कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

बजेट खर्च ४ प्रतिशत

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले ५ प्रतिशत पनि चालू र पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । 

प्रदेश सरकारले चालू आव असोज महिनासम्ममा ३ दशमलब ९५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

कानुन, कर्मचारी र संयन्त्रको अभावले असोजसम्ममा पुँजीगत बजेट न्यून खर्च भएको मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारको जिल्ला, जिल्लामा संयन्त्रहरू स्थापना हुँदै छन् भने अर्कोतिर अति आवश्यक कानुनहरू पनि बनिसकेकाले अब विकास निर्माणका कामहरू अब अगाडि बढ्छन् ।’


चालू आवको ०७५/०७६ को असोज महिनासम्म कुल बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखमध्ये १ अर्ब ४० लाख मात्रै खर्च भएको छ । जसमध्ये चालू खर्च नै बढी भएको छ ।


प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले नीति निर्माणमा समय धेरै गएकोले अब भने सरकारले गति लिने बताएका छन् । ‘अब विकासे योजना अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले चालूतर्फ १३ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार बजेट छुट्टयाएको मध्ये १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।


पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ७५ करोड ३० लाख बजेट छुट्टयाएकोमा १ करोड ५२ लाख अर्थात् शून्य दशमलब ७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । खर्च भएको मध्ये पनि सबैभन्दा धेरै खर्च प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको छ । उक्त खर्च सबै चालूतर्फको खर्च छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई ५ अर्ब ३१ करोड ७० लाख १० हजार बजेट छुट्टयाएकोमा चालू खर्चतर्फ ५ अर्ब ३० करोड ३९ लाख चालू खर्च र बाँकी १ करोड ३० लाख मात्रै पुँजीगत खर्चको रूपमा छ ।


प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जम्मा बजेट खर्च शून्य दशमलब ६४ प्रतिशत मात्र भएको छ । जसमध्ये पनि पुँजीगत खर्च शून्य दशमलब २ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।


भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि प्रदेश सरकारले १३ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख ५९ हजार बजेट छुट्टयाएको छ । जसमा चालूतर्फ ७८ करोड ४७ लाख २९ हजार छ । चालूतर्फ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ८ करोड २६ लाख ७५ हजार अर्थात् १०.५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ भने १२ अर्ब ५३ करोड ९६ लाख ३० हजार बजेट छुट्टयाएकोमा शून्य दशमलब २ प्रतिशत मात्रै अर्थात् ३० लाख ४८ हजार मात्रै खर्च भएको हो ।


भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा बजेट २ अर्ब ९६ करोड ५८ लाखको शून्य दशमलब ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ शून्य दशमलब ४ र चालूतर्फ शून्य दशमलब ८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो ।


यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेट ४ अर्ब २१ करोड ८५ लाखमध्ये असोजसम्म ३ करोड ८९ लाख मात्रै खर्च भएको छ जुन कुल बजेटको शून्य दशमलब ९२ प्रतिशत मात्रै हो ।


पुँजीगततर्फ बजेटको प्रदेशसभाले ११ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले भने आफ्नो खर्च बढाएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई छुट्टयाएको कुल ५ करोडमध्येको ९९ लाख १९ हजार अर्थात् १९ प्रतिशत खर्च भएको हो । ३ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पनि पुँजीगत खर्च भने गर्न सकेको छैन ।


मुख्यमन्त्री कार्यालयको कुल बजेट १ करोड ६९ लाख ९७ हजारमध्ये २ दशमलब ९४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पनि १ अर्ब १६ करोड ८५ लाख २१ हजारमध्ये ९८ लाख अर्थात शून्य दशमलब ८४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।


जसमा पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून भएको छ । अब विकास निर्माणका कामहरू तीव्रगतिमा हुने भएकाले पुँजीगत बजेट खर्च हुने मुख्यमन्त्री पौडेलले दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७५ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?