केरुङ जान चालकलाई १५ दिनको अस्थायी अनुमति

बलराम घिमिरे

रसुवा — जिल्ला बाहिरका कन्टेनर चालकले केरुङसम्म जानका लागि १५ दिनको अस्थायी अनुमति प्रवेश पाउने भएका छन् । मंगलबार रसुवागढी नाकामा नेपाल र चीनका सीमावर्ती जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरुबीच भएको सीमा सुरक्षा बैठकमा कन्टेनर चालकलाई अस्थायी अनुमित दिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले बताए ।

'चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्ला बाहिरका कन्टेनर चालको हकमा भने राहदानी हुन पर्छ' उनले भने। मंगलबार सम्पन्न बैठककमा कन्टेनर चालकको लागि १५ दिन अस्थायी अनुमति दिन चीन तयार भएको हो। यो प्रक्रिया तत्काल लागू हुने छ।

Citizen

रसुवागढी नाकाबाट हुने व्यापार सहजिकरण गर्नका लागि चालकलाई अस्थायी अनुमित दिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले बताए। राहदानी भएका चालकलाई अध्यामगन कार्यालय रसुवागढीको सिफारिसमा चिनियाँ अध्यागमन कार्यालयले १५ दिनको अस्थायी अनुमति दिने छ। १५ दिनपछि पुन: अध्यागमन कार्यालयको सिफारिसमा अस्थायी प्रवेश अनुमति नवीकरण हुने बैठकमा सहमति भएको छ। जिल्ला बाहिरका व्यापारीहरूको हकमा भने सहज प्रवेश अनुमतिका लागि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने बैठकमा छलफल भएको छ।

चिनियाँ अधिकारीहरुलाई नेपाली पक्षले वानडे पास नहुँदा व्यापार सहजीकरणमा असहज भएको विगतका बैठकमा अवगत गएका थिए। वानडे पासको व्यवस्था नहुँदा रसुवा जिल्लाभन्दा बाहिरका व्यापारीलाई व्यापार व्यावसाय गर्न असहज भएको छ। रसुवा जिल्लाभन्दा बाहिरका व्यापारी र चालकलाई केरुङसम्म जाने पहुँच छैन। अहिले भएको सहमतिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। रसुवा जिल्लाका नागरिकले भने एक वर्षका लागि नेपाल चीन आगमन प्रस्थान अनुमति पत्र (चाइना पास) पाउने व्यवस्था रहेको छ।

बैठकमा नेपालको तर्फबाट रसुवा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेललगायत सुरक्षा अधिकारी तथा चिनियाँ पक्षबाट जनवादी गणतन्त्र चीनको केरुङस्थित फ्रन्टायर इन्स्पेक्सन स्टेशनका मेजर केर्नेल गाओ हुइहाइसहित सुरक्षा अधिकारीहरुको सहभागिता थियो। रसुवागढी नाका सञ्चालनमा आएसँगै रोजगारिका लागि केरुङ जाने व्यापारी, व्यावसायी र चालक बढ्दै गएका छन्। जिल्ला बाहिरका नागरिकलाई एक दिने पासको व्यवस्था नहुँदा केरुङसम्म सवारी पुर्‍याउने तथा ल्याउने काम रसुवाका चालकले गर्दै आएका थिए।

प्रकाशित : पुस २५, २०७५ १४:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सभामुखको रुलिङ

कञ्चन अधिकारी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिइसकेपछि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर तत्काल दिन सभामुखले निर्देशन दिएका छन् । 

तस्बिरः इलिट जोशी

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले गत २२ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक महत्वको विषयमा मन्तव्य दिइसकेपछि सांसदले उठाएको प्रश्नको उत्तर नदिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए।

सांसद खाँडले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को २१९ अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोलिसकेपछि सभा सदस्यले प्रश्न गर्न पाउने प्रावधान रहेको स्मरण गराउँददै गत आइतबार प्रधानमन्त्रीले किन जवाफ नदिएको भनेर प्रश्न गरे।

प्रतिनिधिसभा नियामावली, २०७५ को २१९ (१) र (२) मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सभा सदस्यले सोधेका प्रश्न तत्काल जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ।खाँडले यही व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसले समय मागेको बताए। तर समय नपाएपछि आफूहरु उभिनु परेको उनले बताए।

प्रतिपक्षी सांसद उभिरहेको बेला सभामुखले बैठक अगाडि बढाएकोमा पनि खाँडले आपत्ति जनाए। उनले भने, 'यस्ता घटना दोहोरिनुले सदनको मर्यादा र गरिमा बढ्दैन। सरकार सदन र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले किन जवाफ दिन चाहनु भएन? सरकारले उत्तर दिनै पर्छ।'

संसदमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सहजतापूर्वक अघि बढ्नुपर्नेमा सांसद खाँडले आग्रह गरे। २२ गते प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने वातावरण नबनाइनु सभामुखको व्यवस्थापकीय कमजोरी र त्रुटी देखिएको उनले बताए। उनले भने, 'संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सभामुखले यस्ता घटनालाई सहजतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ। संविधानले दिएको र संविधानको आधारमा बनाइएका ऐन, नियमको रक्षा गर्नुपर्छ।'

यस्तै खाँडले सांसदहरुले सभामुखलाई जानकारी गराएर संसद सचिवालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई लिखित प्रश्नहरु पठाएको र जवाफ अहिलेसम्म नआएकोमा आपत्ति जनाए। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले लिखित जवाफ दिनु पर्ने उनको माग थियो। उनले अबका दिनमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले सदनमा उठेका प्रश्नको उत्तर नदिएमा संसद् अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिए।

खाँडले उठाएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सभामुख महराले सार्वजनिक महत्वका विषयमा वक्तव्य दिइसकेपछि तत्काल उत्तर दिन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने बताए। उनले भने, ' मेरो यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २१९ बमोजिम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सार्वजनिक विषयको वक्तव्य दिइसकेपछि सदस्यहरुले प्रश्न उठाउन पाउने व्यवस्था छ र यो व्यवस्था यथावत् रहेको आश्वस्त बनाउन चाहन्छु साथै सरकारले वक्तव्य दिइसकेपछि नेपाल सरकारलाई उत्तर दिन निर्देशन गर्दछु। '

गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा मन्तव्य दिएका थिए। उनको मन्तव्यपछि कांग्रेसका सांसदहरुले प्रश्न गर्न खोजेका थिए। तर प्रश्नको लागि सभामुखले समय नै दिएनन्। समय नदिएपछि उनीहरुले संसद अवरुद्ध पारेका थिए।

सो लगत्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसदहरु उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख महराले राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णलाई बोल्न समय दिएका थिए।

सांसद कर्णले तराई मधेसमा भएका आन्दोलनमा मानवाधिकार हननका घटना भएको उल्लेख गर्दै त्यसको छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको जानकारी गराए। उनले समितिले तीन हजार २६४ उजुरी सङ्कलन गरी छानबिन गर्नुका साथै प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाए पनि हालसम्म सार्वजनिक नभएको सम्बन्धमा आपत्ति प्रकट गरे।

सांसद कर्णले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सभामुख महराले सोबारेमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

आजको कार्यसूचीबाट शून्य समय र विशेष समय हटाइएको छ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७५ १४:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्