अझै आवश्यक छन् । जसमध्ये ११ वटा पुल निर्माणको काम जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट हुँदै थियो ।

नयाँ संरचनाअनुसार जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज गरेपछि पुलका लागि कसले प्राविधिक सहयोग गर्ने भन्ने अन्योल भयो । जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि समन्वय र अनुगमनको काम मात्रै दिइएपछि पुलहरूका लागि बजेट आउन छाड्यो ।

खोलानाला बढी भएको दोलखामा बिनापुल वर्षात्का बेला मानिसलाई यताउता गर्न ज्यान जोखिम मोल्नुपर्छ । बर्सेनि खोलाले बगाएर मानिस अङ्गभङ्ग भइरहेका हुन्छन् । विद्यालयका बालबालिकादेखि घाँसदाउराका लागि आवतजावत गर्नेहरूले ज्यानसमेत गुमाइरहेका घटना छन् ।

प्रधानमन्त्रीले तुइन विस्थापन र झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिए पनि कर्मचारीतन्त्रले पुल निर्माणको अधिकार केन्द्रमा तानेको छ । विकास निर्माणको पर्याप्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर झोलुङ्गे पुल निर्माणको अधिकार केन्द्रले खिच्ने उल्टो कार्यप्रति स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख डलब पाण्डेले सुरु भएका पुल निर्माण कार्यसमेत बजेटको व्यवस्था गरेर अपुरो छाड्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु लाचारी भएको बताए । केही जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा जान नचाहने कर्मचारीहरूले काम गरेको देखाउन अधुरा झोलुङ्गे पुलहरू निर्माणको अधिकार केन्द्रमै खिचेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT