अनुदान लिएर घर नबनाउनेको खोजी गरिँदै
धादिङ — भूकम्पपीडित बनेर अनुदान लिने तर घर निर्माण नगर्ने जिल्लाका ३० हजार घरधुरीको खोजबिन गरिएको छ । अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इकाईले पुस मसान्तभित्रै सक्कली र नक्कली भूकम्प पीडितहरूको पहिचान भइसक्ने बताएको छ ।
इकाई प्रमुख राजेन्द्र केसीले विभिन्न स्थानीय निकायले काठमाडौं, चितवन, सदरमुकाम र राजमार्गका विभिन्न बजारमा पक्की घर भएकाहरूलाई पनि लाभग्राहीको सिफारिस गरेपछि नक्कली भूकम्प पीडितको बिगबिगी बढेको र हाल ५ सय जति उजुरीका आधारमा छानबिन आरम्भ गरिने बताएका छन् ।
करिब ५ हजार लाभग्राहीको नाम दोहोरो परेको र ५ सय जना जतिको नाममा अन्तै पक्की घर रहेको उजुरीका आधारमा पत्राचार गरिएको इकाई प्रमुख केसी बताउँछन् ।
भूकम्पलगत्तै लाभग्राही सूची तयार गर्ने बेला जिल्लामा अंशवण्डाको लहर चल्यो । सँगोलका परिवार चुल्होसमेत अलग गरे । कतिपय घरमा श्रीमान्श्रीमतीको समेत अंशवण्डा र चुल्हो अलग पनि गरिएको थियो । ‘एकाघरका ६ देखि ८ जनाले अंशवण्डा लिएर लाभग्राही सूचीमा पारेर पहिलो किस्ता लिए पनि हालसम्म घर निर्माण गर्न जगसमेत नउठाउनुले नक्कली लाभग्राही भएको आशंका हुन्छ,’ इकाई प्रमुख केसीले बताए ।
स्थानीय निकायले राजनैतिक प्रभावमा परेर निवेदन दिने सबैलाई भूकम्प पीडित भएको र हाल सम्म पनि नागरिकता लिँदै, अंशवण्डा गर्दै पुन: सर्वेक्षणका लागि स्थानीय निकायकै सिफारिस ल्याएर अनुदानको आशमा बसेको केसीले बताए ।
पुन: सर्वेक्षणको लागि १८ हजार ८० जनाले दिएको निवेदनमा १७ हजार ६६ जनाको सुनुवाइ भइसकेको छ । जिल्लामा सर्वेक्षणले देखाएका ८१ हजार ६ सय ६५ लाभग्राहीमध्ये ७३ हजार ३ सय २१ जना निक्र्याैल गरिएको र ७० हजार ५ सय ६६ जनासँग सम्झौता गरी पहिलो किस्ता वितरण गरिसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
पहिलो किस्ता लिएका मध्ये ६१ हजार ९ सय ८४ जनाले दोस्रो किस्ता लिइसके पनि अन्तिम किस्ता लिनै नआएको बताइएको छ । गाउँका बस्तीमा कतै निर्माण सामग्री थुपारिएका छ, कतै भर्खरै जग हालिएको छ । सरकारले दिने ३ लाख अनुदानमा कम्तीमा ११ फिट लम्बाइ र ८ फिट चौडाइ तोके पनि अधिकांश बस्तीमा परिवार बस्न नमिल्ने खालका एकैनासका घर निर्माण भइरहेका छन् ।
भूकम्पले भत्केका घर निर्माण गरिदिने ठेकेदारहरूको जिल्लामा ओइरो नै लागेको छ । पश्चिम नेपालका दाङ, सल्यान, जाजरकोट रुकुम, कैलालीदेखि भारतका मोतिहारी, उडिसा, विहारका हजारौं मजदुरहरू गाउँबस्तीमा छन् । खनियावास ४ स्थित किंगताङ फेदी बजारमा ३ सय जनाको क्याम्प छ ।
अहिले ठेकेदारहरूले जिल्लाका त्रिपुरासुन्दरी, खनियावास, रुबी भ्याली, गंगाजमुना लगायतका उत्तरी तथा मध्यभागका बस्तीहरूमा टहरा निर्माण गर्न भ्याईनभ्याई छ । ८ जनाको समूहले १० दिनमै ८ फिट चौडाइ र ११ फिट लम्बाइको एकदेखि २ कोठे घर निर्माण गर्ने जिम्मा लिन्छन् ।
उक्त घर निर्माण गरिदिए बापत घरधनीले ठेकेदारलाई एकदेखि डेढ लाखसम्म नगद र आवश्यकताअनुसार सिमेन्ट, दारकाठ, जस्तापाता र ढुंगा बालुवा घरधनीले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा पनि घरधनीलाई ५० हजारसम्म फाइदा बस्छ,’ खनियावास ४ का भरत तामाङले बताए । यो फाइदामा निर्माण भएको सिफारिस गर्न आउने प्राधिकरणका प्राविधिकलाई पनि ५ देखि १० हजारसम्म भाग पर्ने गरेको लाभग्राहीले नै बताएका छन् ।
पहिलो किस्ता लिएकाले आवास निर्माण नगरे रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हल्लाले अनुदान पनि पाइने र भान्सा घरसम्म भए पनि निर्माण हुने भएपछि सबै लाभग्राही एककोठे भवन निर्माणमै आकर्षित भएका हुन् । सरकारले दोस्रो किस्ता लिने समय ३ महिना थपे पछि ठेकेदारहरू झनै हौसिएका छन् । अनुगमनको अभावमा उत्तरी भेक तिप्लिङका अधिकांश घरहरू एक कोठे नै निर्माण भएका छन् ।
‘सबैले कुखुरा खोर जत्रो टहरा बनाएर दोस्रो किस्ताको सिफारिस माग्न आउन थालेपछि हामीले रोकेका छौं । परिवार बस्न लायक नै निर्माण गर्न आग्रह गरेका छौं,’ सिद्धलेक गाउँपालिका प्रमुख प्रेमराज सिलवालले बताए । प्रमुख सिलवाल भन्छन्, ‘टहरा निर्माण गरेर सिफारिस माग्न आएका आवास परिवार बस्न लायक छैनन् । यो त अनुदानको चरम दुरुपयोग हो ।’
‘वास्तवित भूकम्प पीडितको पहिचान गर्नुको साटो राजनैतिक स्वार्थमा नक्कली भूकम्प पीडितहरू हाबी भएपछि यसो हुनु स्वाभाविक नै हो,’ जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालले बताए ।
प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७५ ०७:५३