बर्खामा चल्दैनन् गाडी

राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — बर्सेनि ठूलो बजेट लगानी हुँदै आएको दोलखाका अधिकांश सडक वर्षा सुरु भएसँगै बेकामे भएका छन् । दोलखामा करिब तीन सय वटा सडक छन् ।

दोलखाको उत्तरी ग्रामीण क्षेत्रमा सडक निर्माण हुँदै । ग्रेड नमिलाई बनेका सडकका कारण वर्षायाममा मोटर चल्न सक्दैनन् । तस्बिर : राजेन्द्र

उक्त सडकमा मोटर चलाउन करिब १५ सय किलोमिटर लम्बाइको सडक विस्तार भएका छन् । वर्षायाम सुरुवातसँगै उक्त सडकको अधिकांश भागमा मोटर चलेका छैनन् । मोटर गुड्न नसकेपछि अधिकांश ग्रामीण भेगका बासिन्दालाई सास्ती भइरहेको छ ।

हिउँदमा प्राय: सबै सडकमा बस चलाउने अरनिको यातायातले वर्षा लागेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा सुविधा बन्द गरेको छ । ग्रामीण सडकहरू खाल्डाखुल्डी, हिलो र पहिरोको चपेटामा परेकाले बस सेवा बन्द गरेको उक्त यातायातले बताएको छ । जिल्लाको अधिकांश भेगमा पुग्ने अरनिको र रोलवालिङ यातायातले दोलखा र काठमाडौंबाहेक अन्य सीमित क्षेत्रमा मात्रै सुविधा दिइरहेको छ । वर्षाले बाटो बिगारेपछि एउटा ग्रामीण सडकबाहेक अन्यमा बस सेवा दिन नसकिएको अरनिको यातायातका रवीन चौलागाईंले बताए ।

Yamaha

तत्कालीन दोलखा जिल्ला विकास समितिको अगुवाइमा अधिकांश ग्रामीण सडक बनेका र अहिले तिनीहरू स्थानीय तहको मातहतमा रहेको उक्त कार्यालयसँग आवद्ध इन्जिनियर नारायण शिवाकोटी बताउँछन् । जिल्ला समन्वय समिति बनेपछि ग्रामीण सडक मर्मत सुधार र विस्तार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । स्थानीय तह क्रियाशील भएपछि अथाहा पैसा सडकमै लगानी भइरहेको छ ।

अस्थायी प्रकृतिका र ग्रेड नमिलेका सडकको हालत सुधार्न पहल गरिएको छैन । करिब तीन दशकअघि राजधानीसँग जोड्नका लागि स्विस सरकार आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा लामोसाँघु जिरी सडकको १ सय १० किलोमिटर खण्ड निर्माण गरेको थियो । उक्त कालोपत्रे सडकसँगै जिल्लामा विकास र समृद्धि भित्रिन थालेको हो ।

त्यसपछि दोलखामा खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाका लागि तामाकोसीदेखि किर्नेटारसम्म सडक निर्माण भयो । उक्त दुई सडकमा पहिले नै कालोपत्रे भएको थियो । जसमध्ये लामोसाँघु जिरी सडक ठेकेदारको लापरबाहीले वर्षाैंदेखि अलपत्र छ । मोटर चल्न मुस्किल भएपछि करिब ६० किलोमिटर लामो पर्ने रामेछाप र किर्नेटार हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने दु:ख दोलखालीलाई छ ।

दोलखाका अधिकांश ग्रामीण भेगको सडक बिग्रेपछि कतिपय स्थानका बासिन्दा हिँडेरै आउजाउ गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानमा बलेरो, ट्रयाक्टर, ट्रक मात्रै चल्न सक्छन् । उक्त सवारीसाधन भेटिएमा यात्रुलाई महँगो भाडा तिर्न बाध्य पारिन्छ । ग्रामीण भेगमा बस चल्न छाडेपछि साना सावारीसाधनको मनपरी भाडा नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले कारबाही सुरु गरेका छन् ।

