मदिरा उत्पादनमै कडाइ

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बुधबार हेटौंडामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा आयोजित मदिराजन्य उत्पादन, बिक्री वितरण तथा सेवनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रदेश सरकारले तीन महिनाभित्रमा कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।

‘मदिराका कारण समाज अग्रगामी दिशातर्फ होइन । उधोगतितर्फ धकेलिरहेको छ । यसको नियन्त्रणका लागि भएका कानुनलाई क्रियाशील बनाउने र आवश्यक कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ । अब मदिरा बिक्रीका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाइन्छ । राजस्व संकलन हुन्छ भन्दैमा जथाभावी लाइसेन्स वितरण हँुदैन ।’ मुख्यमन्त्री पौडेलले मदिरा बिक्रीका लागि मापदण्ड तयार पार्ने, घरेलु मदिरा उत्पादनमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको बताउँदै मदिरा बिक्री गर्ने लाइसेन्स वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने गरी कानुन बनाइने बताए ।

उनले भने, ‘अब हचुवाको भरमा होइन । आवश्यकताका आधारमा मदिरा पसल खोलिन्छ ।’ अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको मदिरा बिक्री वितरणलाई अब रोकिन्छ । विद्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पताललगायत विभिन्न क्षेत्रवरपर मदिरा बिक्री वितरण र सेवन पूर्णरूपमा बन्द गर्ने बताए । ‘हामीले तत्काल मदिरा निषेध प्रदेश बनाउन सक्दैनौं । संघीय राजधानीसँग रहेका छौं । हाम्रो प्रदेशमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरजस्ता ठूला जिल्ला रहेका छन् । हामी समृद्धिका लागि पर्यटन भनिरहेका छौं । हाम्रो पर्यटन व्यवसायलाई समेत असर गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । त्यसकारण हामीले मदिरा निषेध होइन । नियन्त्रण गर्ने भनेका हौं,’ मख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘घरेलु मदिरा उत्पादनलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्नेछौँ ।’

कार्यक्रममा प्रदेश ३ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले मदिराजन्य उत्पादन, बिक्री वितरण तथा सेवनसम्बन्धी कानुन तयार भइरहेको बताए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र शान्ति कायम गर्नसमेत मदिरामा कडाइ गर्न जरुरी रहेको जिकिर गरे ।

प्रदेश ३ का प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवनको अवस्थाको अनुगमनको अवस्था कमजोर रहेको र कानुन कार्यान्वय शून्य अवस्थामा रहेको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य कुमारी मोक्तानले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई रोक्नु अगाडि त्यसबाट आश्रित परिवारलाई विकल्प दिन जरुरी रहेको बताइन् । ‘घरेलु उत्पादनलाई सक्छौं भने ब्रान्डिङ गरौं, नत्र उनीहरूलाई विकल्प दिनुपर्छ,’ मोक्तानले भनिन् । प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले हिंसा र गरिबी हटाउनसमेत मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन आवश्यकता रहेको औंल्याइन् ।