एक वर्षसम्म पाएनन् बिमा
धादिङ — गत वर्षको कात्तिक ११ गते सप्तरीबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बस घाटबेसीस्थित बाङ्गेमोडमा त्रिशूली नदीमा खसेको थियो । दुर्घटनामा ३४ जनाको मृत्यु भएको थियो । बसका चालक सन्तोष चौधरी फरार भएका थिए ।
चालक चौधरीलाई प्रहरीले कात्तिक २९ गते नै भारतीय सीमाबाट पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । मृत्यु हुनेहरूमा अधिकांश छठ पर्व मानेर फर्कनेहरू थिए ।
उक्त बसको यात्रु बिमा नवीकरण नगरिएको हुँदा मृतकका आफन्तहरूले हालसम्म पनि जीवन बिमा रकम हालसम्म पाउन सकेका छैनन् । उक्त दुर्घटनापछि घाइते १६ जनाको उपचार खर्च र मृत्यु भएकाहरूको तेस्रो पार्टी बिमाबापत् ३४ जनाको जीवन बिमा नपाएपछि आफन्तजनहरूले स्थानीय प्रशाासनमा उजुरी गरेका थिए ।
स्थानीय प्रशाासनले बिमा र उपचार खर्च नबेहोर्ने वीरगन्जस्थित ओमनी प्रालिका सञ्चालक काठमाडौं मनपा १४ निवासी ३३ वर्षीय सविना तुलाधर मुखियालाई स्थानीय प्रशाासनले पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार चलान गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले पुस ९ गते बस मालिक तुलाधरले मृतकका परिवार र घाइतेको उपचारका लागि धरौटी माग गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनमा तुलाधरले आफ्नो गाडी भएको स्वीकार गरेको बयान दिएकी थिइन् ।
जिल्ला प्रशासनको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै तुलाधरले हालेको रिट पुस १६ गते पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङको निर्णयलाई नै सदर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । गाडी सञ्चालक तुलाधरले पुनरावेदनले गरेको निर्णयपछि पनि जिल्ला अदालत धादिङमा पुन: रिट हालेकी थिइन् । जिल्ला अदालतले गत चैत २ मा उक्त रिट खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासनको निर्णयलाई नै सदर गरेको थियो ।
दुर्घटना भएको बसको बिमा नवीकरण नहुँदा यात्रुहरूले रकम पाउन सकेका छैनन् । ३१ जना मात्रै यात्रु बोक्ने अनुमति पाएको उक्त बसको बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने म्याद २०१७ फेब्रुअरी १० भित्रै गरिसक्नुपर्नेमा बिमा नवीकरण नगरेरै यात्रु बोक्दै आएको थियो । स्थानीय प्रशासनका मुद्दा फाँटका हरेराम न्यौपानेका अनुसार बिमा नवीकरण नगरेकाले सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले बिमा दिन नसकिने पत्राचार गरेको छ ।
न्यौपानेका अनुसार प्रतिमृतक ५ लाखका दरले एक करोड ७० लाख बिमा र उपचारका प्राप्त बिलअनुसार रकम पीडित पक्षलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १५२ र दफा १६३, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम ५३ ले निर्धारण गरेको क्षतिपूर्तिबापतको रकम र उपचार खर्च फिर्ता नगरेसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्ने निर्णय जिल्ला प्रशासनले गरेको बताए ।
प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७५ ०७:४२