फैलिँदै स्ट्रबेरी खेती

कृष्ण थापा

नुवाकोट — हिउँदमा उत्पादन हुने कोदो र मुला खेतीमा सीमित ककनीमा दुई दशकदेखि स्ट्रबेरी फैलिएको । यसले किसानलाई आम्दानीको स्रोत बढाएको छ । ककनी गाउँपालिका ५ ककनीका शुक्र तामाङ स्ट्रबेरी टिपेर बिक्रीका लागि जाँदै भेटिए ।

नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका ५ स्थित आवर फार्मस्मा किसानहरूबाट संकलित स्ट्रबेरी प्याकेजिङ गर्न ग्रेडिङ गर्दै महिला । तस्बिर : कृष्ण/कान्तिपुर

कोदो, मकैबालीले दिने उत्पादनभन्दा राम्रो आम्दानी पाउन थालेपछि यहाँका किसानहरू स्ट्रबेरी खेतीमा आकर्षित भएको बताउँछन् । ‘कोदो मकैभन्दा यसले बढी आम्दानी दिन्छ,’ उनले भने, ‘कोदो मकैले खानलाई सीमित हुने, यो खेतीले नगद पाइन्छ ।’

Yamaha

सुरुमा यहाँका २३ जना किसानले यो खेती सुरु गरेका थिए । अहिले यो खेतीको फैलिएको छ । अहिले ६१ जना किसानले स्ट्रबेरी खेतीमा लागेका छन् । एक दिन बिराएर स्ट्रबेरी टिप्छन् । टिपेको स्ट्रबेरी घरनजिक रहेको आवर फार्मस् लान्छन् । फार्मस्ले किसानबाट संकलित स्ट्रबेरी ग्रेडिङ गरेर प्याकेजिङ गरी दरबारमार्ग पुर्‍याउँछन् । त्यहीँबाट स्ट्रबेरी बिक्री गर्ने प्रोडक्सन म्यानेजर भीमबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

‘अरू फलफूलको तुलनामा स्ट्रबेरीले किसानलाई उल्लेख्य राम्रो आम्दानी दिएको छ,’ प्रोडक्सन मेनेजर श्रेष्ठले भने, ‘लामो समय फल दिने भएकाले जागरुक किसानलाई यो खेती फाइदाजनक छ ।’ यहाँका ६१ धुरी किसानबाट १ सय ७५ मा पुर्‍याउने फार्मस्ले बताएको छ । किसानलाई मलखाद, बीउ यहीं संस्थाले दिने गरेको तामाङले बताए ।

मिहिनेत गर्न सके एउटा बोटबाट सिजनमा ३ सय ग्रामसम्म स्ट्रबेरी फलाउन सकिने किसान बताउँछन् । मंसिरको अन्तिमदेखि पुस दोस्रो सातासम्म स्ट्रबेरी स्वादिलो हुने किसानको भनाइ छ । यहाँ किसानले सिजनमा पाखा बारीमा स्ट्रबेरी खेती गरेर १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउँछन् ।

मंसिरदेखि चैतसम्म स्ट्रबेरीले राम्रो फल दिन्छ । ग्रेडिङअनुसार सी १ सय, बी २ सय र ए ३ सय रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०७:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भूकम्पपीडितले जग्गा पाएनन्

जग्गा खरिद गरेका ३ सय ६४ परिवारमध्ये करिब ८० परिवारले मात्र घर बनाउन सुरु गरेका छन् 
बलराम घिमिरे

रसुवा — भूकम्पपछि थातथलोमा पहिरो जाँदा आमा छोदिङ्मो गाउँपालिका– २ सानो हाकुका कान्छा लामा विस्थापित भए । 

जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण लाभग्राहीको सूचीमा उनको पनि नाम प्रकाशित भयो । पुनर्बासमा जानको लागि उनले सुरक्षित र उपयुक्त जग्गा खोजिगरेको ६ महिना बितिसक्यो तर अहिलेसम्म पाउन सकेका छैन्न ।

स्वेच्छिक स्थानान्तरणमा जाने विस्थापित परिवारले घडेरी योग्य जग्गा आफैं खोज्न पर्छ । जग्गाको खोजीमा रसुवा र नुवाकोट जिल्लाको विभिन्न ठाउँ घुमे तर सुरक्षित र उपयुक्त जग्गा पाउन नसकिएको उनले बताए ।

स्वेच्छिक स्थानान्तरणमा जाने विस्थापित परिवारलाई घडेरीयोग्य जग्गा खरिद गर्न सरकारले दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘तर दुई लाखमा सुरक्षित र उपयुक्त घडेरीयोग्य जग्गा पाउनै मुस्किल भयो,’ उनले गुनासो गरे । सरकारले दिने २ लाख रुपैयाँ अनुदानले जग्गा खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन । भएको जमिनको पनि जग्गाधनीहरूले मूल्य बढाउँदै जान थालेका छन् । २ लाखमा ४ आना जग्गा पाउन नसकिने समस्या छ ।

रसुवा जिल्लामा पर्याप्त र सुरक्षित जमिन उपलब्ध नहुँदा नुवाकोटमा गई जग्गा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता
विस्थापित परिवारलाई परेको छ । पहिरोले थातथलो नै छोड्न पर्‍यो, सुरक्षित र उपयुक्त जग्गा नपाउँदा जिल्ला नै छोड्न पर्ने बाध्यता परेको विस्थापित भूकम्पपीडित बताउँछन् ।

रसुवामा जग्गा नपाएपछि विस्थापित करिब ८५ परिवारले नुवाकोटमा जग्गा खरिद गरिसकेका छन् । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र पिनले जोखियुक्त बस्तीका भूकम्पपीडितलाई जग्गा खोज्ने र २ लाख लिने प्रक्रियाको बारेमा सहयोग गरिरहेको संस्थाको वकालत अधिकृत सुषमा न्यौपानेले बताइन् । उनले भनिन्, ‘रसुवा जिल्लामा सुरक्षित र उपयुक्त जग्गापाउनै सकिएन ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भौगर्भिक ७० अध्ययनले जिल्लाका स्थानका बस्ती जोखिमयुक्त भनी देखाएको छ । जसमा ३० वटा बस्तीलाई पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । २५ बस्तीलाई भने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सुरक्षित गर्न सकिने प्राविधिकहरू सुझाव दिन्छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रसुवा जिल्लाको जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका १ हजार ७ जना परिवारको नाम लाभग्राही सूचीमा प्रकाशन गरेको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ३ सय ६४ परिवारले २ लाख बुझेर पुनर्बास प्रक्रिया पूरा गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यायले बताए ।

स्थानान्तरणका लागि बाँकी रहेका ६ सय ४३ परिवारको अझै टुंगो लागेको छैन । ‘विस्थापित भूकम्पपीडित परिबार राख्न रसुवा जिल्लामा उपयुक्त जग्गाको अभाव रहेको छ,’ उनले भने । पर्याप्त र उपयुक्त जग्गाको अभाब हुँदा विस्थापितलाई पुनस्र्थापित गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । बाँकी रहेका विथापित परिवारलाई पनि क्रमश: पुनर्बास प्रक्रियामा लैजाने काम भइरहेको छ । उपाध्यायले भने, ‘अहिले जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ ।’

विस्थापितलाई पुनस्र्थापित गर्न स्थानीयले पनि कम चासो दिएको उनले बताए । जग्गा खरिद गरेका ३ सय ६४ परिवारमध्ये करिब ८० परिवारले मात्र घर बनाउन सुरु गरेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT