दस पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा

प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक र समितिका सभापतिलाई सवारी साधनको सुविधा हुने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।

विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले सुविधा पाउने यसअघिको व्यवस्था भने संशोधनमार्फत हटाउन प्रस्ताव भएको हो ।

यसअघि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई मात्रै गाडी सुविधा थियो ।

गाडी सुविधा नलिने मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक, सचेतक र समितिका सभापतिले मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम पाउने व्यवस्था थियो । भदौ १ गते पारित भएको विधेयकको आधारमा पदाधिकारीले सोही अनुसारको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका थिए । सत्ता पक्षका ३ पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिँदै आएका थिए ।

तत्कालीन एमालेका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुँयाल, प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेल र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति रमा आलेमगरले शपथ ग्रहण भएकै मितिदेखि दोहोरो सुविधा लिँदै आएका छन् ।

‘यसअघि पारित विधेयकमा केही अस्पष्टता रहेका कारण संशोधन गरेका हौं,’ संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने, ‘सत्ता पक्षको मुख्य सचेतकसम्मले पाउनुहुन्छ, विपक्षतर्फको प्रमुख सचेतक र सचेतक सुविधा पाउनेमा पर्नुहुन्न ।’

मन्त्रिपरिषदबाट जारी प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा तोक्नेसम्बन्धी आदेशको दफा ७ मा सवारी इन्धन र मोबिल उपलब्ध नहुने अन्य पदाधिकारीलाई सवारी साधन र इन्धन सुविधाबापत् मासिक पारिश्रमिक बराबर यातायात खर्च दिने उल्लेख छ ।

समितिका सभापति, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतकले मासिक पारिश्रमिकबापत् ४९ हजार रकम बुझ्दै आएका थिए । सोही बराबरको रकम सवारीसाधन र इन्धन सुविधाबापत् मासिक बुझ्ने गरेका हुन् ।

चार विधेयक प्रस्तुत

प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा ४ विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत भएको हो ।

प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार दलफलपछिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पनि बैठकमा प्रस्तुत भएको छ । बिहीबार बस्ने बैठकमा ती विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।