भूकम्पपीडितले जग्गा पाएनन्

जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण लाभग्राहीको सूचीमा उनको पनि नाम प्रकाशित भयो । पुनर्बासमा जानको लागि उनले सुरक्षित र उपयुक्त जग्गा खोजिगरेको ६ महिना बितिसक्यो तर अहिलेसम्म पाउन सकेका छैन्न ।

स्वेच्छिक स्थानान्तरणमा जाने विस्थापित परिवारले घडेरी योग्य जग्गा आफैं खोज्न पर्छ । जग्गाको खोजीमा रसुवा र नुवाकोट जिल्लाको विभिन्न ठाउँ घुमे तर सुरक्षित र उपयुक्त जग्गा पाउन नसकिएको उनले बताए ।

स्वेच्छिक स्थानान्तरणमा जाने विस्थापित परिवारलाई घडेरीयोग्य जग्गा खरिद गर्न सरकारले दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘तर दुई लाखमा सुरक्षित र उपयुक्त घडेरीयोग्य जग्गा पाउनै मुस्किल भयो,’ उनले गुनासो गरे । सरकारले दिने २ लाख रुपैयाँ अनुदानले जग्गा खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन । भएको जमिनको पनि जग्गाधनीहरूले मूल्य बढाउँदै जान थालेका छन् । २ लाखमा ४ आना जग्गा पाउन नसकिने समस्या छ ।

रसुवा जिल्लामा पर्याप्त र सुरक्षित जमिन उपलब्ध नहुँदा नुवाकोटमा गई जग्गा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता

विस्थापित परिवारलाई परेको छ । पहिरोले थातथलो नै छोड्न पर्‍यो, सुरक्षित र उपयुक्त जग्गा नपाउँदा जिल्ला नै छोड्न पर्ने बाध्यता परेको विस्थापित भूकम्पपीडित बताउँछन् ।

रसुवामा जग्गा नपाएपछि विस्थापित करिब ८५ परिवारले नुवाकोटमा जग्गा खरिद गरिसकेका छन् । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र पिनले जोखियुक्त बस्तीका भूकम्पपीडितलाई जग्गा खोज्ने र २ लाख लिने प्रक्रियाको बारेमा सहयोग गरिरहेको संस्थाको वकालत अधिकृत सुषमा न्यौपानेले बताइन् । उनले भनिन्, ‘रसुवा जिल्लामा सुरक्षित र उपयुक्त जग्गा पाउनै सकिएन ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भौगर्भिक ७० अध्ययनले जिल्लाका स्थानका बस्ती जोखिमयुक्त भनी देखाएको छ । जसमा ३० वटा बस्तीलाई पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । २५ बस्तीलाई भने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सुरक्षित गर्न सकिने प्राविधिकहरू सुझाव दिन्छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रसुवा जिल्लाको जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका १ हजार ७ जना परिवारको नाम लाभग्राही सूचीमा प्रकाशन गरेको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ३ सय ६४ परिवारले २ लाख बुझेर पुनर्बास प्रक्रिया पूरा गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यायले बताए ।

स्थानान्तरणका लागि बाँकी रहेका ६ सय ४३ परिवारको अझै टुंगो लागेको छैन । ‘विस्थापित भूकम्पपीडित परिबार राख्न रसुवा जिल्लामा उपयुक्त जग्गाको अभाव रहेको छ,’ उनले भने । पर्याप्त र उपयुक्त जग्गाको अभाब हुँदा विस्थापितलाई पुनस्र्थापित गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । बाँकी रहेका विथापित परिवारलाई पनि क्रमश: पुनर्बास प्रक्रियामा लैजाने काम भइरहेको छ । उपाध्यायले भने, ‘अहिले जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ ।’

विस्थापितलाई पुनस्र्थापित गर्न स्थानीयले पनि कम चासो दिएको उनले बताए । जग्गा खरिद गरेका ३ सय ६४ परिवारमध्ये करिब ८० परिवारले मात्र घर बनाउन सुरु गरेका छन् ।