कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कानुन चालकविरोधी भन्दै अफवाह

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — ऐन संशोधन गरेर चालकविरोधी प्रावधान थपेको भन्दै सुरु भएको आन्दोलनले चितवनमा पनि भाडाका गाडीहरू चलेका छैनन् । असोज एक गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनको विषयमा चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका बिहीबार छलफल भयो ।

कानुन चालकविरोधी भन्दै अफवाह

आन्दोलनरत चालकहरू बैठकमा देखिएनन् । प्रहरीले बोलाए पनि मुख्य आन्दोनकर्तासँग नसोधी केही गर्न नसक्ने जवाफ आयो ।

राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, गाडी मालिकहरू र प्रहरी सहभागी उक्त बैठकमा कानुनका जानकारले ऐन संशोधनले चालकलाई मर्कामा नपारेका जानकारी गराए । चालकहरूलाई राखेर कानुनी विषयमा प्रशिक्षण दिने तर तत्कालका लागि गाडी खुलाउने सहमति बैठकले गरेको छ । चालकहरूलाई देखे भेटेसम्म आन्दोलनकारीले गाडी चलाउन रोक्ने गरेका कारण ढुक्क भएर गाडी चलाउने वातावरण भने छैन ।

भदौ २९ गते चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वसन्त शर्मा, आशाराम महतो, लालप्रसाद गौतम, बिर्जु चौधरी, विनोदकुमार थारूलगायतको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । जसमा ०४९ सालमा जारी भएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको संशोधन चालक र परिचालकको हकविरुद्ध भएको उल्लेख छ ।

चालकविरोधी प्रावधान संशोधन नभए अर्को पेसामा लाग्ने ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ । ‘हामीलाई ज्यानमारा बनाएको पाइयो । त्यसो भए किन काम गर्ने भनेर हामीले गाडी चलाउन छोडेको हो,’ टेलिफोन सम्पर्कमा आएका आशाराम महतो र लालप्रसाद गौतमले भने । आफूहरूको मुख्य मान्छे वसन्त शर्मा भएको र उनी बाराको सिमरामा बस्ने गौतमले जानकारी दिए । वसन्तले भने फोन उठाएनन् । कानुनका बुँदाहरू चालकविरोधी भए भनेर शर्माले नै जानकारी गराएको गौतमले बताए ।

उनीहरूले जिल्ला प्रशासनमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ऐनको दफा १६१ को १ मा चालकलाई जन्म कैद गर्ने प्रवधान आपत्तिजनक भएको उल्लेख छ । तर जिल्ला प्रशासनको बैठकमा सहभागी जिल्ला न्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल) परमेश्वर पराजुलीले पहिला सर्वस्वसहित जन्म कैद हुने भनेकोमा अहिले जन्म कैद मात्रै राखेको बताए । ‘जन्म कैद मात्रै राखेर भएको संशोधन कसरी चालकविरोधी हुन्छ,’ सरकारी वकिल पराजुलीले प्रश्न गरे ।

त्यस्तै, लापरबाही तरिकाले चलाएको गाडीको ठक्करले २१ दिनभित्र मान्छे मरेमा तीनदेखि १० वर्ष कैद हुने प्रवधानामा पनि असहमति छ । ‘पहिला त एक वर्षभित्र मरेमा पनि सवारी ज्यान मुद्दा लाग्ने अवस्था थियो । अहिले २१ दिनमा खुम्च्याएको छ । अनि यसमा पनि असहमति राख्ने ?’ सरकारी वकिल पराजुलीले भने । संशोधनका विषयमा भ्रम फैलन गएका कारण चालकहरू आन्दोलनमा उत्रेको उनले बताए ।

‘फेरि म २५ वर्षदेखि सरकारी वकिलको रूपमा कार्यरत छु । यो दफा १६१ अहिलेसम्म लगाएको छैन । देशभरका मुद्दाहरूमा १० प्रतिशत पनि यो दफा लगाएको भेटिँदैन । अनि यत्तिका लागि यातायात जस्तो संवेदनशील क्षेत्र नै किन ठप्प पारेको होला,’ पराजुलीले भने । गाडीधनी बद्री पौडेलले अहिलेको आन्दोलनको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७५ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?