गाउँपालिकाबाट शिक्षक ‘लाइसेन्स’

अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — जुगल गाउँपालिकाले शिक्षकहरूलाई अस्थायी ‘लाइसेन्स’ दिने निर्णय गरेको छ । शैक्षिक गतिविधिलाई भरपर्दो बनाउनका लागि जुगल गापाले अस्थायी माध्यमिक र आधारभूत तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको हो । 

गाउँपालिकामा मात्रै लागू हुनेगरी लामो समयदेखि परीक्षा नभएको हुनाले विज्ञान, गणित, अंग्रेजीजस्ता विषयमा शिक्षक जनशक्ति पाउन गाह्रो भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको जुगल गाउँपालिका प्रमुख होमनारायण श्रेष्ठले बताए । जुगलले दुई दिनअगाडि बैठक बसेर प्रक्रियासहित निर्णय गरेको हो ।

Yamaha


‘सरकारको तालिमप्राप्त मात्रैको स्थायी प्रवेशको शैक्षिक प्रावधानलाई सम्मान गर्छौं,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘तर सहज र व्यवस्थित बनाउन लामो छलफलपछि गाउँपालिकाबाट यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’ यसअघि विभिन्न नमुना निर्णय गरिसकेको गाउँपालिकाले शिक्षा विशेषज्ञ ल्याएर तालिमप्राप्तलाई गाउँपालिकाले परीक्षा लिने उनले जनाए ।

‘त्यहाँ उत्तीर्ण भएकाले अस्थायी लाइसेन्स पाउनेछन्,’ उनले भने । दुर्गम भेगमा रहेका विद्यालयमा परेको शैक्षिक समस्या र शिक्षकले भोग्नुपरेको निर्णयसम्बन्धी व्यवधानलाई समाधान गर्न यस्तो अभियान ल्याइएको उनको कथन छ ।

शिक्षामा अब्बल बनाउन र विद्यालयलाई नयाँ आयम दिन अभियान सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ । आधारभूत र माध्यमिक तहको परीक्षा गाउँपालिकाले लिइसकेपछि सफल भएकाले गाउँपालिकाबाटै लाइसेन्स पाउनेछन् । यो सरकारी अध्यापन अनुमति पत्र बराबरकै हुने उनले प्रष्ट्याए ।

अस्थायी शिक्षकका लागि सञ्चय कोषको व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाले विद्युतीय हाजिरी र मल्टिमिडिया प्रविधिबाट अध्यापन गराइरहेको वडाध्यक्ष सनत अधिकारीले बताए । ‘शिक्षाको सुधारक लागि तत्पर भएर लागिरहेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ २०:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शौचालय नभएकै बस्ती ‘खुला दिसामुक्त’

शिव पुरी

रौतहट — चन्द्रपुर–९ स्थित मुसहर बस्तीका ६० वर्षीया रामु मुसहर शुक्रबार बिहान हातमा लोटा बोकेर खेतबाट घर आउँदै गर्दा बाटोमै भेट्टिए । उनी खेतमा शौच गरी फर्केका थिए । 

घरमा शौचालय नभएपछि उनी लगायत घर परिवारका सदस्यहरू लामो समयदेखि यही खेतमा दिसा पिसाब गर्दै आएका छन् । उनको घर भएको बस्ती खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छ । यसबारे उनी अनभिज्ञ छन् ।

खुला आकाश मुनि दिसापिसाब गर्नुको विकल्प नभएको रामुले सुनाए । ‘घरमा शौचालय छैन । बनाउन पैसा पनि छैन,’ उनले भने, ‘मुसहर बस्तीमा शौचालय वितरण गरेको भनी नक्कली सही गरेर नगरपालिकाले रकम निकासा दिइसकेको भन्ने सुनें । दु:ख लागेको छ ।’ नक्कली सही गरेर गरिबको नाउँको पैसा खाने मानिसहरू दिसा खाए बराबरको हुने भन्दै उनले आक्रोस पोखे । रामु मात्र होइन यस बस्तीमा ५० घर मुसहर सुमदायको छ । उनीहरू कसैको घरमा शौचालय छैन । बस्तीका बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म खुला स्थानमा शौच गर्छन् ।

अहिले सिंगो बस्ती मात्र होइन नगरपालिका नै खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छ । शौचालय नै नभएको बस्तीलाई खुला दिसामुक्त भनिएपछि मुसहर समुदाय छक्क परेका छन् । उनीहरूको नाममा वडा अध्यक्षको सिफारिसमा कागजमा मात्र नगरपालिकाले शौचालयको सामान वितरण गरिसकेको भन्दै गत आर्थिक वर्षमै रकम निकासा दिइसकेको छ । नगरपालिकाको अधिकांश दलित बस्तीमा शौचालय छैन ।

