सडक विस्तार रूख र पोलले रोक्यो

सडक क्षेत्रभित्र पर्ने बिजुलीको पोल सार्ने र रूख काट्ने स्वीकृति समयमा नआउँदा काममा
ढिलाइ भएको हो । यो सडकले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र नारायणगढ मुग्लिन सडकलाई जोड्नेछ ।

नारायणगढको पुलचोक हुँदै आँपटारीसम्म पुग्ने सडक विस्तार गर्न बजारका कारण असम्भव भएपछि दुई राजमार्गलाई जोड्ने गरेर भरतपुर बसपार्कदेखि आँपटारीसम्म कायम रहेको बाईपास सडक फराकिलो बनाउन लागिएको हो । उक्त सडक विस्तारका लागि ०७३ सालको पुस १५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १५ महिना अर्थात् ०७४ चैत १८ गते काम सक्ने सम्झौता निर्माण व्यवसायीले गरेका थिए ।

‘सम्झौता भएको साता दिनभित्रै हामीले फिल्डमा काम सुरु गरेका हौं । तर बिजुली र दूरसञ्चारको पोल सार्नुपर्ने हुन्छ । त्यो काम हाम्रो जिम्मामा थिएन,’ विस्तारको काम गर्ने ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी गौरी पार्वती निर्माण सेवाका आधिकारिक प्रतिनिधि दीपकराज कोइरालाले भने । त्यसैगरी रूख काट्ने स्वीकृति पनि अहिलेसम्म नआएका कारण काम अगाडि बढाउन नसकेको उनले बताए ।

‘मिल्ने कामहरू गरेकै हो । पोल जताततै छ । रूख पनि छन् । दोस्रो पटक थपेको म्याद पूरा हुने बेलामा पनि न पोल हट्छन न रूख काट्ने स्वीकृति आउँछ अनि हामीले के कसरी काम गर्ने’ निर्माण व्यवसायी कोइरालाले भने । यो सडक विस्तारमा देखा परेको झमेलाले प्रदेश सांसद विजय सुवेदी दिक्क छन् । यो ठाउँ उनकै निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । हालै मात्र चितवन जिल्ला प्रशासनमा प्रदेश सासंद सुवेदीसहित सरोकारवालाको बैठक बस्यो ।

डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख धर्मेन्द्र झा अनि विद्युत् प्राधिकरणका शाखा कार्यालय प्रमुख र जिल्ला वन अधिकृतबीच बैठकमा चर्काचर्कीजस्तै भयो । बिजुलीका तीन सय पोल सार्नुपर्ने हुन्छ । टेलिकमका ८८ वटा पोल त्यही छन् । त्यसैगरी ९६ वटा रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । पोल हटाउन विद्युत् प्राधिकरणले सडक कार्यालयसँग बजेट मागेको छ । सडक कार्यालय दिन पनि तयार छ । तर बजेट एकमुस्ट दिनुपर्ने अडानमा विद्युत् छ ।

‘पोल हटाउन र नयाँ राख्ने कामका लागि अढाइ करोड रुपैयाँको ठेक्का लागेको छ । तपाईंले हामीलाई एकमुस्ट रकम उपलब्ध गराए हामी ठेक्का सम्झौता गरेर तत्कालै हटाउने काम सुरु गर्दछौं,’ बैठकमा विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर शाखा कार्यालयका प्रमुख सुरेश महतोले सडक कार्यालयका प्रमुख झालाई अनुरोध गरे । तर सडक कार्यालयका प्रमुख झाले एकमुस्ट रकम दिन आफ्नो नियमले नमिल्ने बताए ।

एकमुस्ट रकम नपाए ठेक्का सम्झौता गर्न पनि आफ्नो नियमले नमिल्ने विद्युत् कार्यालयका प्रमुख महतोले बताए । सडक कार्यालयका प्रमुखले तत्कालका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म दिन नियमले मिल्ने कुरा राखे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले उपाए निकाले ‘पोल हटाउने ज्यालाका लागि कति चाहिन्छ त्यहीअनुसार सम्झौता गरेर रकम दिने कि ?’ यसका लागि ७० लाख लाग्ने रहेछ । यो सम्भव भएको झाले बताए ।

टेलिकमले ८८ वटा पोल आफ्नै खर्चमा हटाउन लागेको प्राविधिक अधिकृत गोविन्द पौडेलले बताए । बिजुलीको काम सुरु हुँदा आफूहरू पनि काममा लाग्ने उनले बताए । त्यसपछि रूख काट्ने कुरा आयो । सडक कार्यालयका प्रमुख झाले अघिल्लो वर्ष नै जिल्ला वनलाई अनुरोध पत्र लेखेको जानकारी गराए । त्यो पत्र गत वर्षको असोज ३० गते नै वन विभागमा पठाएको जिल्ला वन अधिकृत केदारनाथ पौडेलले सुनाए ।

‘अख्तियारले भन्दा धेरै पटक वन विभागले यो विषयमा सोध्यो होला । सोधेका सबै जवाफ मैले पठाएको हो । तर खै स्वीकृति नै आउँदैन,’ सडक कार्यालयका प्रमुख झाले भने । निर्माण सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै गर्नुपर्ने काम निक्र्यौल गरेर ती काम कसले गर्ने हो जिम्मेवारी तोक्ने परिपाटी नराखी एकाएक निर्माणको ठेक्का लगाउँदा यस्तो समस्या आएको सांसद सुवेदीले मेसो पाए ।

‘यस्सो हेर्दा कस्सिएर काम गरेर एक डेढ हप्तामा वनको स्वीकृति पनि आउने देखिन्छ । पोल हटाउने काम पनि सुरु हुने अवस्था छ । तर तातेर नगर्दा सडक निर्माण रोकिएको छ,’ सुवेदीले भने । अब समन्वय गर्न आफू लाग्ने उनले बताए । झन्डै २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान रहे पनि निर्माण कम्पनीले १२ करोड ८३ लाख रुपैयाँमा जिम्मा लिएको थियो । विस्तारपछि सडक चार लेनको हुनेछ । कालोपत्रे मात्रै १४ मिटर हुनेछ ।