सञ्चार विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव

सत्ता पक्षका सांसद प्रेमबहादुर पुलामी, प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद छिरिङ दोर्जे लामा, प्रभात तामाङ, नरोत्तम वैद्य, पुकार महर्जन र विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौड्यालले विधेयकका विभिन्न दफा, उपदफामा संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीका सांसदले दर्ता गराएको संशोधनमा दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सबै हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गाली, बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टचार वा व्यक्तिको नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता पत्रपत्रिकालाई मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन बाधा परेको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । दफा ४ पूरा हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ४ मा कसैले पनि ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख छ ।

दफा ११, १२ पूरै हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ११ मा प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । ‘संविधानको व्यवस्था र राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक पटकमा ६ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।

दफा १२ मा ‘कुनै प्रसारण संस्थाले यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) बमोजिम सचेत गराउँदासमेत यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालय त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ । दफा १६ को उपदफा १ को (क) मा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयका विज्ञापन प्रसारण गराउन नहुने अस्पष्ट व्यवस्था भएकाले संशोधनमा हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । दफा १६ को उपदफा १ को घ, दफा १७ को उपदफा ङ, च, र छ हटाउन संशोधन दर्ता भएको हो । दफा २०, ४४, ५०, ५१ र ५२ पूरै हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ५० मा ऐन बमोजिमको कसुर गरेको मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।

संशोधन दर्ता गराएका कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले संविधानको मर्मलाई समेत बंग्याएर विधेयक आएकाले संशोधन दर्ता गरेको बताए । ‘संविधानको मर्मलाई नै बंग्याएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएकाले संशोधन दर्ता गराएका हौं,’ लामाले भने, ‘लोकतान्त्रिक आचरणभन्दा पनि कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रेरित भएर विधेयक आएको छ ।’

विवेकशील साझा पार्टी संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले लोकतन्त्रलाई संकुचित गर्न सरकार सञ्चार क्षेत्रमाथि आक्रमणमा उत्रिएको आरोप लगाए ।