सञ्चार विधेयकमा आंशिक सुधार

विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान अझै छन् ।

संशोधनपछि पनि पत्रपत्रिकालाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था अझै छ । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गालीबेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न प्रोत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टचार वा व्यक्तिको नैतिकता प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन बाधा परेको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख भएको दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाएको छ ।

तीनवटा उपदफा थपेर केही ‘नियन्त्रणात्मक’ व्यवस्था भने गरिएको छ । ऐनबमोजिमको कसुर गरेको मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था अझै कायम छ । अन्य व्यवस्था भने सुधारिएर आएका छन् । विधेयककै दफा ४ मा कसैले पनि ऐनबमोजिम इजाजत पत्र नलिई कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख भएकोमा त्यसलाई सञ्चारमाध्ययले इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था भन्दै भाषा सुधारिएको छ ।

सोमबारको बैठकमा दफावार छलफल सकिएका ५ विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पेस भएका छन् । तयारी प्रदेश कार्य सञ्चालन कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश संस्था दर्ता सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेशमा खेलकुद विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छफलफपछिको प्रतिवेदन भएको हो ।

जम्कट्टेल कार्यवाहक मुख्यमन्त्री

चारदिने विदेश भ्रमणमा रहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई कार्यवहाक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

कतारमा हुने ‘वन बेल्ट वन रोड’ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आइतबार कतार प्रस्थान गरेको मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूले सम्हाल्दै आएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत जम्कट्टेललाई दिएका छन् ।

सचिव तोकियो

प्रदेशसभा ३ ले सचिव नियुक्ति गरेको छ । संघीय संसद्का पूर्व सहसचिव रामशरण घिमिरेलाई प्रदेशसभा सचिव नियुक्त गरिएको हो । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले नियुक्त गरेकी हुन् ।

प्रदेशसभा सचिव प्रदेशको प्रमुख सचिव (विशिष्ट श्रेणी) सरह हुने गरी प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भइसकेको छ । सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । पारिश्रमिक तथा सुविधा, सवारीसाधन र इन्धन पनि विशिष्ट श्रेणीले पाउनेसरह हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।