पहुँचका भरमा नेताका लगानी

मापदण्डविपरीत इँटाभट्टा 
नमोबुद्ध नगरपालिकाको केन्द्र भकुण्डेबेंसीमा सञ्चालित कुनै पनि इँटा उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । 
नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — नमोबुद्ध २ मा स्थापना हुन लागेको शिवशक्ति इँटा उद्योगको सर्जिमिन मुचुल्कामा तत्कालीन दलीय संयन्त्रमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नगर सभापति कुन्साङ लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कांग्रेसकै अर्का नेता इन्द्रबहादुर दाहाल र हाल मेयर रहेका तत्कालीन एमालेका प्रतिनिधि रहेका टंकप्रसाद (टीपी) शर्मा लगायतका राजनीतिक संयन्त्रका प्रतिनिधिले पनि मानव बस्ती र अन्य कलकारखाना नभएकाले स्थापना गर्दा कुनै असर नगर्ने भन्दै मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

Yamaha


संयन्त्रको निर्णयका आधारमा स्थापना भएको शिवशक्ति इँटा उद्योगमा कांग्रेस नगर सभापति लामाले नै व्यावसायिक साझेदारी गरेका हुन् । कांग्रेसका अर्का नेता इन्द्रबहादुर दाहालले पनि साझेदारीमा पञ्चकन्या इँटा उद्योगमा लगानी गरेका छन् ।

मापदण्डविपरीत नमोबुद्ध नगरपालिकाको केन्द्र भकुण्डेबेंसीमा सञ्चालित इँटा उद्योगहरूमा कांग्रेस तथा नेकपाका नेताहरूको लगानी र संरक्षण रहेको पाइएको छ । नगर कार्यपालिकाले इँटा उद्योग दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय नगरे पनि कार्यपालिका सदस्य रहने वडाअध्यक्षले नै त्यस्ता उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराएका छन् ।

जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि नमोबुद्ध २ मा दर्ता भएको सत्यनारायण इँटा उद्योगमा कांग्रेसका पूर्व सभासद चन्द्र महर्जनको लगानी छ । नगरपालिकाले इँटा उद्योग दर्ता र नवीकरणसमेत रोकेर कृषकलाई समेत जग्गा उपलब्ध नगराउन आहवान गरे पनि महर्जनको उद्योगको लागि १० नं वडाका अध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्यायले नै जग्गा उपलब्ध गराएका हुन् ।

अध्यक्ष उपाध्यायले आफू निर्वाचित हुनुभन्दा २ वर्ष अघि नै जग्गा दिने सहमति भएको बताए । ‘म जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा २ वर्षअघि नै जग्गाको एग्रिमेन्ट भएको हो, जग्गा मात्र दिएको हुँ, मेरो लगानी छैन,’ उपाध्यायले भने, ‘विकल्प दिएर किसानको जग्गा फिर्ता दिन नगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ, अरूको फिर्ता गर्दा मेरो पनि फिर्ता गर्ने कुरा हुन्छ ।’

‘पहुँचवाला’ भएकै कारण नगर क्षेत्रमा रहेका इँटा उद्योगबारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिका संयोजक रहेका २ नं वडा अध्यक्ष सञ्जीव ढकालले नै नगरको निर्णयविपरीत सत्यनारायण इँटा उद्योग स्थापना गर्न अनुमतिदिएका थिए । ‘स्वार्थ बाझिने गरी’ अध्यक्ष ढकालले सोही उद्योगको डोजर प्रयोग गरेर वडामा बाटो खनाएका छन् ।

वडा नं ३ का सदस्य रामकुमार मैनालीको पनि दुईवटा उद्योगमा लगानी गरेका छन् । जय शिवक्ति र शंकर इँटा उद्योगमा गरी उनको २५ प्रतिशत सेयर छ । वडा सदस्य रहेका उनले राजनीतिसँगै ‘पेसा’ पनि गर्नु पर्नाले लगानी गरेको बताए ।

तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट नमोबुद्ध २ मा वडा अध्यक्षका प्रत्याशी कविराज श्रेष्ठले फूलबारी इँटा उद्योगका सञ्चालक हुन् । हाल कांग्रेसमा सक्रिय उनी सो समयमा फोरमबाट गाविस संयन्त्रमा थिए । संयन्त्रले नै उद्योग स्थापना गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेका जिल्ला सचिवालय सदस्य रहेका जगत शाहको भैरवकुण्डइँटा उद्योगमा लगानी छ ।
काभ्रे इँटा उद्योग व्यवसायी संघका सचिवसमेत हुन् ।

जग्गा व्यवस्थापन गरिदिने, स्थानीयले विवाद र अवरोध गरे समाधान गरिदिने र प्रहरी, प्रशासनलाई ‘मिलाउने’ भन्दै उद्योगीहरूले सानो हिस्साको सेयर स्थानीयहरूलाई दिने गरेका छन् । भैरवकुण्ड इँटा उद्योगका सञ्चालक केदार आचार्यले स्थानीयको हिस्सा थोरै हुने दाबी गरे । ‘हाम्रो त नाम मात्रै हो,’ आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीलाई यसबारे जानकारी पनि हुँदैन, उहाँहरू (भक्तपुर निवासी) को अनुभव र सीपका आधारमा मात्रै हामीले लगानी गर्ने हो ।’

भकुण्डेबेंसीका सबै इँटा उद्योगले जनप्रतिनिधि, दलका नेताका साथै पैसा र पहुँच हुनेसँग साझेदारी गरेको पाइएको छ । नमोबुद्ध नगरपालिकाको केन्द्र भकुण्डेबेंसीमा सञ्चालित कुनै पनि इँटा उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । उद्योग दर्ता गर्ने समयमा राखेका १७ सर्तमध्ये कुनै पनि पालना नभएका हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०७:४५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

धरान–चतरा सडक–‘काम अघि नबढाउनू’

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — तीव्रगतिमा काम भइरहेको धरान–चतरा सडक आयोजनाको केही खण्डमा काम अघि नबढाउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

पाटन उच्च अदाल हेटौंडा इजलासले बुधबार आयोजनाका नाममा स्थानीयले दायर गरेको रिटको टुंगो नलागेसम्म उक्त स्थानमा काम अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो । न्यायाधीश गोपाल भट्टराई र शिवराज अधिकारीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

धरान–चतरा सडकअन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिका–६ चौघडादेखि गौरीटार रंगशालासम्मका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै बुधबार अन्तिम टुंगो नलागेसम्म काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतको आदेशमा ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ को उपधारा २ र ३ एवं सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको २०७३ को डब्ल्यूएफ ००३ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकहरूको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको निर्धारित सडक सीमा कायम गरिएका जग्गामा यो निवेदन पत्रको अन्तिम टुंगो नलागेकसम्म सडक निर्माण कार्यमा यथास्थिति राख्नू’ भनिएको छ ।

सडक आयोजना प्रभावितहरूले धरान–चतरा सडक योजना, हेटौंडा योजना प्रमुख, हेटौंडा उपमहानगरपालिका,६ नम्बर वडा कार्यालय, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालय मकवानपुर, नापी कार्यालय मकवानपुर, कालिका कन्स्ट्रक्सनसहित ११ निकायलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौंडा सडक आयोजनाले सडकको १५–१५ मिटरभित्र पर्ने घर टहराको क्षतिपूर्तिका लागि वडा कार्यालयलाई विवरण तयार गर्न सूचना पठाएपछि स्थानीयले असहमति जनाएका हुन ।

भौतिक संरचनाको मात्रै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सडक आयोजनाको भनाइप्रति स्थानीयले असहमति जनाए । सडक विस्तारका क्रममा धेरैको जग्गा पूर्णरूपमा सडकमा पर्ने भएकाले मुआब्जाबिना सडक विस्तार हुन नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

सडक विस्तारका क्रममा हेटांैडा–६ को चौघडादेखि रंगशालासम्मका करिब २ सय ५० जना प्रभावित हुने भएका छन् । अदालतमा २ सय ३५ जनाले रिट दायर गरेका थिए । धरान–चतरा सडक आयोजनाले सडक सीमामा परेका भौतिक पूर्वाधारहरू क्षतिपूर्ति दिने तर जमिनको मुआब्जा दिने गरेको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्