सडक विस्तार रूख र पोलले रोक्यो

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — भरतपुरको बाइपास रोड विस्तारको काम गत चैतमै सकिनुपर्ने हो । थपिएको ६ महिनाको म्याद पनि आउँदो असोजमा सकिँदै छ । तर काम भने ४० प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन ।

भरतपुर बाइपास सडक विस्तारको काम सुरु भए पनि बिजुलीका खम्बा र रूख नहटाउँदा अलपत्रजस्तै छ । तस्बिर : रमेशकुमार

सडक क्षेत्रभित्र पर्ने बिजुलीको पोल सार्ने र रूख काट्ने स्वीकृति समयमा नआउँदा काममा
ढिलाइ भएको हो । यो सडकले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र नारायणगढ मुग्लिन सडकलाई जोड्नेछ ।


नारायणगढको पुलचोक हुँदै आँपटारीसम्म पुग्ने सडक विस्तार गर्न बजारका कारण असम्भव भएपछि दुई राजमार्गलाई जोड्ने गरेर भरतपुर बसपार्कदेखि आँपटारीसम्म कायम रहेको बाईपास सडक फराकिलो बनाउन लागिएको हो । उक्त सडक विस्तारका लागि ०७३ सालको पुस १५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १५ महिना अर्थात् ०७४ चैत १८ गते काम सक्ने सम्झौता निर्माण व्यवसायीले गरेका थिए ।

Yamaha


‘सम्झौता भएको साता दिनभित्रै हामीले फिल्डमा काम सुरु गरेका हौं । तर बिजुली र दूरसञ्चारको पोल सार्नुपर्ने हुन्छ । त्यो काम हाम्रो जिम्मामा थिएन,’ विस्तारको काम गर्ने ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी गौरी पार्वती निर्माण सेवाका आधिकारिक प्रतिनिधि दीपकराज कोइरालाले भने । त्यसैगरी रूख काट्ने स्वीकृति पनि अहिलेसम्म नआएका कारण काम अगाडि बढाउन नसकेको उनले बताए ।


‘मिल्ने कामहरू गरेकै हो । पोल जताततै छ । रूख पनि छन् । दोस्रो पटक थपेको म्याद पूरा हुने बेलामा पनि न पोल हट्छन न रूख काट्ने स्वीकृति आउँछ अनि हामीले के कसरी काम गर्ने’ निर्माण व्यवसायी कोइरालाले भने । यो सडक विस्तारमा देखा परेको झमेलाले प्रदेश सांसद विजय सुवेदी दिक्क छन् । यो ठाउँ उनकै निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । हालै मात्र चितवन जिल्ला प्रशासनमा प्रदेश सासंद सुवेदीसहित सरोकारवालाको बैठक बस्यो ।


डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख धर्मेन्द्र झा अनि विद्युत् प्राधिकरणका शाखा कार्यालय प्रमुख र जिल्ला वन अधिकृतबीच बैठकमा चर्काचर्कीजस्तै भयो । बिजुलीका तीन सय पोल सार्नुपर्ने हुन्छ । टेलिकमका ८८ वटा पोल त्यही छन् । त्यसैगरी ९६ वटा रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । पोल हटाउन विद्युत् प्राधिकरणले सडक कार्यालयसँग बजेट मागेको छ । सडक कार्यालय दिन पनि तयार छ । तर बजेट एकमुस्ट दिनुपर्ने अडानमा विद्युत् छ ।


‘पोल हटाउन र नयाँ राख्ने कामका लागि अढाइ करोड रुपैयाँको ठेक्का लागेको छ । तपाईंले हामीलाई एकमुस्ट रकम उपलब्ध गराए हामी ठेक्का सम्झौता गरेर तत्कालै हटाउने काम सुरु गर्दछौं,’ बैठकमा विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर शाखा कार्यालयका प्रमुख सुरेश महतोले सडक कार्यालयका प्रमुख झालाई अनुरोध गरे । तर सडक कार्यालयका प्रमुख झाले एकमुस्ट रकम दिन आफ्नो नियमले नमिल्ने बताए ।