केही स्थानमा वडा अध्यक्षले शौचालयका लागि सामान दिए पनि आर्थिक अभावले निर्माण गर्न सकेका छैनन् । शौचालय नै नभएको अवस्थामा सरोकारवाला संस्थाले शतप्रतिशत शौचालय बनाइसकेको भन्दै घोषणा गरेका थिए । नगरपालिका सहित सिङगो बस्ती खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छ । ‘शौचालय नै नभएको बस्ती समेत खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको रहेछ,’ कांग्रेसका मुकेश गिरीले भने ।

यो नगरपालिका क्षेत्रफल तथा जनसंख्याका आधारमा रौतहटकै सबैभन्दा ठूलो हो । साविक चन्द्रनिगाहपुर, पौराई, जुडिबेला, सन्तपुर र डुमरिया गाविस मिलाएर नगरपालिका बनाइएको हो ।

२०६८ को जनगणना अनुसार नगरमा १३ हजार ४ सय ४५ घरधुरी छन् । नगरको कुल जनसंख्या ७२ हजार ५९ रहेको नगरपालिकाले जनायो । नगरपालिकामा १० वटा वडा छन् । सबै वडा कागजमा मात्र खुला दिसामुक्त भएका छन् । प्लान नेपालका रौतहट प्रमुख जिवनाथ पराजुलीले चन्द्रपुर नगरपालिकालाई हतारमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको भन्ने महसुस भएको बताए । ‘कमिकमजोरी भएकै हो,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा अब यस्तो हँुदैन ।’ लक्षित वर्गका लागि ४ दशकदेखि काम गर्दै आएको प्लान नेपालको समेत आलोचना भएको छ ।

पछिल्लो समय जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न होडबाजी नै चलेको छ । जनसेवाका निर्देशक भाग्यनारायण महतोसित सम्पर्क गर्दा उनले मोबाइल फोन उठाएनन् । डुमरिया, बडहर्वा, चेतनगर लगायतका स्थानका मुसहर बस्तीमा शौचालय छैन । शौचालयको रिङ र ढकन बाटोमा त्यतिकै फालिएको छ । धेरैजसो नगरपालिकाले शौचालय नबनाउनेको सबै खाले सुविधाबाट वञ्चित गराइने अवधारणा अघि सारेको थियो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शुरेस दाहालले घोषणासभा कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाले एक रूपैयाँ पनि खर्च नदिएको बताए । ‘शौचालय बनाईएको छ/छैन भन्ने सबालमा हामी बहस गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्रुटि कहाँ भएको छ भन्ने सुधार गर्नु जरुरी छ ।’ उनले शौचालय नभएको भनिएको मुसहर बस्ती पुगेर हेर्ने सुनाए ।

जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्रमुख अनिल केशरीले जिल्लालाई खुला दिसामुक्त बनाउने अभियानमा लागेको बताए । अहिले पनि केही नगरपालिकामा समस्या छ,’ उनले भने, ‘कतिपयले शौचालय भएर पनि प्रयोग गर्दैनन् । शौचालय बनाउन दिइएको सामान बाहिर त्यतिकै राख्छन् ।’ केशरीका अनुसार शौचालय बनाउन दिइएको रिङ लगायतका सामग्री त्यतिकै राखिएको पाइए उठाएर ल्याउने चेतावनी दिइएको छ ।

डिभिजन कार्यालयले खुला दिसामुक्त गाउँमा म्याइकिङ गरी शौचालय प्रयोग गर्न र नभएकाहरूले तत्काल निर्माण बनाउन अनुरोध गरेको छ । कार्यालयले शौचालयको निर्माण र प्रयोग गर्न घरदैलो समेत गरेको थियो । जिल्लाका केही स्थानमा हचुवाका भरमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको भन्दै डिभिजन कार्यालयको तीव्र आलोचना भएको थियो । केही दिनअघि कटहरिया नगरपालिकाका जनप्रतिनिधकै घरमा शौचालय नभएको भन्दै सर्बत्र आलोचना भएको थियो ।

खुला दिसामुक्त घोषणा भएको नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि समेत बाहिर शौचादी गर्दै आएका थिए । केहीलाई सरोकारवालाहरूले नियन्त्रयणमा लिएका थिए । पछि प्रहरीको रोहबरमा शौचालय बनाउने मौखिक प्रतिबद्धता जनाई छाडिएको थियो ।

नगरपालिकालाई खुला दिसामुक्त गर्न विभिन्न संघसंस्थाबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । घोषणामा रकम खर्च गर्ने संस्थाको ओइरो लागेको छ । अहिले १३ वटा एनजीओले सरसफाइ कार्यक्रम भनेर लागेका छन् । खुला दिसामुक्त घोषणा भए पनि यसको प्रभावकारिता कुनै पनि संघसंस्थाले अनुगमन गर्न गएका छैनन् ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ २०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT