प्रदेशसभा बैठक : स्थायी राजधानी तोक्न सांसदको माग

दोलखाका सांसद आङदेण्डी शेर्पाले दबाब वा अन्य कुन कारणले सभामुखले कार्यसूचीमा नराखेको भन्दै प्रश्न गरे । सांंसद वसुन्धरा हुमागाईं र रत्नप्रसाद ढकालले अमुक व्यक्तिले रिट हालेको आधारमा राजधानीको विषय टुंग्याउन ढिला गर्नु सार्वभौम संसद्कै विशेषाधिकारको हनन र अपमान भएको भएको भन्दै तत्काल टुंग्याउन माग गरे । सांसद लक्ष्मण लम्सालले संसदले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको निवेदनको सुनुवाइ नहुने संसदमा जनताको कुरा कसरी सुनुवाइ हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । सांसद चन्द्रबहादुर लामाले तत्काल कार्यसूचीमा ल्याउन माग गरे ।

कांग्रेस सांसद बिजुला बर्माले राजधानीको विषय नटुंगिँदा संसद्को कार्यक्षमतामा नै ह्रास आएको अनुभव सुनाइन् । ‘राजधानी आउने बाटो राम्रो नहुँदा सास्ती खेप्नुपरेको, कहिलेकाहीँ आउँदाआउदै बैठक छुट्छ,’ उनले भनिन्, ‘विधेयक पढ्न पाइँदैन, हतारमा पारित हुन्छ र पछि तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ सोमबारको बैठकमा सांसदहरू गणेशप्रसाद दुलाल र हीरानाथ खतिवडाले पटकपटक राजधानीको बारेमा कुरा उठेकाले विषयबस्तु संसद्मा प्रवेश गर्न अनुरोध गरे ।
सोमबारको बैठकमा जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल उपयुक्त समयमा स्थायी राजधानीबारे निर्णय लिने बताए । उनले सार्वभौम अधिकार संसदमा नै रहे पनि राजनीतिक पाटो र पक्ष पनि हेरिनुपर्ने तर्क गरे । ‘राजधानीका बारेमा हरेक बैठकमा कुरा उठेको छ, संसदलाई बुझाएको प्रतिवेदन अपहरण भयो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो, त्यसो हैन, सरकार अत्यन्त गम्भीर छ,’ मन्त्री जमरकट्टेलले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो उपयुक्त समयमा यसबारे निर्णयमा पुगिन्छ, पक्ष वा विपक्षभन्दा पनि समझदारीमा जान सकियो भने उपयुक्त हुन्छ ।’ प्रदेश राजधानीको विषय प्रत्येक बैठकमा उठ्दै आएको छ । राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले जेठ २६ गते नैे सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

दोषीलाई कारबाही गर्न माग
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको विषय प्रदेशसभा ३ को बैठकमा जोडदार रूपमा उठेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले सरकारले अझै दोषी पत्ता लगाउन नसकेकोमा आलोचना गर्दै कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । सांसद लालकुमारी पुनले छोरीचेली अझै सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण नभएको भन्दै सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्ने बताइन् ।‘बिहान पढ्न निस्केकी छोरी बेलुका फर्कने हो वा हैन टुंगो छैन,’ उनले भनिन्, ‘निर्मला हत्याकाण्डमा पनि हत्यारा छिटोभन्दा छिटो कारबाही गरी पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्छ ।’

विधेयक पारित
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ । दफावार छलफलपछि बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दा सर्वसम्मतले पारित भएको हो । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धीे विधेयक र प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको पत्रबारे सभामुखले सभामा जानकारी गराए । यता, प्रदेशसभाको े बैठकमा पेस भएका दुई विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।