एकमुस्ट रकम नपाए ठेक्का सम्झौता गर्न पनि आफ्नो नियमले नमिल्ने विद्युत् कार्यालयका प्रमुख महतोले बताए । सडक कार्यालयका प्रमुखले तत्कालका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म दिन नियमले मिल्ने कुरा राखे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले उपाए निकाले ‘पोल हटाउने ज्यालाका लागि कति चाहिन्छ त्यहीअनुसार सम्झौता गरेर रकम दिने कि ?’ यसका लागि ७० लाख लाग्ने रहेछ । यो सम्भव भएको झाले बताए ।


टेलिकमले ८८ वटा पोल आफ्नै खर्चमा हटाउन लागेको प्राविधिक अधिकृत गोविन्द पौडेलले बताए । बिजुलीको काम सुरु हुँदा आफूहरू पनि काममा लाग्ने उनले बताए । त्यसपछि रूख काट्ने कुरा आयो । सडक कार्यालयका प्रमुख झाले अघिल्लो वर्ष नै जिल्ला वनलाई अनुरोध पत्र लेखेको जानकारी गराए । त्यो पत्र गत वर्षको असोज ३० गते नै वन विभागमा पठाएको जिल्ला वन अधिकृत केदारनाथ पौडेलले सुनाए ।


‘अख्तियारले भन्दा धेरै पटक वन विभागले यो विषयमा सोध्यो होला । सोधेका सबै जवाफ मैले पठाएको हो । तर खै स्वीकृति नै आउँदैन,’ सडक कार्यालयका प्रमुख झाले भने । निर्माण सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै गर्नुपर्ने काम निक्र्यौल गरेर ती काम कसले गर्ने हो जिम्मेवारी तोक्ने परिपाटी नराखी एकाएक निर्माणको ठेक्का लगाउँदा यस्तो समस्या आएको सांसद सुवेदीले मेसो पाए ।


‘यस्सो हेर्दा कस्सिएर काम गरेर एक डेढ हप्तामा वनको स्वीकृति पनि आउने देखिन्छ । पोल हटाउने काम पनि सुरु हुने अवस्था छ । तर तातेर नगर्दा सडक निर्माण रोकिएको छ,’ सुवेदीले भने । अब समन्वय गर्न आफू लाग्ने उनले बताए । झन्डै २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान रहे पनि निर्माण कम्पनीले १२ करोड ८३ लाख रुपैयाँमा जिम्मा लिएको थियो । विस्तारपछि सडक चार लेनको हुनेछ । कालोपत्रे मात्रै १४ मिटर हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०८:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पेसागत स्थायित्वको माग

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — बन्दै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमा पेसागत स्थायित्वको माग गर्दै आन्दोलित बनेका देशभरका ४० हजारको संख्यामा रहेका राहत शिक्षकले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।

प्रदर्शन तथा धर्नाका कार्यक्रम गरी सरकारलाई दबाब दिने उनीहरूले निर्णय गरेका छन् । मंगलबारदेखि ३ दिन देशभरका सामुदायिक विद्यालय हड्तालको घोषणा गरेका उनीहरूले अब काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरी सरकारलाई दबाब दिने योजना बनाएका हुन् ।


राहत शिक्षकको हड्तालको कारण मंगलबार र बुधबार देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय ठप्प भए । सरकारले आफा मागको बेवास्ता गरेको भन्दै तेस्रो चरणको आन्दोलनको क्रममा शैक्षिक हड्ताल गरिएको राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले जानकारी दिए ।


‘हाम्रा मागका विषयमा सरकारले छलफल नै गर्न चाहेन, अब देशभरका राहत शिक्षक भेला काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्छौं,’ समितिका अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘हाम्रो मागको सुनुवाइ नभएसम्म विद्यालय बहिष्कार गरी आन्दोलनमै हुन्छौं ।’ शिक्षकहरूले स्थायित्वका लागि जुनसुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने अठोट गरेका छन् ।


उनीहरूले नयाँ बन्ने शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकलाई पेसागत स्थायित्व हुनुपर्ने, स्थायी प्रक्रियाको थालनी गर्नुपूर्व राहत शिक्षकसम्बन्धी हालको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको स्वामित्व निर्माणाधीन ऐनले ग्रहण गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने विभिन्न चरणका परीक्षामा राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकको उमेरको हदबन्दी हटाइनुपर्ने लगायतको माग गरेका छन् ।


अब बन्ने प्रदेश शिक्षा ऐनमा पनि पेसागत स्थायित्वको सुनिश्चितताको मागसहित प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाईसमेत उनीहरूले स्मरणपत्र बुझाएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT