भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण छिटो सक्ने समझदारी

प्राथमिकताका आधारमा स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय भवन, निजी आवास र सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई थप बल प्रदान गर्ने गरी शनिवार बिहान सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरिएको हो ।

दुई नगरका मेयर उपमेयर र सातवटा गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरू सहितको बैठकपछि सङ्घीय सांसद पार्वत गुरुङले दुईपक्षबीच भएको समझदारीहरू उल्लिखित पत्रलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य हरि पराजुली, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख डबल पाण्डे सहितको बैठकले दोलखाको पुनर्निर्माण कार्यमा कुनै पनि बाधा नपर्ने गरी कार्य अघि बढाउने निर्णय समेत गरिएको छ ।

दश बुँदे समझदारी पत्रमा प्राधिकरणले इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, डकर्मीहरू लगायत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ । उक्त कर्मचारीहरू सरुवा अधिकार सहित पालिकाकै मातामातमा रहने भनिएको छ । स्थानीय तहबाट गुम्बा, एकीकृत बस्ती, खाने पानी जस्ता ढाँचाका आयोजनाका लागि तोकिए बमोजिम बजेट पालिकामा निकासा गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त समझदारी पछि स्थानीयले लिखित रूपमा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण गर्न थप अधिकारहरू प्राप्त गरेको सङ्घीय सांसद पार्वत गुरुङले बताए । यो एतिहासिक समझदारीले पुनर्निर्माण सम्बन्धी स्थानीय तह र केन्द्र बिचको विवाद समाप्त भएको पनि उनले बताए ।

दोलखाको चरिकोटमा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, प्राविधिक, बैंकर्स र कर्मचारीहरूले हालसम्म भोगका अप्ठेराहरूबारे छलफल भएको थियो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यालय इकाई, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र जिल्ला सम्वाद समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य हरि पराजुलीले भूकम्पपछिको सबै पुनर्निर्माण कार्य चाँडो सक्ने लक्ष्यसाथ स्थानीय तहसँग लिखित समझदारी गर्नुपरेको बताए ।

निजी आवास सम्बन्धमा सबै समस्याहरू स्थानीय तहबाट समाधान गर्ने अधिकार दिइएकाले पुनर्निर्माण कार्य कानुनअनुसार आफै निर्णय गर्दै अघि बढाउन प्राधिकरणका उपनिर्देशक हरि शर्माले अनुरोध गरे ।

गुनासो सुनुवाइ, छुटेकाहरुको सिफारिस लगायत सबै स्थानीय तहले तथ्यताका आधारमा निर्णय गरेको कुरालाई प्राधिकरणले अनुमोदन गर्ने हुँदा स्थानीय तह नै पुनर्निर्माण कार्यको पहिलो र अन्तिम समाधान थलो भएको उनले बताए ।