पेसागत स्थायित्वको माग

प्रदर्शन तथा धर्नाका कार्यक्रम गरी सरकारलाई दबाब दिने उनीहरूले निर्णय गरेका छन् । मंगलबारदेखि ३ दिन देशभरका सामुदायिक विद्यालय हड्तालको घोषणा गरेका उनीहरूले अब काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरी सरकारलाई दबाब दिने योजना बनाएका हुन् ।

राहत शिक्षकको हड्तालको कारण मंगलबार र बुधबार देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय ठप्प भए । सरकारले आफा मागको बेवास्ता गरेको भन्दै तेस्रो चरणको आन्दोलनको क्रममा शैक्षिक हड्ताल गरिएको राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘हाम्रा मागका विषयमा सरकारले छलफल नै गर्न चाहेन, अब देशभरका राहत शिक्षक भेला काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्छौं,’ समितिका अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘हाम्रो मागको सुनुवाइ नभएसम्म विद्यालय बहिष्कार गरी आन्दोलनमै हुन्छौं ।’ शिक्षकहरूले स्थायित्वका लागि जुनसुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने अठोट गरेका छन् ।

उनीहरूले नयाँ बन्ने शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकलाई पेसागत स्थायित्व हुनुपर्ने, स्थायी प्रक्रियाको थालनी गर्नुपूर्व राहत शिक्षकसम्बन्धी हालको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको स्वामित्व निर्माणाधीन ऐनले ग्रहण गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने विभिन्न चरणका परीक्षामा राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकको उमेरको हदबन्दी हटाइनुपर्ने लगायतको माग गरेका छन् ।

अब बन्ने प्रदेश शिक्षा ऐनमा पनि पेसागत स्थायित्वको सुनिश्चितताको मागसहित प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाईसमेत उनीहरूले स्मरणपत्र बुझाएका छन् ।