पहाडको कठिन सडकमा जान सक्ने बलेरो व्यवस्थित गर्न उनले पहल पनि थालेका छन् । बाध्यताका साधन बलेरो भएकाले भाडादर नियन्त्रण गर्न र कारबाही गर्न प्रशासन पनि अप्ठेरोमा परेको छ । अरू साधन जान नसक्ने सडकमा बलेरो पुगिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्दा यात्रुले नै सास्ती पाउने देखिएकाले थप विकल्प खोजिरहेको प्रजिअ पाठकले बताए ।

केही कच्ची ग्रामीण सडक एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा कालोपत्रे पनि भइरहेका छन् । ठेकेदारले समयमै काम नसकेका कारण उक्त सडक पनि वर्षासँगै सवारीसाधन चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । करिब एक दर्जन सडक कालोपत्रे हुँदै छन् ।

सडकको स्तरवृद्धि गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन ल्याउन सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु दोलखाका लागि चुनौती हो । उक्त सडकको ग्रेड मिलाउनुपर्ने, भूक्षय नियन्त्रण गर्नुपर्ने, कालोपत्रे गर्नुपर्ने देखिन्छ । सडकको ट्रयाक खोल्ने र डोजर किन्ने कार्यमा व्यस्त स्थानीय तहले सदावहार यातायात सञ्चालनमा ल्याउने सडक निर्माणको योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०८:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक विस्तार रूख र पोलले रोक्यो

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — भरतपुरको बाइपास रोड विस्तारको काम गत चैतमै सकिनुपर्ने हो । थपिएको ६ महिनाको म्याद पनि आउँदो असोजमा सकिँदै छ । तर काम भने ४० प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन ।

भरतपुर बाइपास सडक विस्तारको काम सुरु भए पनि बिजुलीका खम्बा र रूख नहटाउँदा अलपत्रजस्तै छ । तस्बिर : रमेशकुमार

सडक क्षेत्रभित्र पर्ने बिजुलीको पोल सार्ने र रूख काट्ने स्वीकृति समयमा नआउँदा काममा
ढिलाइ भएको हो । यो सडकले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र नारायणगढ मुग्लिन सडकलाई जोड्नेछ ।


नारायणगढको पुलचोक हुँदै आँपटारीसम्म पुग्ने सडक विस्तार गर्न बजारका कारण असम्भव भएपछि दुई राजमार्गलाई जोड्ने गरेर भरतपुर बसपार्कदेखि आँपटारीसम्म कायम रहेको बाईपास सडक फराकिलो बनाउन लागिएको हो । उक्त सडक विस्तारका लागि ०७३ सालको पुस १५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १५ महिना अर्थात् ०७४ चैत १८ गते काम सक्ने सम्झौता निर्माण व्यवसायीले गरेका थिए ।


‘सम्झौता भएको साता दिनभित्रै हामीले फिल्डमा काम सुरु गरेका हौं । तर बिजुली र दूरसञ्चारको पोल सार्नुपर्ने हुन्छ । त्यो काम हाम्रो जिम्मामा थिएन,’ विस्तारको काम गर्ने ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी गौरी पार्वती निर्माण सेवाका आधिकारिक प्रतिनिधि दीपकराज कोइरालाले भने । त्यसैगरी रूख काट्ने स्वीकृति पनि अहिलेसम्म नआएका कारण काम अगाडि बढाउन नसकेको उनले बताए ।


‘मिल्ने कामहरू गरेकै हो । पोल जताततै छ । रूख पनि छन् । दोस्रो पटक थपेको म्याद पूरा हुने बेलामा पनि न पोल हट्छन न रूख काट्ने स्वीकृति आउँछ अनि हामीले के कसरी काम गर्ने’ निर्माण व्यवसायी कोइरालाले भने । यो सडक विस्तारमा देखा परेको झमेलाले प्रदेश सांसद विजय सुवेदी दिक्क छन् । यो ठाउँ उनकै निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । हालै मात्र चितवन जिल्ला प्रशासनमा प्रदेश सासंद सुवेदीसहित सरोकारवालाको बैठक बस्यो ।


डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख धर्मेन्द्र झा अनि विद्युत् प्राधिकरणका शाखा कार्यालय प्रमुख र जिल्ला वन अधिकृतबीच बैठकमा चर्काचर्कीजस्तै भयो । बिजुलीका तीन सय पोल सार्नुपर्ने हुन्छ । टेलिकमका ८८ वटा पोल त्यही छन् । त्यसैगरी ९६ वटा रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । पोल हटाउन विद्युत् प्राधिकरणले सडक कार्यालयसँग बजेट मागेको छ । सडक कार्यालय दिन पनि तयार छ । तर बजेट एकमुस्ट दिनुपर्ने अडानमा विद्युत् छ ।


‘पोल हटाउन र नयाँ राख्ने कामका लागि अढाइ करोड रुपैयाँको ठेक्का लागेको छ । तपाईंले हामीलाई एकमुस्ट रकम उपलब्ध गराए हामी ठेक्का सम्झौता गरेर तत्कालै हटाउने काम सुरु गर्दछौं,’ बैठकमा विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर शाखा कार्यालयका प्रमुख सुरेश महतोले सडक कार्यालयका प्रमुख झालाई अनुरोध गरे । तर सडक कार्यालयका प्रमुख झाले एकमुस्ट रकम दिन आफ्नो नियमले नमिल्ने बताए ।


एकमुस्ट रकम नपाए ठेक्का सम्झौता गर्न पनि आफ्नो नियमले नमिल्ने विद्युत् कार्यालयका प्रमुख महतोले बताए । सडक कार्यालयका प्रमुखले तत्कालका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म दिन नियमले मिल्ने कुरा राखे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले उपाए निकाले ‘पोल हटाउने ज्यालाका लागि कति चाहिन्छ त्यहीअनुसार सम्झौता गरेर रकम दिने कि ?’ यसका लागि ७० लाख लाग्ने रहेछ । यो सम्भव भएको झाले बताए ।


टेलिकमले ८८ वटा पोल आफ्नै खर्चमा हटाउन लागेको प्राविधिक अधिकृत गोविन्द पौडेलले बताए । बिजुलीको काम सुरु हुँदा आफूहरू पनि काममा लाग्ने उनले बताए । त्यसपछि रूख काट्ने कुरा आयो । सडक कार्यालयका प्रमुख झाले अघिल्लो वर्ष नै जिल्ला वनलाई अनुरोध पत्र लेखेको जानकारी गराए । त्यो पत्र गत वर्षको असोज ३० गते नै वन विभागमा पठाएको जिल्ला वन अधिकृत केदारनाथ पौडेलले सुनाए ।


‘अख्तियारले भन्दा धेरै पटक वन विभागले यो विषयमा सोध्यो होला । सोधेका सबै जवाफ मैले पठाएको हो । तर खै स्वीकृति नै आउँदैन,’ सडक कार्यालयका प्रमुख झाले भने । निर्माण सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै गर्नुपर्ने काम निक्र्यौल गरेर ती काम कसले गर्ने हो जिम्मेवारी तोक्ने परिपाटी नराखी एकाएक निर्माणको ठेक्का लगाउँदा यस्तो समस्या आएको सांसद सुवेदीले मेसो पाए ।


‘यस्सो हेर्दा कस्सिएर काम गरेर एक डेढ हप्तामा वनको स्वीकृति पनि आउने देखिन्छ । पोल हटाउने काम पनि सुरु हुने अवस्था छ । तर तातेर नगर्दा सडक निर्माण रोकिएको छ,’ सुवेदीले भने । अब समन्वय गर्न आफू लाग्ने उनले बताए । झन्डै २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान रहे पनि निर्माण कम्पनीले १२ करोड ८३ लाख रुपैयाँमा जिम्मा लिएको थियो । विस्तारपछि सडक चार लेनको हुनेछ । कालोपत्रे मात्रै १४ मिटर हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT