नारायणीमा दैनिक ६५ टन फोहोर

‘निजी क्षेत्रले घर घरमा शुल्क उठाए पनि व्यवस्थापनमा पैसा अपुग भयो भनेर नगर–पालिकाले महिनाको ५ लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ’
रमेशकुमार पौडेल

चितवन —  नारायणी नदी देशकै ठूलो नदीका साथै धार्मिक हिसाबले पनि पवित्र नदी मानिन्छ । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जजस्तो दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थलको आडैबाट यो नदी बग्छ । यही नदी किनारमा भरतपुर महानगरपालिकाले दैनिक ६५ टन फोहोर विसर्जन गर्छ ।

नारायणीमा दैनिक ६५ टन फोहोर

भरतपुर महानगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गुरुयोजना बनाउन बिहीबार मात्रै दक्षिण कोरियाको कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार एक वर्षदेखि १५ महिनाभित्र योजना तयार हुनेछ । महानगरकी मेयर रेनु दाहाल दुई तीन वर्षभित्र ल्यान्डफिल साइट बन्ने बताउँछिन् ।


‘उहाँहरूले १५ महिनाभित्र गुरुयोजना बन्ने बताइरहनुभएको छ । तर हामी एक वर्षभित्र बनाउन आग्रह गर्छौं । योजना बनेपछि पूर्वाधार बनाउन पनि लाग्नुपर्छ । हामीसँग समय छैन । त्यसैले आउँदो दुई तीन वर्षभित्र सबै काम सक्नुपर्छ,’ मेयर दाहालले भनिन् । अर्थात् दुई तीन वर्षयता भरतपुरको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भरपर्दो उपाय छैन । भरतपुरमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने चर्चा दशकौं अघिदेखि चल्दै आएको हो ।


सरकारले भरतपुर आडैको जलदेवी बरन्डाभार वनमा ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि जग्गा दिने निर्णय विसं. २०६८ सालको फागुनमा गरेको थियो । ल्यान्डफिल साइट बनाउन लगभग १५ बिघा जग्गा पाए पनि काम सुरु भएन । वनको जग्गा सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि जग्गा नपाएको बाहना बनाइन्थ्यो ।


चार वर्षअघि वनको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न माडीमा १५ बिघा जग्गा किने पनि काम अगाडि बढेन । ‘बजेटको व्यवस्थापन नभएका कारण हामीले निर्माण सुरु गर्न नसकेको हो,’ भरतपुर महानगरपालिकाका वातावरण शाखाका प्रमुख विराट घिमिरेले भने । कोरियाको सुडोकोन ल्यान्डफिल साइट म्यानेजमेन्ट कर्पोरसनसँग समझदारी भएपछि यसमा प्रगति हुने उनले बताए । महानगरपालिकाका मेयर दाहालका अनुसार गुरुयोजना बनाउन ७ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । यो रकम कोरिया सरकारले बेहोर्ने उनले जानकारी दिइन् । गुरुयोजनाअनुसार बन्ने ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि पनि कोरियन सरकारकै सहयोग हुने आशा उनले व्यक्ति गरिन् ।


अहिले महानगर र निजी क्षेत्रको तत्परतामा भरतपुरको फोहोर संकलन गर्ने र नदी किनारमा थुपार्ने काम हुन्छ । महानगरको ६ नम्बरबाहेक एकदेखि १२ नम्बरसम्मका वडाको फोहोर निजी क्षेत्रले संकलन गरेर नदी किनारमा फाल्छ । ६ नम्बर र १३ देखि २९ नम्बरसम्मका वडाको फोहोर महानगर आफैंले व्यवस्थापन गर्छ । निजी क्षेत्रले घर/घर र पसल तथा प्रतिष्ठानबाट शुल्क लिएर फोहोर उठाउँछ । यसरी महिनाको १७ लाख रुपैयाँसम्म उठ्छ । यसको ३० प्रतिशत टोल विकास संस्थाले पाउँछन् । ‘घर घरमा शुल्क उठाए पनि व्यवस्थापनमा पैसा अपुग भयो भनेर हामीले निजी कम्पनीलाई महिनाको ५ लाख रुपैयाँ दिनुपरेको छ,’ घिमिरेले भने । फोहोर ओसार्न निजी क्षेत्रका १९ वटा र महानगरका चारवटा ट्रयाक्टर गुड्छन् । ट्रयाक्टरले पुलचोकदेखि पश्चिम नदी किनारमा फोहोर थुपार्छ ।


‘फोहोर थुपारेपछि हामी त्यसै असरल्ल छाडदैनौं । गन्ध नआउने गरेर पुर्छौं । फोहोर पुरेकै ठाउँमा वडा नं. ३ को कार्यालयनजिक राम्रो पार्क बनेको छ । स्थायी ल्यान्डफिल साइट नबन्दासम्म यही गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ घिमिरेले भने । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र सुवेदीले कोरियन कम्पनीले श्रीलंकामा पनि काम गरेका कारण प्रविधि नेपाल सुहाउँदो हुने बताए । सुडोकोन ल्यान्डफिल साइट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसनका अध्यक्ष सउ जु वनले आफ्नो कम्पनीले २ करोड ५० लाख जनसंख्याले गरेको फोहोरको व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७५ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?