थाहा नगरपालिकामा बसपार्कलाई बजेट

बसपार्कको अभावमा राजमार्गको र भित्री सडकको दायाँबायाँ सवारीसाधनहरू राख्ने गरेकाले नपाले बसपार्क निर्माण गर्न लागेको थाहा नपाका मेयर लवशेर विष्टले बताए । ४२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा रहेको नाँर्खुढाँडमा बसपार्क बनाउन डीपीआर बनाउने कार्य सुरु भइसकेको नपाले जनाएको छ ।

बसपार्क निर्माण गर्न स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सांसद विरोध खतिवडाले ५० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजित गरेका छन् । थाहा नपाले ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

नयाँ र पर्यटकीय नगरपालिका भएकाले सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्न थाहा नगरपालिकाको बसपार्क निर्माण गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सांसद विरोध खतिवडाले बताए ।

चालू आवभित्र बसपार्क निर्माणको काम सुरु गर्ने नपाले जनाएको छ । थाहा नगरपालिकाबाट काठमाडौं र हेटांैडा यात्रुवाहक सवारीसाधनहरू छुट्ने गरेका छन् भने तरकारी ढुवानी गर्ने दर्जनाैं सवारीसाधन दैनिक आउजाउ गर्छन् ।

शुक्रबार र शनिबार आन्तरिक एवं बाहय पर्यटकहरू सवारीसाधनहरू लिएर थाहा नपाको विभिन्न भागमा अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् । ‘नपाभित्र बसपार्क अनिवार्य बनाउनुपर्ने भइसकेको छ,’ नपाका कार्यकारी अधिकृत हरिलाल पुरीले भने, ‘बसपार्क नहुँदा थाहा नपा अव्यवस्थित देखिएको छ ।’

मकवानपुरको क्षेत्र २ मा पर्ने थाहा नगरपालिका ६ वटा तत्कालीन गाविस समेटेर बनाएको हो । क्षेत्र नम्बर २ का सांसद विरोध खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ४ करोडको विभिन्न २० वटा योजना छनोट गरी कार्यान्वयनका लागि तयारी गरेका छन् । २ नम्बर क्षेत्रभित्र पर्ने ८ वटा स्थानीय तहमा समानुपातिक रूपमा बजेट छुट्याइएको बताएका छन् । २ नम्बर क्षेत्रमा सडकका १० वटा योजना पारिएको छ ।

त्यस्तै, खानेपानीको ६ वटा र अन्य ४ वटा योजना छनोट गरिएको छ । थाहा नगरपालिकामा बसपार्क निर्माण र कैलाश गाउँपालिकाको माथिल्लो पकनी तल्लो पकनी खानेपानी योजनाका लागि ५०/५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

२ नम्बर क्षेत्रअन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा २० लाख, थाहा नगरपालिकामा ७० लाख, कैलाश गाउँपालिकामा ८० लाख, मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा २५ लाख, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा ३५ लाख, मनहरि गाउँपालिकामा ५५ लाख रुपैयाँको योजना छनोट गरिएको छ ।

त्यस्तै, राक्सिराङ गाउँपालिकामा ५० लाख र भीमफेदी गाउँपालिकामा ५५ लाखको योजना छनोट गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार कम्ती ५० लाखको २ वटा योजना, १० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको योजना बनाउन नपाउने र २० वटाभन्दा बढी योजना छनोट गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ‘उक्त रकम पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले निर्देशिकाले तोकेबमोजिम योजना छनोट गरेका छाैं,’ सांसद खतिवडाले भने ।

निर्देशिकामा योजनाको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने जनाइएको छ । ठेक्का तथा उपभोक्ता समिति गठन गरी तत्काल योजना कार्यान्वयन सुरु हुने र जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद लगायतको सहभागितामा योजनाको अनुगमन हुनेछ । योजना अनुगमन तथा अन्य प्रशासनिक खर्चका लागि जम्मा बजेटको ० दशमलब ५ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ ।