कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

जुरेपीडितले रकम नपाउने

अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — पाँच वर्षअघि सर्वसाधारणले दिएको सवा दुई करोड सहयोग रकम जुरेपहिरोपीडितले नपाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले एउटै परिवारलाई भूकम्प र पहिरोपीडितको शीर्षकमा रकम दिन नमिल्ने निर्णय गरेपछि उक्त सहयोग नपाउने भएका हुन् । 

जुरेपीडितले रकम नपाउने

जुरेपीडित सबैजसोले भूकम्पपीडितको आवास किस्ता लिएका छन् । उक्त किस्ता लिनेलाई सरकारी खातामा रहेको थप रकम दिन नमिल्ने निर्णय गरेको छ ।


यसबाट पीडिकै नाममा संकलित रकम सरकारले अन्यत्रै खर्च गर्न सक्ने ढोका खुलेको छ । पीडितको राहतका लागि ५ वर्षअघि सर्वसाधारण र क्षेत्रबाट आफूखुसी दिएको २ करोड २४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ सरकारी खातामा रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जिल्ला विपद् व्यवस्थापनलाई जानकारी गराइएको छ ।


विपद् व्यवस्थापन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित गाउँपालिकाको राय माग्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा समितिका सदस्यले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयको विरोध गरेका थिए ।


पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखाका उपाध्यक्ष तथा समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार बैठकमा अधिकांश सहभागीले पीडितको नाममा संकलित रकम उनीहरूले नै पाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।


२०७१ साउनमा सुनकोसी थुनिने गरी गएको पहिरोमा ३१ जना स्कुले बालबालिकासहित १ सय ४५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यतिबेला सर्वसाधारणले पीडितको नाममा घटनास्थलमै गएर उक्त रकम दिएका थिए । दाताले दिएको रकम एकमुष्ट जम्मा गरी वितरण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल पराजुलीले गृह मन्त्रालयको अनुमतिमा बैंक खातामा राखेका थिए ।


उक्त रकम अहिलेसम्म वितरण नगरी भूकम्पको किस्तामा जोडिएको छ । आफ्नो नाममा सर्वसाधारणले दिएको रकम सरकारले हडपेको गुनासो पीडितको छ । सरकारले भने दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भन्दै पीडितको नाममा संकलित रकम वितरण गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।


पीडितहरूसँग घर बनाउने जमिन छैन । जुरेपहिरोपीडित रामबहादुर तामाङले भने, ‘घरविहीन छौं, सरकारले हाम्रो नाममा दाताले दिएको रकम नदिने निर्णय गरेर फेरि अन्याय गरेको छ ।’ यसअघिका सरकारले पनि विभिन्न बहाना बनाएर रकम वितरणमा रोक लगाएका थिए ।


पछिल्लो पटक गत कात्तिक १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ,‘ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला विपद् व्यवस्थापन र गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वयगरी भूकम्पपीडितको लाभग्राहीको सूचीमा परेकाले राहत रकम नपाउने मापदण्ड तयार गरी रकम वितरण गर्न फुकुवा गर्ने ।’ मन्त्रिपरिषद्ले खातामा रहेको रकम वितरण गर्न मापदण्ड बनाउने भनिए पनि पहिरोपीडित सबैजसोले भूकम्पको नाममा किस्ता लिएकाले फुकुवाको अर्थ नभएको गुनासो स्थानीयको छ ।


पहिरोले परिवारसँगै सर्वस्व लुट्यो, पीडित मंगले तामाङले गुनासो पोखे, ‘फुकुवा गरेको निर्णय गरेर सरकारले फेरि निराश बनायो ।’ लामोसाँघु बजारको म्याग्नेसाइडको जमिनमा आश्रय लिएर बसिरहेका लखन तामाङको व्यथा मंगलेको भन्दा कम छैन ।


भन्छन्, हाम्रो दु:ख देखेर दाताहरूले दिएको सहयोग पनि सरकारले खायो । पीडितपरिवार बलेफी गाउँपालिकाको लामोसाँघु बजार, म्याग्नेसाइट, कोलोनी, कल्लेरी र दाबीफाँटमा बस्दै आएका छन् ।


कुन तहका पीडित हुन् र कसको कति क्षति भएको छ भन्ने रिपोर्ट पनि दुई वर्षअघि नै तयार भएको हो । त्यही मापदण्डअनुसार रकम वितरण गर्नुपर्ने माग पीडितको छ । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पीडितको नाममा प्राप्त रकम उपलब्ध गराउन मिल्दैन ।


तथ्यांकअनुसार १ सय २२ परिवारले त आफ्ने सबै सम्पत्ति गुमाएका थिए । पहिलो प्रभवित क्षेत्र बलेफी गापा ८ का अध्यक्ष चरिबहादुर तामाङले पीडितको नाममा उठेको सबै रकम वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उक्त रकम प्राप्त भएका एकीकृत बस्ती बनाउने योजना रहेको दाबी उनले गरे ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?