धरान–चतरा सडक–‘काम अघि नबढाउनू’

पाटन उच्च अदाल हेटौंडा इजलासले बुधबार आयोजनाका नाममा स्थानीयले दायर गरेको रिटको टुंगो नलागेसम्म उक्त स्थानमा काम अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो । न्यायाधीश गोपाल भट्टराई र शिवराज अधिकारीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

धरान–चतरा सडकअन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिका–६ चौघडादेखि गौरीटार रंगशालासम्मका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै बुधबार अन्तिम टुंगो नलागेसम्म काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतको आदेशमा ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ को उपधारा २ र ३ एवं सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको २०७३ को डब्ल्यूएफ ००३ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकहरूको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको निर्धारित सडक सीमा कायम गरिएका जग्गामा यो निवेदन पत्रको अन्तिम टुंगो नलागेकसम्म सडक निर्माण कार्यमा यथास्थिति राख्नू’ भनिएको छ ।

सडक आयोजना प्रभावितहरूले धरान–चतरा सडक योजना, हेटौंडा योजना प्रमुख, हेटौंडा उपमहानगरपालिका,६ नम्बर वडा कार्यालय, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालय मकवानपुर, नापी कार्यालय मकवानपुर, कालिका कन्स्ट्रक्सनसहित ११ निकायलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौंडा सडक आयोजनाले सडकको १५–१५ मिटरभित्र पर्ने घर टहराको क्षतिपूर्तिका लागि वडा कार्यालयलाई विवरण तयार गर्न सूचना पठाएपछि स्थानीयले असहमति जनाएका हुन ।

भौतिक संरचनाको मात्रै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सडक आयोजनाको भनाइप्रति स्थानीयले असहमति जनाए । सडक विस्तारका क्रममा धेरैको जग्गा पूर्णरूपमा सडकमा पर्ने भएकाले मुआब्जाबिना सडक विस्तार हुन नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

सडक विस्तारका क्रममा हेटांैडा–६ को चौघडादेखि रंगशालासम्मका करिब २ सय ५० जना प्रभावित हुने भएका छन् । अदालतमा २ सय ३५ जनाले रिट दायर गरेका थिए । धरान–चतरा सडक आयोजनाले सडक सीमामा परेका भौतिक पूर्वाधारहरू क्षतिपूर्ति दिने तर जमिनको मुआब्जा दिने गरेको छैन ।