धरान–चतरा सडक–‘काम अघि नबढाउनू’

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — तीव्रगतिमा काम भइरहेको धरान–चतरा सडक आयोजनाको केही खण्डमा काम अघि नबढाउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

पाटन उच्च अदाल हेटौंडा इजलासले बुधबार आयोजनाका नाममा स्थानीयले दायर गरेको रिटको टुंगो नलागेसम्म उक्त स्थानमा काम अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो । न्यायाधीश गोपाल भट्टराई र शिवराज अधिकारीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

Yamaha


धरान–चतरा सडकअन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिका–६ चौघडादेखि गौरीटार रंगशालासम्मका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै बुधबार अन्तिम टुंगो नलागेसम्म काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतको आदेशमा ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ को उपधारा २ र ३ एवं सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको २०७३ को डब्ल्यूएफ ००३ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकहरूको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको निर्धारित सडक सीमा कायम गरिएका जग्गामा यो निवेदन पत्रको अन्तिम टुंगो नलागेकसम्म सडक निर्माण कार्यमा यथास्थिति राख्नू’ भनिएको छ ।

सडक आयोजना प्रभावितहरूले धरान–चतरा सडक योजना, हेटौंडा योजना प्रमुख, हेटौंडा उपमहानगरपालिका,६ नम्बर वडा कार्यालय, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालय मकवानपुर, नापी कार्यालय मकवानपुर, कालिका कन्स्ट्रक्सनसहित ११ निकायलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौंडा सडक आयोजनाले सडकको १५–१५ मिटरभित्र पर्ने घर टहराको क्षतिपूर्तिका लागि वडा कार्यालयलाई विवरण तयार गर्न सूचना पठाएपछि स्थानीयले असहमति जनाएका हुन ।

भौतिक संरचनाको मात्रै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सडक आयोजनाको भनाइप्रति स्थानीयले असहमति जनाए । सडक विस्तारका क्रममा धेरैको जग्गा पूर्णरूपमा सडकमा पर्ने भएकाले मुआब्जाबिना सडक विस्तार हुन नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

सडक विस्तारका क्रममा हेटांैडा–६ को चौघडादेखि रंगशालासम्मका करिब २ सय ५० जना प्रभावित हुने भएका छन् । अदालतमा २ सय ३५ जनाले रिट दायर गरेका थिए । धरान–चतरा सडक आयोजनाले सडक सीमामा परेका भौतिक पूर्वाधारहरू क्षतिपूर्ति दिने तर जमिनको मुआब्जा दिने गरेको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०७:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भिसा नवीकरण गर्नै सास्ती : बंगलादेशमा नेपाली विद्यार्थी

अतुल मिश्र

ढाका/बंगलादेश — चिकित्सालगायत विभिन्न विधामा बंगलादेशमा अध्ययनरत करिब ५ हजार नेपाली विद्यार्थी बर्सेनि भिसा नवीकरण गराउनुपर्ने समस्याले पिरोलिएका छन् ।

नवीकरण क्रममा आफैं उपस्थित हुनुपर्ने र प्रहरी रिपोर्ट बनाउनुपर्नेलगायत झन्झटिला व्यवस्थाका कारण नेपाली विद्यार्थी आजित छन् । त्यसका लागि बर्सेनि अनावश्यक रूपमा समय र नाजायज पैसासमेत खर्चनुपर्ने स्थिति रहेको विद्यार्थी बताउँछन् ।

डेल्टा मेडिकल कलेज, ढाकाका एमबीबीएस अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत मनीष रेग्मी भन्छन्, ‘सबै थोक सहज रूपमै भए पनि एकपटक भिसा नवीकरण गर्दा केही जायज, नाजायज रकमसहित कम्तीमा ३ दिन खर्चनुपर्छ ।’ एकै पटक ५ वर्षका लागि भिसा नपाउँदा विद्यार्थी मारमा परेका हुन् । ढाकास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार बंगलादेशमा हाल सबै विधामा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये करिब ९५ प्रतिशतजति चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।

विद्यार्थीहरूका अनुसार विगतमा अध्ययन अवधिभरका लागि एकैपटक भिसा दिने गरिएको थियो । दूतावासका अधिकारीले समेत ‘बंगलादेशी सरकारी निकाय’ सँग कुरा गर्दा पुष्टि नगरे पनि धेरैअगाडि ५ वर्षकै लागि समेत भिसा दिने गरिएको उल्लेख गरे । बंगलादेशको सम्बद्घ निकायले भिसा अवधिबारे स्पष्ट रूपमा बोल्ने गरेको छैन । केहीलाई अहिले पनि २ वर्षे भिसा दिन गरिएको दाबीसमेत दूतावास स्रोतले गर्‍यो ।

‘हामीले एक पटक भिसा लिएपछि बर्सेनि नवीकरण गर्नुपरेको थिएन,’ बंगलादेशबाटै चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेका वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजालले भने । उनले सन् १९६६ देखि १९७२ सम्म बंगलादेशमै अध्ययन गरेका थिए ।

प्रहरी ‘भेरिफिकेसन’ मा अवैध रकम दिन नचाहने विद्यार्थीले भिसाका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने स्थितिसमेत रहेको विद्यार्थीहरूको दुखेसो छ ।

सामान्य रूपमा भिसा नवीकरणका लागि कलेजबाट कागतपत्र लिएर आवेदन गर्न आफू रहेको क्षेत्रमा पर्ने ‘डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसन एन्ड पासपोर्ट अफिस’ जाँदा एक दिन लाग्छ । त्यहाँ २ महिनापछि आउन ‘स्लिप’ दिइन्छ ।

करिब दुई सातापछि प्रहरीले फोन गरेर प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) गर्न बोलाउँछ । यो प्रक्रियामा समेत सबै कुरा सामान्य भए एक दिन लाग्छ । प्रहरीको काम सकेपछि २ महिनापछि बोलाइएको समयमै गएर भिसा लिन समेत एक दिन लाग्ने नेपाली विद्यार्थी बताउँछन् ।

बंगलादेशमै रहेका डा. जोगानन्द साह आफना साथीभाइको अनुभव औंल्याउँदै भन्छन्, ‘नवीकरण गर्न झमेला नभए ३/४ दिन र झमेला भए ३/४ साता वा अझ बढीसम्म लाग्ने स्थिति देखिएको छ ।’ डाइबिटिक एसोसिएसन मेडिकल कलेज, फरिदपुरमा एमबीबीएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत निराकार श्रेष्ठ र उनका थुप्रै साथीको भिसा नवीकरण अनुभव दु:खद छ ।

उक्त कलेजमा पढ्ने २५ नेपालीमध्ये १० जनाले एकै पटक भिसा नवीकरणका लागि आवेदन गरेकामा ६ महिनामा बल्ल पाए । अझै १ जनाको नवीकरण भएको छैन । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो प्रक्रियामा करिब दुई/तीन हजार रुपैयाँ खर्च हुनेमा २३ हजारजति नेपाली रुपैयाँ र त्यतिकै समय खर्च भयो ।

बंगलादेशका नेपाली राजदूत डा. चोपलाल भुसालले समेत बर्सेनि भिसा नवीकरण नेपाली विद्यार्थीका लागि ठुलै समस्या रहेको बताए । ५ वर्षका लागि भिसा दिँदा विद्यार्थीलाई राहत हुने जनाउँदै उनले भने, ‘भिसा नवीकरण ठुलै समस्या हो, बर्सेनि गर्दा आफैं प्रत्यक्ष जानुपर्ने र केही समय दिनुपर्ने हुनाले विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भइरहेको हुन्छ ।’ यसका लागि बंगलादेश सरकारसँग वार्ता गरिरहेको उनले जनाए । हाल नेपाली दूतावासले भिसा प्रकरणमा कूटनीतिक ‘लबिइङ’ गरिरहे पनि त्यहाँको संसद्बाटै यो नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद्बाट नियम परिवर्तनबारे सकारात्मक आश्वासन पाएको औंल्याउँदै डा. भुसालले भने, ‘यो विषयमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, परराष्ट्रमन्त्री अबुल असन महमुद अलि र स्वास्थ्यमन्त्री मोहम्मद नासिमसँग हाम्रो कुराकानी भएको छ ।’ उनका अनुसार बंगलादेशका राजनीतिज्ञहरू संसद्मा यो प्रस्ताव लैजाने प्रक्रियामा छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT