बनेन पुष्पलाल पार्क

अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाका लागि मुआब्जा वितरण रोकिएको छ
टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संस्थापक नेता स्वर्गीय पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृतिमा उनको जन्मथलो रामेछाप नगरपालिका ८ भंगेरीमा निर्माण गर्ने भनिएको पुष्पलाल पार्कको काम अलपत्र परेको छ ।

पार्क निर्माणार्थ अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाका लागि मुआब्जा वितरण रोकिएको छ ।

कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनेपछि उक्त पार्कको काम अलपत्र भएको हो । अघिल्लो सरकारले नेपालका शीर्ष राजनीतिक पुरुष बीपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृतिमा उनिहरूको जम्मथलोमा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको थियो । सिन्धुलीको दुम्जामा जन्मेका कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको स्मृतिमा निर्माण गरिने पार्कको निर्माण समेत अलपत्र नै छ ।

पुष्पलालको जन्मथलो भंगेरीमा पार्क निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने करिब ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहरणको प्रक्रिया पूरा भएको छैन । झन्डै डेढ वर्ष अघिदेखि थालिएको अधिग्रहण प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले मुआब्जाका लागि पैसा उपलब्ध नगराएको कारण रोकिएको हो । मुआब्जा वितरणका लागि बजेट माग गरी सहरी विकास विभागमार्फत गएको फाइल अर्थ मन्त्रालयले फर्काइदिएको छ ।

अर्थ स्रोतका अनुसार उक्त पार्कसम्बन्धी कार्यक्रमको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई भएकाले बजेट दिन अस्वीकार गरिएको हो । उता प्रदेश भौतिक योजना मन्त्रालयले त्यसबारेमा चासो देखाएको छैन ।

साबिक सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको लगत लिई उक्त जग्गा स्थानीय बासिन्दालाई खरिद बिक्री गर्न रोक लगाएको थियो । तर मुआब्जाको रकम नआउँदा स्थानीयले उक्त जग्गाको साटो अर्को जग्गा खरिद गरी घर बनाउन सकेका छैनन् ।

उक्त जग्गामा बसोबास गर्ने अधिकांश भूकम्पपीडित हुन । उनीहरू सबैलाई घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले दिएको म्याद सकिँदै छ । प्राधिकरणले आउँदो पुस मसान्तसम्म घरको जग हालेर दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने समय सीमा तोकेको छ ।

मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बाट मुआब्जाको रकम निर्धारण गरी त्यसका लागि लाग्ने रकम माग भएको छ । रकम हाल सम्म प्राप्त हुन नसक्दा मुआब्जा वितरण कार्य हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले बताए ।

उनका अनुसार माथिल्लो निकायबाट रकम आउनासाथ जिल्ला तहमा मुआब्जा वितरण गरी पार्क निर्माणका लागि अन्य प्रक्रिया थाल्न बाटो खुल्थ्यो । पार्कका लागि आवश्यक जग्गा र ती जग्गामा रहेका घर, गोठ, बोटबिरुवा समेतका लागि करिब ६ करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का जिल्ला सचिव आनन्द श्रेष्ठले राजनीतिक तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उक्त पार्कका लागि सरकारले आलटाल गरेकोमा रोष पोखे । ‘सरकारमा बस्ने र पार्टीको नेतृत्व तहका कयौं नेताहरूले पुष्पलालको जन्मथलोमा पुगेर उक्त पार्कका विषयमा थुप्रै समय खर्चेका छन्,’ श्रेष्ठले भने ‘काम वर्षौंसम्म जहाँको त्यहीं हुनु दुर्भाग्य हो ।’ उनले चाँडो भन्दा चाँडो जग्गाको मुआब्जा निकासा दिनुपर्ने र पार्कको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

संघीय संरचनाका कारण पार्कको कार्य ओझेलमा परेको स्थानीयको भनाइ छ । ‘कहिले संघको अनि कहिले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पार्क परेको चर्चा सुनेका छौं,’ स्थानीय ध्रुवकुमार श्रेष्ठले भने, ‘जुन सरकारको कार्यक्षेत्रमा परे पनि काम चाँडो हुनुपर्‍यो ।’

उनले मुआब्जा गर्ने भनिएको जग्गामा बसोबास गर्ने स्थानीयले जग्गाको किनबेच गर्न नपाएका, सम्पत्ति अंशबन्डा हुन नसकेको , बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न नपाएको गुनासो गरे ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७५ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तराईको क्षति रोक्न पहाडसँग हातेमालो

तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी । समस्या उस्तै, अवस्था फरक । पहाडबाट पहिरोसँगै आउने बाढीले तराईमा डुबान र कटान निम्त्याउँछ । पहाडभन्दा तराईमा क्षति पनि बढी हुुने गरेको छ ।

पहाडी जिल्ला हुँदै तराई झर्ने कर्णाली नदीले तराईमा बर्सेनि विध्वंस मच्चाउँछ । कर्णालीलगायतका नदीनालाले पहाडमा पनि समस्या पारिरहेकै छ ।

वर्षायाममा उर्लिएर झर्ने कर्णालीबाट सबैभन्दा बढी पीडित छन् बर्दियाको राजापुरवासी । वरिपरि कर्णाली नदीको भँगालोले टापु बनाएको राजापुरमा वर्षा लागेपछि सधैं बाढीको त्रास हुन्छ । अरू बेला जंगली जनावरको डर । तराईको क्षति न्यूनीकरणमा पहाडी जिल्लाको भूमिका खोज्दै राजापुर नगरपालिकाको एउटा टोली कालिकोट सदरमुकाम मान्म आइपुगेको छ । मान्मभन्दा केही तलबाट बग्छ कर्णाली ।

राजापुर कर्णालीवासीको परम्परागत हाटबजार हो । सडक नहुँदा कर्णालीवासी हिउँदमा १५/२० दिन हिँडेर नुन, तेल, लत्ताकपडा लिन राजापुर झर्थे । अहिले सडकले सजिलो बनाइदिएको छ ।

राजापुरबाट आएको १० जनाको टोलीले नरहरिनाथ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग आफ्ना समस्या राख्यो । दुई पालिकाका जनप्रतिनिधिले संयुक्त जलकचहरी राखेर पानीका कारण निम्तिएका साझा समस्या र समाधानको उपायबारे छलफल गरे । र, संयुक्त कार्ययोजना तयार पारे ।

कार्ययोजनामा कर्णाली जलाधारभित्रका ठूला आयोजनाले पार्ने प्रभावबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, पानी, पोखरी र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने, जलाचर प्राणी संरक्षण नीति बनाउने, चरिचरन र सामुदायिक वन व्यवस्थापन नीति बनाउने, भूउत्खनन रोक्ने, जथाभावी ढुंगा, बालुवा निकासीलाई व्यवस्थित गर्ने, जडीबुटी संरक्षण र खेती गर्ने उल्लेख छ ।

‘तराई र पहाड जोड्न साझा सवालमा छलफल गर्‍यौं,’ राजापुरबाट नगरपालिकाको नेतृत्व गर्दै आएका राजापुर ८ का वडाध्यक्ष चिन्तामणि आचार्यले भने, ‘दुवै पालिकाका समुदायले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न साझा योजना बनाएका छौं ।’

तराईका लागि पहाडले वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधार, वन र पानीको संरक्षण गर्ने सहमति भएको उनले बताए । राजापुरको बाढीको समस्या कम गर्न आफूहरूले वन संरक्षण, पहिरो रोकथाम, ढलको सुरक्षित विसर्जनलगायत काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।

कर्णाली करिडोरमा डुंगासहितको जल पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न, बाढीका लागि पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न, कर्णाली नदीमा फिस करिडोर निर्माण गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति पनि उनीहरूले गरेका छन् । त्यस्तै पानीको मूलको संरक्षण, फोहोरमैला र ढलको व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७५ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्