कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

जनप्रतिनिधिलाई श्रमदान अनिवार्य

श्रमदान नीतिले श्रम गर्नेहरूलाई सम्मान गर्न सिकाउँछ
प्रताप विष्ट

धादिङ — जनप्रतिनिधि र जनताको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै बनाउन मकवानपुरको एक गाउँपालिकाले सँगसँगै काम गर्ने नीति बनाएको छ । निर्वाचित भएपछि मतदाताको भावना नबुझ्ने र साथमा नरहने प्रवृत्ति झाँगिंदै गएकाले जनप्रतिनिधिहरूलाई महिनामा कम्तीमा तीन दिन श्रमदान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

जनप्रतिनिधिलाई श्रमदान अनिवार्य

यो निर्णय यही महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । हेटाैंडा उपमहानगरपालिकासँग जोडिएको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले निर्वाचित तथा मनोनीत वडा सदस्यदेखि गाउँपालिकाको प्रमुखले कम्तीमा पनि महिनाको तीन दिन स्थानीयसँग श्रमदान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । गापा अध्यक्ष विदुर हुमागाईंका अनुसार असोजदेखि आफैंबाट श्रमदान गरेर गाउँपालिकाको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।

गाउँपालिकाको प्रत्येक विकास निर्माणका योजनामा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म स्थानीयवासीले श्रमदान गर्नुपर्ने नीति छ । त्यही नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र जनप्रतिनिधिहरूलाई श्रम र भावनाले जनतासँगसँगै सहकार्य गराउन श्रमदानको नीति गापाले अख्तियार गरेको गापा उपाध्यक्ष हर्कमाया रुम्बाले भनिन् । जनप्रतिनिधिहरूले अनिवार्य रूपमा श्रमदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विकास निर्माणमा स्थानीयवासीको अपनत्व रहने उनको धारणा छ ।

विगतमा विकास निर्माणको काम स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई दिने गरिन्थ्यो । स्थानीयवासीले जनश्रमदान गर्नुपर्ने प्रावधान पनि हुन्थ्यो तर त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैनथ्यो  । स्थानीयवासीले जनश्रमदान गर्न नपर्ने सर्तमा उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई योजना नै सुम्पिने गरेको थियो । ‘यस्तो प्रवृत्तिले काम गुणस्तर पनि नहुने र योजनामा स्थानीयवासीको रतिभर अपनत्व पनि नहुने भएकाले यो श्रमदानको नीति ल्याइएको हो गापा अध्यक्ष हुमागाईंले भने,‘यो नीतिले ठेकेदारको पोल्टामा जाने उपभोक्ता समितिको अन्त्य पनि हुन्छ ।’

जनप्रतिनिधिले मासिक रूपमा स्थानीयवासीकै लयमा श्रमदान गर्ने नीति प्रभावकारी हुने गाउँपालिकाको ठम्याइ छ । गाउँपालिकाले श्रमदान निर्देशिका पनि तयार गरिसकेको छ । ‘जनता र जनप्रतिनिधिलाई श्रमदानमा सहभागिता गराउने उद्देश्यले निर्देशिका बनाएका छाैं,’ गापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीम परियारले भने । उनका अनुसार वडा सदस्यहरूले श्रमदान गरेको वडाध्यक्षले प्रमाणित गरेर गापा कार्यालय पठाउने, वडाध्यक्षहरूले श्रमदान गरेको गापाकोउपाध्यक्षले प्रमाणित गर्ने, उपाध्यक्षले गरेको अध्यक्षले गर्ने र अध्यक्षले श्रमदान गरेको सिँगो गापाको बैठकले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मकवानपुरमा १० वटा स्थानीय तह छन् । यसरी जनप्रतिनिधिहरूलाई श्रमदान गराउने व्यवस्था गरेको यो नै एकमात्र गाउँपालिका हो । श्रमदान नीतिले श्रम गर्नेहरूलाई सम्मान गर्न सिकाउँछ । तर योजनामा हुने भ्रष्टाचारमा पनि नियन्त्रण आउने गापाको दाबी छ । उक्त गाउँपालिकाले सुरु गरेको श्रमदानको नीति ‘थाहा’ स्व.रूपचन्द्र विष्टले हालको थाहा नगरपालिका र साबिकको शिखरकोट गाउँ पञ्चायतमा २०२२/०२३ सालमा श्रमदान नीति लागू गरेका थिए ।

प्रत्येक घरधुरीले मासिक रूपमा तीन दिन श्रमदान गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अशक्त, वृद्धवृद्धा, बालबालिका र गर्भवती एवं सुत्केरी महिलामात्र रहेको घरधुरीले दैनिक चलनचल्तीको तीन दिनको ज्यालास्वरूप पैसा दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । विष्टले श्रम कार्ड घर/घरमा वितरण गरेका थिए । त्यतिबेला जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट विष्ट शिखरकोट गाविसको प्रधानपञ्च निर्वाचित भएका थिए । तत्कालीन शासकहरूले जेल हाल्नु अगाडिसम्म यो नीति उनले कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।

स्थानीयवासीको श्रमदानकै कारण हालको थाहा नगरपालिका ३ को वडा कार्यालय र विगतको शिखरकोट हुँदै दामन गाविस कार्यालयको विशाल भवन निर्माण गरिएको थियो । उक्त भवनको नाम ‘विकास घर’ राखिएको थियो । उक्त भवनमा गाविसमा रहने सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यालयहरू राखिएको थियो ।

मकवानपुरगढीले लिएको यो श्रमदान नीतिले जनप्रतिनिधिहरूको मनोबल बढाउनु र मतदाताबाट टाढा हुने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुने गापाको ठहर छ । ‘गाउँपालिकाले गरेको उक्त निर्णय सकारात्मक छ,’ समाजशास्त्रका प्राध्यापक वीरेन्द्र साहले भने,‘यसलाई व्यवहारमा उतारेर निरन्तता दिन सक्नुपर्छ ।’

स्थानीयद्वारा जनश्रमदान गरेर सम्पन्न भएका विकास निर्माणका कार्यहरू गुणस्तर हुने र योजनामा अपनत्व पनि सिर्जना हुने उनको तर्क छ । ‘अहिलेको उपभोक्ता समिति बिचौलियाको काम गरिरहेको छ, जनप्रतिनिधिसहित स्थानीयवासीले साँच्चिकै जनश्रमदान गरे भने बिचौलियको तहमा काम गरेको उपभोक्ता समिति मासिनेछन्,’ प्राध्यापक साहले भने ।

उक्त गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका नम्बरी जग्गा बाँझो राख्न नपाउने निर्णय गरेको छ । कार्यविधि बनाएर बाँझो रहेका नम्बरी जग्गाहरू उपयोगमा ल्याउने जनाएको छ । नम्बरी खाली जग्गामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै खेती गर्न आग्रह गर्नेे र उसले गरेन भने खेती गर्न चाहने व्यक्तिलाई गापाले कृषकलाई सहयोगसमेत गर्ने नीति लिएको छ गापा प्रशासकीय अधिकृत परियारले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७५ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?