मुआब्जा माग्दै सांसदको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट हुन पाएन,’ मुआब्जा टोलीको नेतृत्व गरेका प्रतिनिधिसभाका सांसद हितबहादुर तामाङले भने, ‘स्वकीय सचिव र विज्ञहरुमार्फत माग सम्बोधन गर्ने भनेका छौं ।’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर मागको विषयमा उचित निकासा दिने गरी फर्किएको सांसद तामाङले बताए ।

सडक मुआब्जा मागका विषयमा र मंसिर २८ गते शुक्रबार दुप्चेश्वर गाउँपालिका १ घ्यावारडाँडामा २० जनाको मृत्यु र १५ जना घाइतेको विषयमा स्वकीय सचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ । घाइतेहरु राजधानीका अस्पतालमा उपचारत छन् । मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचार खर्च दिने विषयमा कुराकानी भएको सांसद तामाङले बताए । ‘सडक मुआब्जा र घ्याङ्फेदीमा दुर्घटनामा परेका मृतक, घाइतेलाई क्षतिपूर्ति माग प्रधानमन्त्रीसँग गरेका छौ,’ उनले भने । स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका पदाधिकारीसँग कुराकानी भएको संघीय सांसद तामाङले जानकारी दिए ।

मुआब्जासम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई गरे तापनि कुनै निर्णय नभएपछि स्थानीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेका हुन् । आयोजनाले ८२ किमि सडक पिपलटारदेखि माझिटारसम्म २ किमि एकपत्रे पीच गरेको छ । स्थानीयले उक्त सडकले १५/१५ मिटर दायाँबायाँ चर्चेको जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आएका छन् । उक्त सडक खण्डमा २०३४ सालको राजपत्रमा काठमाडौं-त्रिशूली सहायक मार्ग तोकिएको थियो । तत्कालीन सरकारले सडक दायाँबायाँ जग्गाको मुआब्जा दिन नमिल्ने प्रावधान देखाई सडक आयोजना, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधि पन्छिएको स्थानीयको आरोप छ ।

स्थानीयले पिपलटारदेखि ढुंगे सडक खण्ड प्रभावित सरोकार समिति गठन गरेका छन् । संविधानमा व्यवस्था भएको सम्पत्तिको मौलिक हक सुनिश्चित गराउन, आयोजनाको डीपीआर सार्वजनिक गर्न र सडक प्रभावितको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । साथै सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

सरोकार समिति संयोजक लीलानाथ न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीबाट ठोस निर्णय कुरेर बसेको बताए ।