पुनर्निर्माणको अधिकार स्थानीय तहलाई

प्राधिकरण र स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले पुनर्निर्माण कार्यको समन्वय एवं सहयोग आदानप्रदानका लागि भनेर १५ वटा सर्तमा रही सोमबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समझदारी पत्रमा लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएपछि गाउँ र नगरपालिकाले प्राविधिकबाट डिजिटाइजेसन गरी सोको आधारमा सिफारिस गर्ने, लाभग्राहीले पेस गरेको घरको नक्सा गाउँ/नगरपालिकाले स्कीकृत निरीक्षण कार्यविधिअनुसार गर्ने, गुनासो सम्बोधन यथाशीघ्र गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

थप गुनासोको सम्बोधन प्राधिकरणको स्वीकृत कार्यविधिअनुरूप गाउँ/नगरको प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । पुरातात्त्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा प्राधिकरण सम्बन्धित सरोकारवालाको समन्वयमा स्वीकृत कार्यविधिअनुसार गराउने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

पुनर्निर्माण कार्यान्वयनको जटिलता प्राधिकरण र स्थानीय तहले आपसी समझदारीमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरपछि १२ बुँदे निर्णय गरेको छ । जिल्लास्तर र स्थानीय तहमा समिति गठन गरेको छ ।

जिल्लास्तरमा पुनर्निर्माण कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न पुनर्निर्माण जिल्ला सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । समितिको अध्यक्षमा जिसस प्रमुखलाई अध्यक्ष तोकेको छ ।

त्यसैगरी, सदस्यहरूमा प्रजिअ, समन्वय अधिकारी, मालपोत, नापी, कोलेनिका, आयोजना प्रमुखहरू (शिक्षा, भवन र पुरातत्त्व), बैंकका प्रतिनिधिहरू, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार सदस्यसचिव रहेका छन् ।

पुनर्निर्माणमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय पुनर्निर्माण समन्वय समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, वैदेशिक शाखा प्रमुख दिव्यराज पोखरेल लगायतको उपस्थितिमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का निमित्त प्रमखु बिकी लाखा र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच समझदारी पत्र आदानप्रदान भएको थियो ।