कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

स्थानीय सरकारका वेबसाइट भद्रगोल

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप– — स्थानीय सरकारले लाखौं खर्च गरेर बनाएका वेबसाइट भद्रगोल छन । कतिले वेबसाइटमा सूचना नै हालेका छैनन् । केहीले हालेका सूचना पुराना मात्र छन् । रामेछाप जिल्लाका अधिकांश स्थानीय सरकारका वेब साइटमा चाहिएको सूचना पाइँदैन । 

स्रोत–साधन सम्पन्न जिल्ला सदरमुकाममा रहेको मन्थली नगरपालिकाको नागरिक वडा पत्रमा नागरिकताको सिफारिस दस्तुर ३० रुपैयाँ उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले नागरिकता सिफारिस दस्तुर १ सय रुपैयाँ लिने गर्छ । २ सय दस्तुर लाग्ने गरेको नागरिकताको प्रतिलिपि दस्तुर वेबसाइटमा अझै ५० रुपैयाँ उल्लेख छ ।


जिल्लाको अर्को रामेछाप नगरपालिकाले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको नागरिक बडापत्र बुभिँmदैन । भएभरको सन्देश गुजुमुज्ज डिजाइन गरी राखिएको उक्त बडापत्र बुझेर नागरिकले सेवाका बारेमा थाहा पाउँदैनन् । दुई नगरपालिकाबाहेक अन्य गाउँपालिकाहरूको वेबसाइट भद्रगोल देखिएको छ । प्राय: सबैले गाउँ र नगरसभामा पेस भएको कार्यक्रम वेबसाइटमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसबाहेकका विवरण गाउँपालिकाले वेबसाइटमा राख्ने गरेका छैनन् ।


दोरम्बा, सुनापति, लिखु तामाकोसी, उमाकुण्ड, खाँडादेवी गाउँपालिकाले कर्मचारीको विवरण समेत अद्यावधिक गरेका छैनन् । गोकुलगंगा गाउँपालिकामा कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक भए पनि गाउँपालिकाले सार्वजनिक गर्नुपर्ने नागरिक बडापत्र लगायतका सूचना राखेको छैन । उमाकुण्ड गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा भएको आयव्ययको विवरण राखेको छ । अन्य कुनै स्थानीय सरकारको आयव्यय विवरण वेबसाइटमा उल्लेख भएको पाइँदैन ।


नगरपालिका र गाउँपालिकाले सूचना प्रविधि अधिकृतको नियुक्ति गरेका छन् । उनीहरूको काम नै उक्त वेबसाइट अद्यावधिक गर्नु हो । तर उद्देश्य बमोजिमको काम भएको छैन ।


स्थानीय सरकारले डिजाइन गरेको वेबसाइटमा नगर र गाउँसभाका निर्णय, बोर्डका निर्णय, अनुगमन प्रतिवेदन, सामाजिक सुरक्षा, आयव्यय, कानुन, राजस्वको दर, सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट लगायतका सबै व्यहोरा वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अधिकांशले आफ्ना वेबसाइटमा झारा टार्ने सूचना राखेका छन् ।


वेबसाइटमा राख्नुपर्ने सूचना नदिने स्थानीय सरकारको रबैया सुशासनका लागि उचित नभएको नागरिक अगुवा रामचन्द्र वियोगीले बताए । नागरिकलाई सरकारका सूचना पाउने अधिकारबाट गुमराहमा राख्ने व्यवहार ठीक नभएको वियोगीले आरोप लगाए ।


जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका जिल्ला समन्वय अधिकारी राजेन्द्रकुमार केसीले स्थानीय सरकारको मर्म बमोजिम नागरिकले वेबसाइटबाट पाउने सूचना पाउने अधिकारको सुनिश्चिता गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सूचना नै नहाल्ने होइन, हालेकाले पनि अद्यावधिक गरिदिनुपर्छ,’ केसीले भने, ‘तब मात्र सरकार भएको अनुभूति नागरिकले पाउँछन् ।’

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७५ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?